"भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूची" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

Content deleted Content added

Inline

२३:३५, २ फेब्रुअरी २०२१ जस्तै गरी पुनरावलोकन

भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा भारत गणराज्यमा आधिकारिक मान्यता प्रदान गरिएका भाषाहरूलाई सूचिकृत गरिएको छ । संविधानको कार्यान्वयनको समयमा आठौँ अनुसूचीमा कुनै भाषा समावेश हुनुको अर्थ सो भाषा राजभाषा आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न योग्य छ र सो भाषालाई चाहिँ उक्त आयोगको आधिकारिक भाषाका मान्यता दिइएका हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई समृद्ध बनाउनका लागि मूल आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझिन्थ्यो ।^[१] वर्तमानमा भने यस सूचीको महत्त्व बढेको छ । वर्तमानमा भने अनुसूचित भाषाहरूलाई आधुनिक सञ्चारका लागि विकास गराउनका लागि विभिन्न पहल गर्ने भारत सरकारको कर्तव्य बनेको छ । यसका साथै भारतीय लोकसेवा आयोगको परीक्षार्थीले अनुसूचित भाषाहरूमध्ये आफूले चाहेको भाषामा परीक्षा दिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

अनुसूचित भाषाहरूको सूची

आठौँ अनुसूचीमा प्रारम्भमा केवल १४ वटा भाषाहरूलाई समावेश गरिएको थियो । पछि सन् १९६७ मा एक्काइसौँ संविधान संशोधनमा सिन्धीलाई सूचीमा समावेश गरिएको थियो । सन् १९९२ मा एकहत्तरौँ संविधान संशोधनमा सूचीमा कोङ्कणी, नेपाली र मणिपुरीलाई पनि समावेश गरिएको थियो । सन् २००३ मा बयान्नब्बेऔँ संविधान संशोधनमा सूचीमा बोडो, मैथिली र सन्थालीलाई समावेश गरिएको थियो ।उद्दरण त्रुटी: Invalid <ref> tag; name cannot be a simple integer. Use a descriptive title

आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्न माग गरिएका भाषाहरूको सूची

गृह मन्त्रालय, भारत सरकारद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा आठौँ अनुसूचीमा ३८ थप भाषाहरू समावेश गर्ने माग गरिएको जानकारी गराइएको छ ।उद्दरण त्रुटी: Invalid <ref> tag; name cannot be a simple integer. Use a descriptive title

सन्दर्भ सामग्री

↑ "Eighth Schedule" [आठौँ अनुसूची], गृह मन्त्रालय, भारत सरकार (अङ्ग्रेजीमा), मूलबाट ५ मार्च २०१६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २० जुलाई २०१७।

[mha-1] "Eighth Schedule" [आठौँ अनुसूची], गृह मन्त्रालय, भारत सरकार (अङ्ग्रेजीमा), मूलबाट ५ मार्च २०१६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २० जुलाई २०१७।

[१]