स्थानीय व्यवस्थापिका (नेपाल)
स्थानीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ सभा र नगरपालिकामा नगर सभा गठन हुन्छ । संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित छ । गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य रहने छन् । यसबाहेक गाउँसभाबाट निर्वाचित दुईजना दलित वा अल्पसंख्यक (गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य) रहन्छन् । यो हिसाबमा नौ वटा वडा भएको गाउँपालिकामा ४९ जनाको गाउँसभा हुनेछ ।[१]
नगरसभामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू रहने छन् । यसबाहेक दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीनजना (नगर कार्यपालिकाका सदस्य) नगरसभाले निर्वाचित गर्छ । संविधानले ९ वडा भएका नगरपालिकामा ५० र ३५ वडा भए १५४ जना सदस्य रहने नगरसभाको व्यवस्था भएको छ ।[२]
संविधानको भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिका[३][४]
सम्पादन गर्नुहोस्धारा (२२१) स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार
सम्पादन गर्नुहोस्(१) संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ ।
(२) गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
धारा (२२२) गाउँ सभाको गठन
सम्पादन गर्नुहोस्(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ ।
(२) संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
(४) सङ्घीय कानुन बमोजिम गाउँपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ ।
(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति गाउँ सभाको सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ ।
- (क) नेपाली नागरिक,
- (ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
- (ग) गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
- (घ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको।
(७) गाउँ सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
धारा (२२३) नगर सभाको गठन
सम्पादन गर्नुहोस्(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
(४) सङ्घीय कानुन बमोजिम नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ ।
(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति नगर सभाको सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ ।–
- (क) नेपाली नागरिक,
- (ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
- (ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
- (घ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको।
(७) नगर सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
धारा (२२४) गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
सम्पादन गर्नुहोस्गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
धारा (२२५) गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल
सम्पादन गर्नुहोस्गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
धारा (२२६) कानुन बनाउन सक्ने
सम्पादन गर्नुहोस्(१) गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।
धारा (२२७) गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
सम्पादन गर्नुहोस्गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्- ↑ "मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश", सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार, अन्तिम पहुँच २०७४ जेठ १८। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१७-०६-०३ मिति
- ↑ "यसरी चुनिँदै छन् स्थानीय प्रतिनिधि, कार्यपालिकाभन्दा व्यवस्थापिका ठूलो", सेतोपाटी, १३ चैत्र २०७३।
- ↑ फुयाल, राजेन्द्र (३० मंसिर २०७३), "स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक संसदमा", कान्तिपुर दैनिक। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१६-१२-१७ मिति
- ↑ "स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ५४ प्रतिनिधि", कहाँ कति प्रतिनिधि ? (सेतोपाटी), २९ फाल्गुण २०७३।