आम निर्वाचन २०१५

आम निर्वाचन २०१५ नेपालको संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको लागि १०९ प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्नको लागि वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ देखि वि.सं. २०१५ साल चैत्र २१ सम्म (४५ दिन) गरिएको नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन थियो। वि.सं. २०१५ फागुन १ गते लागू गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ बमोजिम यो निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो।

आम निर्वाचन २०१५

वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १८) देखि वि.सं. २०१५ साल चैत्र २१ (सन् १९५९ अप्रिल ३)
दर्तावाल मतदाता	४२,४६,३६८
कुल मतदान	१७,९१,३८१ (४२.१८%)
पहिलो दल दोस्रो दल   नेता बिपी कोइराला रणधीर सुब्बा दल नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद नेताको सिट निर्वाचन क्षेत्र नं. ३२ (विजयी) निर्वाचन क्षेत्र नं. २६ (हार) प्राप्त सिट ७४ १९ जम्मा मत ६,६६,८९८ ३,०५,११८ प्रतिशत ३७.२% १७.१%
अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणा नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस

प्रतिनिधि सभाको लागि तय गरिएको १०९ वटा सिटको लागि जम्मा ७८६ जना उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए। देशको कूल जनसङ्ख्या ८५ लाख ५० हजारमध्ये ४२ लाख ४६ हजार ३६८ जना मतदान गर्नको लागि योग्य रहेका थिए। देशभर विभिन्न चरणमा सम्पन्न गरिएको यस निर्वाचानमा जम्मा ४२.१८% मतदान भएको थियो।

यस निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने नागरिकहरूको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गरिएको थियो। १०९ मध्ये ७४ सिट जितेर नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले उक्त निर्वाचनमा जम्मा मतदानको ३८% मत प्राप्त गरेको थियो। चुनाव जितेपछि काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलको नेता बिपी कोइराला देशको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचित र २२औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।

पृष्ठभूमि

राजतन्त्रको विरोध तथा आम निर्वाचनको मिति तय गर्नको लागि राजामाथि दवाव सिर्जना गर्न वि.सं. २०१४ साल साउन १४ गते काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र) सम्मिलित प्रजातान्त्रिक मोर्चाको गठन गरिएको थियो। राजनीतिक संक्रमणकाल झेल्दै आएको र जनताद्वारा निर्वाचित सरकार नभई राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको सो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको मुखपत्र 'नेपाल पुकार' मा वि.सं. २०१४ साउनमा राजा विरुद्ध एउटा स्तम्भ छापिएको थियो जसको प्रतिक्रियामा तत्कालिन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहले आम निर्वाचन तत्कालै हुन नसक्ने भनि आदेश जारी गरेका थिए, जसको फलस्वरुप देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

नेपालमा आगामी ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउन माग गरिरहेको प्रजातान्त्रिक मोर्चाले वि.सं. २०१४ असोज २१ गते वीरगञ्जमा भेला आयोजना गरेको थियो। सोही भेलाबाट मोर्चाले प्रथम आम निर्वाचनको मिति तोकाउन वि.सं. २०१४ मङ्सिर २२ बाट काठमाडौँमा 'भद्र अवज्ञा आन्दोलन' थाल्ने निर्णय गरेको थियो। प्रजातान्त्रिक मोर्चाले यहि विषयलाई समेटेर आफ्नो एकमात्र मागलाई 'भद्र अवज्ञा आन्दोलन' सुरु हुनुभन्दा अगावै वि.सं. २०१४ मङ्सिर २० गते राजदरबारलाई ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयक पत्र पठाएको थियो। पत्रप्राप्त भएको भोलिपल्ट अर्थात् वि.सं. २०१४ मङ्सिर २१ गते राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरू बिपी कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी र भद्रकाली मिश्रलाई आमन्त्रित गरेका थिए। लगभग २ घण्टा ३० मिनेट चलेको उक्त छलफलपछि राजाले 'आफुँ निर्वाचनको लागि सकारात्मक रहेको र सबैको सहयोग प्राप्त भए छिट्टै निर्वाचन गर्ने' आश्वासन व्यक्त गरेका थिए।

मोर्चाले तय मिति अनुसार वि.सं. २०१४ मङ्सिर २२ बाट 'भद्र अवज्ञा आन्दोलन' थालेको थियो। सो आन्दोलनबाट मोर्चाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई टाढा राखेता पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सो आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै राजाबाट राजनीतिक सम्मेलन बोलाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनलाई सही दिशामा डोर्‍याएको थियो। २०१४ साल कात्तिक २९ गते कुँवर इन्द्रजित सिंहको नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि राजा महेन्द्रलाई निर्वाचनका लागि चौतर्फी दबाब आएको थियो। भद्र अवज्ञा आन्दोलनले देशभर चर्को रूप लिएपछि अन्तत: राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१४ पौष १ गते रेडियो नेपालबाट शाही घोषणा प्रसारण गरेर आम निर्वाचन वि.सं. २०१५ फागुन ७ देखि हुने तय गरेका थिए।

निर्वाचन क्षेत्र

वर्तमान समयको जस्तो जिल्लागत संरचना नभएकोले स्थान विशेष वा स्थानभन्दा पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण गरेर निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको थियो। वि.सं. २०१५ मा हिमाल र पहाड क्षेत्रमा २३ प्रशासकीय एकाई थियो भने तराई क्षेत्रमा १२ तहसिल भनिने प्रशासनिक एकाई रहेको थियो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम २३ हजार जनसङ्ख्या हुनैपर्ने र ५२ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या हुन नहुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको थियो। आम निर्वाचन २०१५ लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगका प्रधान निर्वाचन आयुक्त सुवर्ण शमसेर राणालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

आयोजना

निर्वाचन खर्च

नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो शीर्षस्थानका नेताहरू बाहेकका उम्मेदवारहरूलाई जनही ५ हजार चुनाव खर्च दिएको थियो; त्यस्तै गोर्खा परिषद्ले आफ्नो उम्मेदवारलाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निमित्त जनही १० हजार रुपैया दिएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने रौतहटको तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्नो प्रत्यासी उम्मेदवारहरूलाई चुनाव लड्नको लागि जम्मा १२०० रुपैयाँ दिएको थियो जसमा सोही पार्टीका दुई जना उम्मेदवारहरू शेख फर्मान र हरदयाल महतो विजयी भएका थिए। निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सुवर्ण शमशेर राणाले व्यहोरेका थिए भने यस निर्वाचनमा उनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई १० लाख रूपैयाँ नगद सहयोग गरेका थिए।

राजनीतिक दल

कूल ९ वटा राजनीतिक दल र २६८ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले १०९ सिटको लागि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसले १०८ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार उठाएकोमा ७४ स्थानमा जित्न सफल भएको थियो। गोर्खा परिषदले ८६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा जम्मा १९ स्थानमा मात्र जीत निकाल्न सकेको थियो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४७ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवार उतारेकोमा मात्रै ४ स्थानमा जीतको स्वाद पाएको थियो। निर्वाचन ऐन, २०१५ बमोजिम सम्पन्न गरिएको यो निर्वाचनपछि ४ वटा राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिक दलको स्थान पाएका थिए। ९ वटा मध्ये ८ वटा राजनीतिक दलको अध्यक्षले निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपरेको थियो। सो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति बिपी कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्र नं. ३२ (मोरङ दक्षिण विराटनगर पश्चिम) बाट जित्न सफल भएका थिए।

नतिजा

मुख्य लेख: नेपालको पहिलो प्रतिनिधिसभा (२०१५) का सदस्यहरू

१०९ मध्ये ७४ सिट जित्दै नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको थियो जसमा काङ्ग्रेसले जम्मा मतदानको ३८% मत प्राप्त गरेको थियो। कुल खसेका सदर मतहरू मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले ६,६६,८९८, नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदले ३,०५,११८, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले १,७७,४०८ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १,२९,१४२ मत प्राप्त गरेको थियो। निर्वाचनमा एक लाख भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको थियो जसमा माथि दिइएका शीर्ष ४ दलहरू राष्ट्रिय दलका रूपमा रहेका थिए।

राजनीतिक दल	मत	%	सिट
नेपाली काङ्ग्रेस	६,६६,८९८	३७.२	७४
नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्	३,०५,११८	१७.१	१९
संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल	१,७७,४०८	९.९	५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी	१,२९,१४२	७.२	४
प्रजातान्त्रिक महासभा	५९,८९६	३.३	०
नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट)	५९,८२०	३.३	१
नेपाल प्रजा परिषद (आचार्य गुट)	५३,०३८	२.२	२
तराई काङ्ग्रेस	३६,१०७	२.१	०
नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस	१२,७०७	०.७	०
स्वतन्त्र	२,९१,२४७	१६.७	४
अवैध/अमान्य मत		–	–
कूल	१७,९१,३८१	१००	१०९
स्रोत: निर्वाचन आयोग प्रतिवेदन

सरकार गठन

नेपालमा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी सभापति बिपी कोइरालालाई संसदीय दलको नेता छानेर उनलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दावेदारी पेश गरेको थियो। वि.सं. २०१६ जेठ १३ तदनुसार सन् १९५९ मे २७ को दिन नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले तत्कालिन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह समक्ष सपथग्रहण लिई आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए। प्रतिनिधि सभाको पहिलो सभामुख नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई र उपसभामुख महेन्द्र नारायण निधि भएका थिए। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वि.सं. २०१६ जेठ १३ तदनुसार सन् १९५९ मे २७ देखि वि.सं. २०१७ साल पुस १ तदनुसार सन् १९६० डिसेम्बर १५ सम्म रहेको थियो।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक वि.सं. २०१६ असार १६ गते बसेको थियो जसलाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा गिरिप्रसाद बुढाथोकीले सञ्चालन गरेका थियो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन वि.सं. २०१६ असार १६ बाट सुरु भई वि.सं. २०१६ असोज २१ सम्म चलेको थियो जस अवधिमा कूल ४७ वटा बैठकहरू सञ्चालन भएको थियो भने प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन वि.सं. २०१६ चैत १८ बाट सुरु भई वि.सं. २०१७ भदौ ३१ सम्म चलेको थियो जस अवधिमा कूल ९४ वटा बैठकहरू सञ्चालन भएको थियो।

• 
  सपथग्रहण समारोहमा बिपी (बायाँ) र महेन्द्र (दायाँ)
• 
  पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई