सन् २०२१ को बर्मेली सैन्य विद्रोह

सन् २०२१ को बर्मेली सैन्य विद्रोह सन् २०२१ फेब्रुअरी १ को दिन बिहानको समयमा बर्मेली सेनाद्वारा सैन्य विद्रोह गरेर गरिएको थियो। नागरिक सरकार र सेनाबीच हालैको निर्वाचनलाई लिएर उत्पन्न विवादका बीच सैनिक विद्रोहको खबर बाहिरिएको थियो। यस अभियानको माध्यमबाट बर्माको सत्ताधारी राजनैतिक दलकी प्रमुख नेत्री आङ साङ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्त लगायत सत्ताधारी दलका अन्य शीर्ष नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारी पश्चात् सैन्य टेलिभिजनले देशमा १ वर्षे सङ्कटकालको घोषणा गर्दै सशस्त्र सेनाका प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको हातमा सत्ता हस्तान्तरण गरिएको पुष्टि गरेको थियो।गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा आङ सान सूचीको राजनैतिक दलले स्पष्ट बहमुत प्राप्त गरेको भएतापनि चुनावमा धााधली भएको भन्दै सेना र सरकारबीच तनाव बढेको थियो। यसै तनावका बीच सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको थियो।

सन् २०२१ को बर्मेली सैन्य विद्रोह
आन्तरिक द्वन्द्व र राजनैतिक सङ्कटको भाग
बर्माको पूर्व राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकी (बायाँ), तथा सैन्य विद्रोहका नेता जनरल मिन आङ ह्लाइङ (दायाँ)
मिति सन् २०२१ फेब्रुअरी १ स्थान बर्मा परिणाम सैन्य विद्रोहको सफलता गणतन्त्रका लागि राष्ट्रिय लिगको पाँच वर्षीय शासनकालको अन्त्य आङ सान सुकी र विन मिन्तको गिरफ्तार तथा सेवाबाट बर्खास्त २४ मन्त्रीहरूलाई पदबाट हटाइएको सङ्घीय संसदको विघटन देशमा १ वर्षका लागि सङ्कटकालको घोषणा
योद्धा
बर्मेली सरकार समर्थन संयुक्त राज्य अमेरिका भारत जापान	तातमादओ समर्थन चीन
सेनापतिहरू
आङ सान सुकी (देशको राष्ट्रिय सल्लाहकार) विन मिन्त (राष्ट्रपति)	जनरल मिन आङ ह्लाइङ (तातमादओका प्रमुख) जनरल मिन्त सुए (बर्माका प्रमुख उपराष्ट्रपति)
मृत्यु र क्षति
छैन

पृष्ठभूमि

सन् १९६२ को सैन्य विद्रोह पश्चात् बर्मामा सैन्य शासन सुरु भएको थियो। आधुनिक बर्माकी जनक आङ सानकी छोरी आङ सान सुकीलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ताको रूपमा प्रतिष्ठित गरिएको थियो। सेनाको अनुमतिबाट सन् १९९० मा बर्मामा आम निर्वाचनको आयोजना गरिएको थियो। यस निर्वाचनमा सूचीको राजनैतिक दलले भारी बहुमत हासिल गर्न सफल भएको थियो। निर्वाचनमा भारी मतका साथ विजय हासिल गरेतापनि सूचीको राजनैतिक दललाई समक्ष सत्ता हस्तान्तरण नगरी सेनाले उनलाई घरमा नजरबन्द गरी राखेको थियो।

सन् २०११ देखि सन् २०१५ सम्म बर्मेली राजनीतिलाई पुनर्गठन गर्न सुरु गरिएको थियो भने सन् २०१५ मा आम निर्वाचनको आयोजना गरिएको थियो जहाँ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सङ्घले चुनावमा जित हासिल गरेको थियो। चुनावमा जित हासिल गरेतापनि सैन्य शक्तिले देशको राजनीतिमा ठूलो भाग ओगट्दछ भने सैन्य शक्तिले संवैधानिक रूपबाट संसदमा २५ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्दछ।

सन् २०२० नोभेम्बर ८ का दिन बर्मेली आम निर्वाचनको फलस्वरूप देशमा सैन्य विद्रोह भएको थियो। यस निर्वाचनमा सूचीको राजनैतिक दलले संसदको ४७६ सिटहरूमा ३९६ सिट जित्न सफल भएको थियो। सेना समर्थित सङ्घीय एकता तथा विकास पार्टीले यसको विपरीत जम्मा ३३ सिट जितेको थियो।

सेनाले निर्वाचनको नतिजालाई विवादित बनाउँदा निर्वाचनमा धाँधली भएको दावी गरेको थियो। त्यसपश्चात् सन्यै विद्रोहको कोसिस कयौँ दिनहरूबाट गरिएको थियो जसमा पश्चिमी शक्तिका बेलायत, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलियाले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।

प्रतिक्रियाहरू

घरेलु

मन्डले केन्द्रीय रेल्वे स्टेसन नजिक गरिएको जनआन्दोलन

सन् २०२१ फेब्रुअरी २ का दिन देशको राजधानी, नेपिडो लगायत देशभरिका निजामती कर्मचारीहरू तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले उक्त सैनिक विद्रोहको विरोधमा राष्ट्रिय नागरिक अनाज्ञाकारिता अभियान सुरु गरेका थिए। "नागरिक अनाज्ञाकारीता आन्दोलन" भनेर चिनिने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चलाइएको अभियान २ फेब्रुअरीमा सुरु भएपछि यसले १ लाख ७० हजार भन्दा बढी अनुयायीहरूलाई आकर्षित गरेको थियो। दर्जनौँ सरकारी अस्पताल र संस्थानहरूबाट आएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले फेब्रुअरीदेखि श्रम हडताल सुरु गरेका छन्। फेब्रुअरी ३ सम्म ११० भन्दा बढी अस्पतालहरू र स्वास्थ्य सेवा आयोगहरूका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलनमा भाग लिएका छन्। १, ००,०० शक्तिशाली म्यानमार शिक्षक महासङ्घ लगायत सात शिक्षक सङ्गठनहरूले श्रम हडतालमा सहभागी हुने वाचा गरेका छन् भने यस लगायत सू चीको नेतृत्वमा रहेको विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि यस हडतालमा सामेल भएका छन्।

९ फेब्रुअरी २०२१ का दिन गरिएको आन्दोलन

सैन्य विद्रोहको सुरुवात पश्चात् रङ्गुन जस्तो सहरी केन्द्रका निवासीहरूले सैन्य विद्रोहको विरोधमा एक प्रतीकात्मक कार्यको सुरुवात गरेका छन्। २ फेब्रुअरीका दिन केही रङ्गुनबासीहरूले रातको ८ बजे एक सङ्क्षिप्त १५ मिनटको विरोध जुलुसको आयोजना गर्दै तानाशाहीलाई हटाउन गर्न र सू चीको रिहाई गर्न आह्वान गर्दै आएका छन्। उपनगर प्रमुख ये मोन लगायत मन्डले सहर विकास समितिका १३ सदस्यहरूले सैन्य विद्रोह पश्चात् ३ फेब्रुअरीका दिन राजीनामा दिएका छन्।

३ फेब्रुअरीका दिन बर्मेली सेनासँग जोडिएको उत्पादन र सेवाहरूको बहिष्कारको आह्वान गर्दै देशमा घरेलु बहिष्कार आन्दोलन देखा परेको थियो। बर्मेली सेनाको महत्वपूर्ण व्यवसायलाई लक्षित गर्दै सामान र सेवाहरू मध्ये माइटेल, एक राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, मन्दलाय, दागोन बियर, थुप्रै कफी र चिया ब्रान्डहरूलाई बहिष्कार गरिएको थियो जसको स्थापना मिङ आङ ह्लाइङको छोरीले गरेकी थिइन्। सागाइङ क्षेत्रमा माइटेलका लागि काम गरिरहेका ७१ अभियान्त्रिकीहरूले विरोध तथा बहिष्कार पश्चात् राजिनामा दिएका थिए। सन् २०२१ फेब्रुअरी ४ का दिन मन्डलेको मेडिकल विश्वविद्यालयको अगाडि सैन्य विद्रोहको विरुद्धमा ३० सर्वसाधारणहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए जसकारण ४ जनालाई गिरफ्तार गरिएको थियो। ६ फेब्रुअरीका दिन सैन्य शासन तथा विद्रोहको विरुद्धमा रङ्गुन सहरको एक सडकमा २० हजार प्रदर्शनकारीहरूले भाग लिँदै आङ सान सुकीलाई रिहाईको माग गरेका थिए। १४ व्यापार सङ्घका कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएका थिए। विरोध प्रदर्शन ६ फेब्रुअरीको दिउँसो मन्डले र नेपिडो सहरमा फैलिएको थियो।

सन् २०२० मा निर्माणकार्य सुरु गरिएपछि थाइल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक अचल सम्पत्ति निर्माणकर्ता अमाताले सैन्य विद्रोहको प्रतिक्रिया दिँदै रङ्गुनमा १ अर्ब अमेरिकी डलरको औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजनालाई रोकेको थियो। सुजुकी मोटर बर्माको सबैभन्दा ठूला वाहन निर्माता सुजुकी मोटर र अन्य कयौँ निर्माताहरूले सैन्य विद्रोहलाई मध्यनजर गर्दै घरेलू परिचालनमा रोक लगाएको थियो। रङ्गुन स्टक एक्सचेन्ज ले पनि १ फेब्रुअरीका दिनबाट व्यापारलाई प्रतिबन्ध गरेको थियो।

इन्टरनेटमा रोक

४ फेब्रुअरीका दिन सम्म बर्मेली इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई "देशको स्थिरता" सुनिश्चित गर्नका लागि ७ फेब्रुअरीका दिनसम्म सामाजिक सञ्जाल फेसबुक माथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो। सरकारको स्वामित्वमा रहेको एमविटी नामक एक दूरसञ्चार प्रदायकले फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप माथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अर्कोतर्फ टेलिनोर म्यानमारले मात्र फेसबुक माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। फेसबुक माथि प्रतिबन्ध लगाइएपश्चात् बर्मेली इन्टरनेट उपयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सैन्य विद्रोहका विरुद्ध आवाज उठाउन तथा समूह बनाउन सुरु गरेका थिए जसकारण बर्मेली इन्टरनेट उपयोगकर्ताहरूले विभिन्न ह्यासट्यागलाई प्रचलित बनाएका थिए। ५ फेब्रुअरीका दिन सरकारले इन्स्टाग्राम र ट्विटरलाई सामेल गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ६ फेब्रुअरीका दिन सैन्य अधिकारीहरूले देशव्यापी रूपमा इन्टरनेटलाई बन्द गराएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय

जापनको राजधानी टोकियोमा ३,००० सर्वसाधारणहरूले बर्मेली सैन्य विद्रोहको विरोध गर्दै सूचीको रिहाइको माग गर्दै गर्दाको दृश्य

बङ्गलादेश, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुर लगायत थुप्रै देशहरूले उक्त सैन्य विद्रोहलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन, जसमध्ये धेरैले सरकार र सेनाको बीच वार्ता गरिनुपर्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। अस्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, न्युजिल्यान्ड, स्पेन, स्विडेन, टर्की, बेलायत र संयुक्त राज्यले आफ्नो तर्फबाट सैन्य विद्रोहको निन्दा गर्दै पक्राउ परेका अधिकारीहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन्। कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र भियतनामले सैन्य विद्रोहलाई बर्माको आन्तरिक विषयको रूपमा ठहर गर्दै कुनैपनि पक्ष लिनबाट अस्वीकार गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आसियान र युरोपेली सङ्घ लगायत अन्तरसरकारी सङ्गठनहरूले यस विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै दुवै पक्षबाट वार्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। युरोपेली सङ्घले यस विषयमाथि चासो देखाउँदै उक्त घटनाको निन्दा गर्दै बन्दीहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गरेको थियो।

उक्त विद्रोहको जवाफमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले आपतकालीन बैठकको आयोजना गरेको थियो जहाँ बेलायती मस्यौदाले बर्मामा "प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना"को प्रस्ताव गर्दै बर्मेली सेनाले चालेको कदमको निन्दा गरेको थियो। यसका साथसाथै थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले आह्वान गरेको थियो। सबै १५ परिषदीय सदस्यहरूको समर्थन जुटाउन असफल भएकोले बयान जारी नगरिएतापनि कथित रूपमा चीन र रूसका कूटनीतिज्ञहरूले समीक्षाका लागि यस मस्यौदालाई सम्बन्धित सरकारलाई पठाउनु पर्ने भनिएको छ। चीन र रूसी परिषद्का स्थायी सदस्यको साथमा भिटोको शक्ति भएकोले उक्त भनाइलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गरिएको थियो।

कयौँ देशहरूले बर्मेली सैन्य विद्रोह तथा सत्ता कब्जा पश्चात् त्यसको विरुद्धमा वि.सं २०७७ माघ १९ गते सोमबार काठमाडौँमा वृहत् नागरिक समाजले प्रदर्शन गरेको छ। वृहत् नागरिक समाजले माइतीघरमा गरेको विरोध प्रदर्शनमा सैन्य शासनको अन्त्य गर्दै सत्ता फिर्ता लिन बर्मेली सेनालाई चेतावनी समेत दिएको छ। यस प्रदर्शनमा वृहत् नागरिक समाजका लेखक तथा पत्रकार नारायण वाग्ले, लेखक सञ्जिव उप्रेती, अर्चना थापा, उज्वल प्रसाई, युग पाठकलगायतले सहभागिता जनाएका थिए। प्रदर्शनका सहभागीले ‘सैन्य कु मुर्दावाद’, ‘नागरिक सर्वोच्चता कायम गर’, ‘हामी म्यानमारका जनताको साथमा छौँ’ जस्ता नारा लेखिएका पर्चाहरू बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। बर्मामा सोमबार भएको सैनिक विद्रोह तथा सत्ता कब्जालाई लिएर नेपाल सरकारले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार बेलुकी विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले बर्मामा विकासित भएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको जनाएको छ। सरकारले म्यानमारका जनताको इच्छा र भावना अनुसार सम्पूर्ण दलहरू संलग्‍न रहेको प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया छिटो पुनःस्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रपति विन मिन्त र बर्मेली राज्य सल्लाहकार आङ सान सूची लगायतको गिरफ्तारीमा चासो रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिको छ। सरकारले गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्णको तत्काल रिहाईको आह्वान समेत गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बर्मेली सेनाको सैन्य विद्रोहले सत्ता हत्याएको विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा ऐक्यबद्ध भई निन्दा गर्नुपर्ने जनाएको थियो। सोमबार बिहानको घटनले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको विषयमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै काङ्ग्रेसले विश्वव्यापी रूपमा साझा ऐक्यबद्धताका साथ निन्दा गर्नुपर्ने बताएको हो। यस विषयलाई लिएर न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बर्मेली सेनाले सत्ता कब्जा गरी एक वर्ष सङ्कटकाल घोषणा गरे पश्चात् विश्वव्यापी यसलाई विश्वव्यापी रूपमा निन्दा गनुपर्ने बताएका थिए। काङ्ग्रेसले बर्माको उक्त घटनाप्रति विरोध प्रकट गरेको प्रवक्ता शर्माले बताएका थिए।