लोक सभा, भारतीय संसदको तल्लो सदन हो। भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्य सभा हो। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारका आधारमा मानिसहरू द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट गठन हुन्छ। भारतीय संविधान अनुसार सदनमा सदस्यहरूको अधिकतम संख्या ५५२ सम्म हो सक्दछ, जसमाबाट ५३० सदस्य विभिन्न राज्यहरूको र २० सदस्यसम्म केन्द्र शासित प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। सदनमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व छैनने स्थितिमा भारतको राष्ट्रपति यदि चाहे त आंग्ल-भारतीय समुदायका दुई प्रतिनिधिहरूलाई लोक सभाका लागि मनोनीत गर्न सक्दछ।

कुल निर्वाचित सदस्यताको वितरण राज्यहरूका बीच यस प्रकारबाट गरिन्छ कि प्रत्येक राज्यलाई आवंटित सीटहरूको संख्या र राज्यको जनसङ्ख्याका बीच एक व्यावहारिक अनुपात हो, र यो सबै राज्यहरूमा लागू हुन्छ। तर पनि वर्तमान परिपेक्ष्यमा राज्यहरूको जनसङ्ख्याका अनुसार वितरित सीटहरूको संख्याका अनुसार उत्तर भारतको प्रतिनिधित्व, दक्षिण भारतका मुकाबलामा पर्याप्त कम छ। जहां दक्षिणका चार राज्यहरू, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटककेरललाई जसको संयुक्त जनसङ्ख्या देशको जनसङ्ख्याको मात्र २१% छ, लाई १२९ लोक सभाको सीटहरू आवंटित गरिएको छन् जबकि, सबैभन्दा अधिक जनसङ्ख्या भएका नेपाली भाषी राज्य उत्तर प्रदेशबिहार जसको संयुक्त जनसङ्ख्या देशको जनसङ्ख्याको २५। १% छ कि खाँदैमा सिर्फ १२० सीटहरू नैं आउँछन्। [] वर्तमानमा अध्यक्ष र आंग्ल-भारतीय समुदायका दुई मनोनीत सदस्यहरूलाई मिलाएर, सदनको सदस्य संख्या ५४५ हो।[]

राज्यहरूका अनुसार सीटहरूको संख्या

सम्पादन गर्नुहोस्

लोक सभाको सीटहरू निम्नानुसार २८ राज्यहरू र ७ केन्द्र शासित प्रदेशहरूका बीच विभाजित छ -

विभाजित प्रकार निर्वाचन क्षेत्रहरूको संख्या[]
अण्डमान र निकोबार द्वीपसमूह केन्द्र शासित प्रदेश
आन्ध्र प्रदेश राज्य ४२
अरुणाचल प्रदेश राज्य
असम राज्य १४
बिहार राज्य ४०
चण्डीगढ केन्द्र शासित प्रदेश
छाना्तीसगढ राज्य ११
दादरा र नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश
दमन र दीव केन्द्र शासित प्रदेश
दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश
गोवा राज्य
गुजरात राज्य २६
हरियाणा राज्य १०
हिमाचल प्रदेश राज्य
जम्मू र कश्मीर राज्य
झारखण्ड राज्य १४
कर्नाटक राज्य २८
केरल राज्य २०
लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश
मध्य प्रदेश राज्य २९
महाराष्ट्र राज्य ४८
मणिपुर राज्य
मेघालय राज्य
मिजोरम राज्य
नागाल्यान्ड राज्य
उडीसा राज्य २१
पुदुच्चेरी केन्द्र शासित प्रदेश
पञ्जाब राज्य १३
राजस्थान राज्य २५
सिक्किम राज्य
तमिल नाडु राज्य ३९
त्रिपुरा राज्य
उत्तराखण्ड राज्य
उत्तर प्रदेश राज्य ८०
पश्चिम बङ्गाल राज्य ४२

आंग्ल-भारतीय (२, यदि राष्ट्रपति मनोनीत गरे (संविधानका अनुच्छेद ३३१का तहत))

लोक सभाको कार्यकाल

सम्पादन गर्नुहोस्

यदि समयबाट पहिला भंग गरिएन भनें, लोक सभाको कार्यकाल आफ्नो पहली बैठकबाट लिएर अगले पाँच वर्षसम्म हुन्छ त्यसको पछि यो स्वत: भंग भइहाल्छ। लोक सभाका कार्यकालका समयमा यदि आपातकालको घोषणा गरिन्छ भनें ो संसदलाई यसको कार्यकाल कानुनका द्वारा एक समयमा अधिकतम एक वर्षसम्म बढाउने अधिकार छ, जबकि आपातकालको घोषणा समाप्त हुने स्थितिमा यसलाई कुनै पनि परिस्थितिमा छ: महीनाले अधिक बढाउन सकिंदैन।

पीठासीन अधिकारी

सम्पादन गर्नुहोस्

लोक सभा आफ्नो निर्वाचित सदस्यहरू मध्येको एउटा सदस्यलाई आफ्नो पीठासीन अधिकारीका रूपमा चुन्दछ, जसलाई अध्यक्ष भनिन्छ। कार्य संचालनमा अध्यक्षको सहायता उपाध्यक्षद्वारा गरिन्छ, जसको चुनाव पनि लोक सभाका निर्वाचित सदस्य गर्दछन्। लोक सभामा कार्य संचालनको उत्तरदायित्व अध्यक्षको हुन्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्