नेपालका स्थानीय तहहरू

नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका र नगरपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ । वि.सं. २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह लागू गरेको थियो । मन्त्रालयले वि.सं. २०७४ जेष्ठ १२ गते तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति गर्दा स्थानीय तहको कुल सङ्ख्या ७ सय ४४ बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको थियो । स्थानीय तह बढाएको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन नपाउने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । वि.सं. २०७४ साउन २६ गते सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेर गर्न नपाउने निर्णयलाई उल्टाएको थियो । जसको फलस्वरूप सरकारले वि.सं. २०७४ साउन २८ गते स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ मा सीमित गरेको छ । नयाँ निर्णय अनुसार अब नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह रहेको छ जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका) रहेको छ ।

नेपालका थप ९ स्थानीय तहहरू	नेपालका ७५३ स्थानीय तहहरू

प्रदेश अनुसार स्थानीय तहका प्रकार

प्रकार					कोशी	मधेश	बागमती	गण्डकी	लुम्बिनी	कर्णाली	सुदूरपश्चिम	नेपाल
				वडाहरू	१,१५७	१,२७१	१,१२१	७५९	९८३	७१८	७३४	६,७४३
			महानगरपालिका		१	१	३	१	०	०	०	६
			उपमहानगरपालिका		२	३	१	०	४	०	१	११
			नगरपालिका		४६	७३	४१	२६	३२	२५	३३	२७६
		जम्मा नगरपालिका			४९	७७	४५	२७	३६	२५	३४	२९३
		गाउँपालिका			८८	५९	७४	५८	७३	५४	५४	४६०
	जम्मा स्थानीय तहहरू				१३७	१३६	११९	८५	१०९	७९	८८	७५३
जिल्ला					१४	८	१३	११	१२	१०	९	७७

स्थानीय सरकार

नेपालको संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यकारी सम्बन्धित प्रावधानहरू छन् जसअन्तर्गत धारा (२१४) मा स्थानीय को कार्यकारी शक्ति, धारा (२१५) मा गाउँ कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी प्रावधान, धारा (२१६) मा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरसँग सम्बन्धित प्रावधान रहेका छन्।

संविधानमा गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यकारीको प्रावधान रहेको छ जसले प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यकारीको रूपमा कार्य गर्दछ। कार्यकारीको नेतृत्व गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयरले गर्छन् जो स्थानीय स्तरमा पहिलो-पछिल्लो-पोष्ट मतदानद्वारा निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्येक वार्डका लागि वार्ड अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्न पनि पहिलो-पछिल्लो-पोष्ट मतदान प्रयोग गरिन्छ जो कार्यकारीका सदस्य पनि हुन्छन्।  गाउँ वा नगर सभाबाट चार महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका दुई सदस्य पनि कार्यकारीमा निर्वाचित हुन्छन्।

गाउँपालिका वा नगरपालिका सभालाई नेपालको संविधानमा प्रत्येक स्थानीय तहको विधायिकाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।  सभामा स्थानीय तहमा पहिलो-पश्चिम-पोस्ट मतदानद्वारा निर्वाचित सबै सदस्यहरू हुन्छन् ।  यसमा गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रत्येक नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर र वार्ड अध्यक्षहरू चार वार्ड सदस्यहरू, जसमध्ये कम्तिमा दुई महिला हुनुपर्दछ, स्थानीय स्तरमा प्रत्येक वार्डबाट।  कार्यकारीमा निर्वाचित दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय पनि सभाको सदस्य हुन्छ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पनि गठन गरिन्छ जसको नेतृत्व प्रत्येक स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपमेयर र सभाले निर्वाचित दुई सदस्यले गर्छन् ।