भरत जङ्गम
भरत जंगम (जन्म: २५ नोभेम्बर १९४७) एक नेपाली लेखक, पत्रकार र हिन्दुवादी हुन्। वहाँ आफ्नो उपन्यास कालो सूर्यका लागि प्रसिद्ध छन्।[१]
भरत जंगम Bharat Jangam | |
|---|---|
 भारत जंगम | |
| जन्म | भारत जंगम २५ नोभेम्बर १९४७ भक्तपुर, नेपाल |
| पेशा | लेखक, कवि, सामजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, विचारक |
| भाषा | नेपाली, अङ्ग्रेजी |
| राष्ट्रियता | नेपाली |
| साहित्यिक आन्दोलन | भ्रष्टाचारविरोधी शास्त्र |
| उल्लेखनीय कार्यहरू | कालो सूर्य, व्युहचक्र, रातोघाम, ख्वपदेश (अन्य कार्यहरू) |
जीवनी
सम्पादन गर्नुहोस्भरत जंगमको जन्म काठमाडौं उपत्यकाको प्राचीन नगर भक्तपुरमा वि.सं. २००४ (सन् १९४७) मा भएको हो। हाल भरत जंगम काठमाडौंको वानेश्वरमा बसोबास गर्छन्।
पत्रकार
सम्पादन गर्नुहोस्वि.सं. २०२७ साल (सन् १९७०) देखि पत्रकारितामा प्रवेश गरेका उनले गोरखापत्र, कान्तिपुर, समाचारपत्र, हिमालय टाईम्स, लोकपत्र र राजधानी जस्ता दैनिक पत्रिकामा लेख टिप्पणी लेख्नुको साथै नेपाली आवाजको सम्पादक तथा प्रकाशकको रुपमा काम गरे।
साहित्यकार
सम्पादन गर्नुहोस्भरत जंगम बि.सं. २०३६ (सन् १९७९) मा कालो सूर्य नामक उपन्यास लेखेर साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। वर्तमान अवस्थासम्म कालो सूर्य उपन्यास विश्वको अन्य भाषा जस्तै अङ्ग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, कन्नड, आसामी, बङ्गाली, जापानी, चिनियाँ, रुसी, मैथिली, भोजपुरी, डोट्याल, नेवारी तथा संस्कृत भाषाहरूमा अनुवाद भएका छन् । भरत जङ्गमको कालो सूर्य, व्युहचक्र, रातोघाम र ख्वपदेश चार उपन्यास छन् भने निर्वन्ध वन्धन कथा सङ्ग्रहको अतिरिक्त कविता तथा गीतका भिन्दा भिन्दै पुस्तक प्रकाशित भएका छन् । यसैगरी विचार तथा दृष्टिकोण, पचास प्रशङ्ग तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन नामक प्रवन्ध सङ्ग्रह पनि प्रकाशित भएका छन् ।
कानुन तथा संविधान विद्
सम्पादन गर्नुहोस्वि.सं. २०५५ (सन् १९९८) देखी सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दायर गरेर विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णय गराए । त्यस्ता मुद्दाहरूमा निम्न मुद्दाहरू महत्वपूर्ण र उल्लेखनिय छन् ।
- वि.सं. २०५२ सालमा भूतपुर्व संसदहरूले पेन्सन खान पाउने गरी ऐन बनाई पेन्सन खाने कार्यलाई वि.स. २०५७ (सन् २००१) मा बन्द गरेको ।[२]
- सरकारी पदाधिकारीहरूले दोहोरो सुविधा लिन नहुने भन्ने सर्वोच्च अदालत बाट बि.संं. २०५८ (सन् २००२) मा आदेश भएको थियो ।[३]
- भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश र गृहमन्त्रीले विशेष सुविधा पाउने गरी प्र.म. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको अध्यादेश २०६९ मा खारेज गरी प्रति वर्ष रु ५० करोड राजश्व खर्च हुने कार्य रोकिएको छ ।
- पहिलो संविधान सभाले गैर संवैधानिक तरिकाले म्याद थप्दै कार्यकाल बढाएकोमा २०६९ जेष्ठ १४ गते सम्ममा संविधान जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था सृजना भएपछि सोही दिन प्रथम संविधान सभा विघटन भएको हो ।[४][५]
सन्दर्भ सामग्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्- ↑ Bharat Jangam "Active Anticorruption in Nepal". 13 May 2013. https://www.youtube.com/watch?v=E66q2DWeeVA&feature=player_embedded#!. अन्तिम पहुँच मिति: 14 May 2013.
- ↑ "SC stays ordinance on state facilities to VVIPs", Nepalnews.com, ३१ जुलाई २०१२, अन्तिम पहुँच ३१ जुलाई २०१२।
- ↑ "Writ filed against ordinance on VIP perks", Nepalnews.com, २६ जुलाई २०१२, अन्तिम पहुँच २९ जुलाई २०१२।
- ↑ Luitel, Ananta Raj, "Writ filed in SC to stop CA term extension", The Himalayan, अन्तिम पहुँच ३१ जुलाई २०१२। = Archive.today अभिलेखिकरण २८ नोभेम्बर २०१२ मिति
- ↑ http://indianexpress.com/article/news-archive/print/nepal-govt-dragged-to-court-over-pashupatinaths-treasury-row/