संसदीय व्यवस्था

शासन प्रणाली
गणतन्त्रात्मक सरकार:   राष्ट्रपतीय गणतन्त्र:व्यवस्थापिकाबाट छुट्टै कार्यकारी राष्ट्रपति भएको   अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणाली जहाँ कार्यकारी राष्ट्रपति र छुट्टै सरकार प्रमुख जसले बाँकी कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छ, जसको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ र व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुन्छ।   संसदीय व्यवस्था सहित एक औपचारिक र गैर-कार्यकारी अध्यक्, जहाँ सरकारको एक छुट्टै प्रमुख कार्यकारी हुने गर्छ र व्यवस्थापिकाको विश्वासमाथि निर्भर हुने गर्छ।   गणतन्त्र जहाँ संसदले कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्छ। राजतन्त्रात्मक सरकार:   संवैधानिक राजतन्त्रहरू: आलङ्कारिक तथा अ-कार्यकारी राजतन्त्र जहाँ अलग सरकार प्रमुखले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छ।   संवैधानिक राजतन्त्रहरू : आलङ्कारिक राजतन्त्र, जहाँ राजतन्त्रसँग महत्त्वपूर्ण कार्यकारी तथा व्यवस्थापिका अधिकार कायम छ   पूर्ण राजतन्त्र: राजतन्त्रले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने   एक दलीय राज्यहरू   सैन्य सरकार   माथिका कुनै पनि शासन प्रणाली नभएका देशहरू (उदाहरण सङ्क्रमणकालिन सरकार वा अस्पष्ट राजनैतिक स्थिति)

संसदीय प्रणाली (Saṁsadīya Praṇālī ) प्रजातान्त्रिक शासनको एक प्रकारको प्रणाली हो जसमा कार्यपालिका आफ्नो वैधता विधायिकता (संसद)बाट प्राप्त गर्छ र विधायिकता प्रति उत्तरदायी हुन्छ । यस प्रकार संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका र विधायिका परस्पर सम्बन्धित हुन्छ । यस प्रणालीमा राज्यको प्रमुख तथा सरकारको प्रमुख अलग-अलग व्यक्ति हुन्छन् । कार्यपालिका नै प्रमुख शासक हुन्छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अधिराज्य लगायतमा मा संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ । यसको विपरीत राष्ट्रपतीय प्रणाली (presidential system) मा प्रायः राष्ट्रप्रमुख नै सरकार र (कार्यपालिका) को मुखिया हुन्छ। यो भन्इदा पनि महत्सवपूर्सेण कुरा यो छ कि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कार्यपालिका आफ्नो वैधता विधायिकाबाट प्राप्त गर्दैन ।

संसदीय व्यवस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत लाई मानिन्छ । बेलायतमा १३ औ शताव्दीको अन्त देखि नै संसदको उत्पति भएको हो । त्यस्तै प्रकारले (कार्टेश - स्पेनको संसद )को अभ्यास पनि १३ औ शताव्दी देखि स्पेनमा हुन थालेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ । बेलायतमा १०६६ इ.भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन (Anglo-Saxon) राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट (Witenagamot ) र पछि नर्मन वंशीय राजाहरूका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदारहरूको भेला गरिन्थ्यो, जसलाई म्याग्नम कान्सिलियम (Magnum Concifl\ium) अर्थात महासम्मेलन भनिन्थ्यो। राजा स्वयं यसका अध्यक्ष हुन्थे । म्याग्नम कान्सिलियमको वैठक वरावर गरिरहनु बहुतै अप्ठ्यारो थियो । यस कारण राजाले चान्सलर, चेम्वरलेन आदि सर्वोच्च भारदारहरूको वैठक गरेर महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा राय लिने गर्दथे यस वैठकलाई क्युरिया रेजिस (Curia Regis) अर्थात राजकीय परिषद भन्दथे।

म्याग्ना कार्टा

यसरी विटेनागेमोट, म्याग्नम कान्सिलियम तथा क्युरिया रेजिस जस्ता सभा सम्मेलनबाट सामन्त, भारदार, पादरीहरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। यसरी यी सामन्तहरूले विस्तारै आफनो अधिकार खोज्दै जाँदा सन् १२१५ मा राजा जोन (King John)लाई १५ जुन १२१५मा एक अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गराए जसलाई म्याग्नाकार्टा भनिन्छ। कानुन बमोजिम मुद्धा चलाई आपराधी नठहरेसम्म राजाले मनपरी कसैलाई थुन्न अथवा कानुनद्धारा प्राप्त कसैको सुविधाको अपहरण गर्न अथवा कसैलाई ज्यान सजाय दिन नसक्ने (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) तथा महासभाको स्वीकृति विना राजाले कुनै किसिमको कर लगाउन नसक्ने जस्ता कुरा त्यस महान अधिकार पत्रमा उल्लेखित थिए। म्याग्नाकाटा राजाको अधिकारलाई सीमा भित्र बाँध्ने पहिलो दस्तावेज थियो।

राजा जोनका उतराधिकारीहरूले आफूखुसी भेला वोलाउने र मनलागेका बखत मात्र म्याग्नाकाटा परेका दफा वमोजिम कारवाही गर्दथे। यसबाट राजा र सामन्त पादरी महन्त वीचमा मनमुटाव वढ्दै गयो। सन् १२९५ इ.मा राजा इडवार्ड प्रथमलाई युद्धको निमित धन चाहिएकोले संसदको वैठक वोलाए, जसमा अर्ल (Earls) अन्य महत्त्वपूर्ण भारदार(Barons) प्रधान पादरी (Archbishop) पादरी (Bishop ) महन्तका साथै प्रत्येक काउन्टी बाट दुई दुई जनाका दरले सरदारहरू (Knights) र प्रत्येक शहरबाट दुई जनाका दरले नागरिक पनि डाकिएका थिए । जसलाई आदर्श संसद (Model Parliament) भनिन्छ । यद्यपी यो पनि सच्चा जनप्रतिनिधि हरूको सभा नभइ धनी व्यापारी र नामुद व्यक्तिहरू थिए। (पूर्ववत, पृष्ठ ११)

यिनीहरूले राजालाई चाहिने कर उठाउन स्वीकृति दिनुका साथै राजा समक्ष आफ्नो इलाकाको पिरमर्का पनि जाहेर गर्दथे। संसद वोलाउने नवोलाउने र कानुन निर्माण गर्ने काम राजा स्वयंले नै गर्दथे। सचेत उद्धेश्य र सजग योजना नभए पनि एडवार्ड प्रथमको शासनकालमा सन् १२७२ देखि १३०७ वीच वेला वेलामा आयोजना गरिने अनेकौ परिषदका वैठकहरू र आवश्यकताको दवावका कारण वेलायती संसद स्थापित हुन गयो। जनताको पिरमर्का राजाले स्वीकार नगरे सम्म संसदले कर रकम स्विकृत गर्न आनाकानी गर्न थालेकोले राजा वाध्य भै जनताका पीरमर्का सुन्न थाले। फलतः संसदको शक्ति क्रमशः वढ्दै जान थाल्यो। संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउने विन्तीपत्र सामन्तकै विरुद्धमा हुनाले सामन्तले आफनो अपमान सम्झन्थे। अर्का तर्फ पादरीहरू पनि धार्मिक मामिलामा स्वतन्त्र भएको कारण यी तीनै वर्गहरू एकै ठाउमा वस्न असम्भव भयो र संसद तीन भागमा विभाजित भयो जसलाई सदन (House) भन्न थालियो। पादरीहरूको छुट्टै वैठकलाई कन्भोकेशन (Convocation) सामन्तको वैठकलाई हाउस अफ लर्डस् र जनप्रतिनिधि हरूको वैठकलाई हाउस अफ कमन्स भनिन थालियो । पछि सामन्तको वैठकमा पादरीहरूले आफ्नो केही प्रतिनिधिहरू पठाउन थाले। यिनी हरूको वेस्ट मिनिस्टरको दरवारमा वैठक वस्न थाल्यो। जनप्रतिनिधिहरूको वैठक वेस्टमिनिस्टरको च्याप्टर हाउसमा हुन थाल्यो। (खड्का,२०६३ पृष्ठ १२)

इ. १६०३मा जेम्स प्रथम राजा भए पश्चात राजा र संसद वीचको अधिकार का लागि द्धन्द तीव्र हुदै गयो। मनोमानी ढङ्गबाट कर उठाउने कुराले राजा र संसद वीचमा ठूलो झगडा प्रारम्भ भयो, किन भने चौधौ शताव्दीमा पारित एउटा कानुन अनुसार राजाले संसदको स्वीकृति विना कुनै पनि कर उठाउन नपाउने व्यवस्था भइ आएकोमा राजाले त्यसको अपहेलना गर्नुबाट संसदले आपनो वेवास्ता गरेको सम्झ्यो। (पूर्ववत, पृष्ठ १२) राजा र संसद वीचको अधिकारका लागि संर्घषा वढ्दै गएर राजा चार्ल्स प्रथमका समयमा तीव्र रूप लियो। राजा चार्ल्सले मनोमानी ढंङ्गले कर (टनेज र पाउण्डेज) उठाउन शुरु गरे पछि संसदले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको हनन भएको महशूस ग-यो । संसदले १६२८मा आफ्नो एक अधिकार पत्रलाई प्रस्ताव द्धारा पारित गरी राजा समक्ष पर्ठाई उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेमा मात्र कर सम्वन्धी स्वीकृति दिने भन्न थाल्यो । यसरी राज र संसद वीचको विवादले उग्ररूप लिदै राजा चार्ल्स प्रथमलाई फाँसी सम्म पुर्‍यायो । (खड्का,२०६३ पृष्ठ १२)

राजा चार्ल्स प्रथमको मृत्युदण्ड पछि ११ वर्षम्म वेलायतमा गणतन्त्र कायम भयो। तर पछि त्यहाँ राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित राजतन्त्र र संसद वीच पनि पुनः अधिकारका लागि द्धन्द शुरु भयो र आखिर राजा जेम्स द्धितीय पलायन भए । संसदले राजामा निहित अधिकारहरू क्रमशः सुढृढ गर्दै लग्यो । (खड्का,२०६३ पृष्ठ १३)

बेलायतमा राजा र संसद वीचमा मात्र अधिकारको लर्डाई नभइ दुई सदनका वीचमा पनि अधिकार क्षेत्रका वीचमा झगडा हुने गर्दथ्यो। १६ औ शताव्दीको प्रारम्भ सम्म आईपुग्दा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फबाट पेश भएका प्रस्तावहरू "हुन्छ" भन्ने वाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो। कर उठाउने जस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकार हाउस अफ कमन्सले प्राप्त गरेपछि यिनीहरूले मन्त्री रोज्ने अधिकार पनि दावी गर्न थाले। हाउस अफ कमन्सको अधिकार वढ्दै गएको हाउस अफ लर्डसलाई तीतो लाग्यो र यी दई सभा वीच पनि संर्घष हुन थाल्यो। लर्डस हाउसको सुधार सम्वन्धमा बिधयकहरू पेश हुन थाल्यो। अठारौ शताव्दीमा पुगिञ्जेल त्यो विकास क्रमले एउटा संवैधानिक प्रणालीको रूप लिइ सकेको थियो जस अन्तरगत राजा र संसद प्रत्येकको शक्ति अर्काको शक्तिका कारण सीमा वद्ध हुन पुगेको थियो । संसद भित्रै पनि हाउस अफ लर्डस् का पुख्यौली सामन्तहरूको शक्ति लाई हाउस अफ कमन्समा निहित जनताको शक्तिले ओझेलमा परिदिएको थियो । (पूर्ववत, पृष्ठ १३)

बीसौ शताब्दी

सन् १९११ र १९४९मा वनेको संसदीय कानुनले संसदलाई अरु मजवूत वनायो । सन् १६७९मा जारी भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन १६८८को गौरवमय क्रान्ति, सन १६८९ को विल अफ राइट्स (BiLl of Rights ) सन् १७०१को सेटलमेन्ट एक्ट (Settlement Act) ले वेलायतको संसदलाई आधुनिक रूप दिएका थिए । (पूर्ववत, पृष्ठ १३)

यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकुल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठनविधिको आधारमा विश्वमा मुख्य रूपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिकाहरू पाइन्छन्- वेस्टमिनिष्टर नमूना (Westminister Mode l) र अमेरिकी नमूना (American Mode) ि। वेलायतको संसदको गठन विधिको प्रभावमा सो अनुरूप गठन भएका संसदलाई "वेस्टमिनिस्टर नमूना संसद" भनिन्छ । यसमा राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, आयरल्यान्ड, न्यूजिल्याण्ड, भारत आदि देशहरूमा वेस्टमिनिष्टर नमूनाको व्यवस्था लागु गरिएको छ । (खड्का,२०६३ पृष्ठ १३)

राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग नमाने पनि राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिकीय अधिकारहरू राष्टा्रध्यक्षले प्रयोग गर्दछन्, यस्ता संसदमा मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अपेक्षाकृत लागु गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । फ्रान्स, इटाली, पाकिस्तान, जापान, नर्वे, निदरल्याण्ड, पोर्चुगल, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।(पूर्ववत, पृष्ठ ११)

विशेषता

नेपालमा संसदीय व्यवस्था

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरूसँग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य सञ्चालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्ति पश्चात २००९ सालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्मिलित भै गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठन पछि मात्र भएको पाइन्छ।

२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारीभएपछि सोहि संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अङ्गहरूको कार्यक्षेत्र संविधानद्वारा नै निर्धारण गरीएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा महासभा र तल्लो सदन गरी दइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल अधिराज्यलाई कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्य रहेको महासभाको गठन गरिएको थियो। संविधान बमोजिम .२०१५ फागुन ७ देखि २०१६ बैशाख २१ गते सम्ममा संसदको पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यहरू भएको संसदको गठन भयो।

समयक्रम संगसंगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिदै गयो । जसको परिणाम स्वरूप २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५को धारा ५५को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आपनो हातमा लिएको शाही घोषणा गरी निर्दलिय पञ्चायती शासन सुरुवात गरियो भने २०१७ साल पौष २२ गते देखि राजनीतिक दल माथि प्रतिवन्धको घोषणा समेत गरियो। राजनीतिक घटना क्रम विकसित हुदै गए र २०१९ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो। त्यस संविधानमा व्यवस्थापिकाको रूपमा १४० सदस्यरहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चयातमा ११२ जना सदस्य निर्वाचित र २८ जना सदस्य श्री ५बाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा ४४ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरी Westminister शैलीको संसदको नमूना अपनाई King in Parliamentको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी King in Parimlimnt को मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।

व्यवस्थापिका अर्थात् संसद प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमाथि निर्भर रहन्छ। यस प्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग-अलग व्यक्ति हुन्छन्। कतै कतै एउटै व्यक्तिलाई दुवै जिम्मेवारी दिइएको पनि पाइन्छ।

मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खासगरी सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ । राष्ट्र प्रमुख नाम मात्रको अर्थात् अलंकारिक हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति हुने हुनाले संसदको नेता पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । उसले व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूमध्येबाट अन्य मन्त्रीहरूको चयन गर्दछ । मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरू आˆनो नीति, कार्यक्रम तथा काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाप्रति तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहन्छन् र सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा फरक मत राख्ने अधिकार कुनै पनि मन्त्रीलाई हँुदैन। यस्तो पद्धतिमा विधायिकी र कार्यपालिकीय शक्तिको ˆयुजन भएको हुन्छ ।