देशको एक महत्वपूर्ण अङ्ग कार्यपालिका हो । स्थानीय तहमा कार्यपालिका अन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिकानगरपालिकामा नगर कार्यपालिका हुन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुन्छ । जसमा उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, ४ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यकबाट २ जना सदस्य रहन्छन् । गाउँ सभाको निर्वाचनको नतिजा आएको १५ दिनपछि गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट गाउँसभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका ४ जना महिला र २ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट २ जनालाई सदस्यमा चयन गर्छन् । गाउँपालिकाको आकार कति ठूलो हुन्छ भन्ने वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ ले गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ देखि बढीमा २१ वडा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हिसाब गर्दा गाउँपालिका कम्तीमा १३ देखि बढीमा २९ सदस्यीयसम्म बन्न सक्छ ।[१]

गाउँपालिकामा जस्तै नगरपालिकामा पनि नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुन्छ । जसमा उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, ५ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट ३ जना सदस्य रहन्छन् । नगर सभाको निर्वाचनको नतिजा आएको १५ दिनपछि नगर सभाका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ५ जना महिला र ३ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट २ जनालाई सदस्यमा चयन गर्छन् । नगरपालिकाको आकार कति ठूलो हुन्छ भन्ने वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ ले नगरपालिकामा कम्तीमा ९ र बढीमा ३५ वडा रहन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी हिसाब गर्दा नगरपालिका १९ देखि ४५ सदस्यीयसम्म बन्न सक्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । २ पटकसम्म अध्यक्ष/प्रमुख भएको व्यक्ति भने गाउँपालिका/नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।[२]

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन