ललिता निवास
बालुवाटारस्थित ललिता निवास श्री ३ भीमशमशेरका छोरा हिरण्यशमशेर, हिरण्यका छोरा सुवर्णशमशेरको दरबार हो। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सुवर्णशमशेरको ललिता निवास जति विशाल छ त्यति नै भव्य पनि। २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सुवर्णशमशेर उपप्रधानमन्त्री थिए।
| ललिता निवास | |
|---|---|
 | |
| सामान्य विवरण | |
| वास्तुकलाको ढाँचा | नवपारम्परिक वास्तुकला, मुगल, र युरोपेली वास्तुकलाको सम्मिश्रण |
| सहर | काठमाडौँ |
| राष्ट्र | नेपाल |
| लागत | अज्ञात |
| ग्राहक | श्री ३ भीमशमशेर |
| प्राविधिक विवरण | |
| बनावट | ईँट र सुर्खी |
| आकार | २८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा [१] |
| योजना तथा निर्माण | |
| वास्तुकार | डिल्लीजङ्ग थापा जोगवीर स्थापित |
राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते बीपीसहित थुप्रै नेताहरूलाई सुन्दरीजलमा नयाँ जेल बनाएर थुनियो। उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर भने अघिल्लो दिन कलकत्ता गएकाले जोगिएका थिए। महेन्द्रले उनलाई आफ्नो कदममा साथ दिन भन्दा प्रजातन्त्र विरुद्धका काममा सहयोग गर्न असमर्थता देखाएपछि उसो भए देश बाहिर जान सङ्केत गरेका थिए र !
२०२१ मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रण गरिएका राणाकालीन ६ वटा दरबार क्षेत्रका एक हजार दुई सय ९८ रोपनी पाँच आना एक पैसामा चर्चेको क्षेत्रफल उल्लेख छ। त्यसमध्ये ललितानिवासको दुई सय ९९ रोपनी नौ आना तीन पैसा जग्गामा सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेर (सुवर्णका छोरा) १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्र जफत भएको राजपत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियकरण
सम्पादन गर्नुहोस्१ पुस काण्डपछि सुवर्णशमशेर नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति भए। उनकै नेतृत्वमा पञ्चायती सत्ता विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष शुरू भयो। त्यही क्रममा सुवर्णको ललिता निवासमा सरकार लाग्यो र नेपाल राष्ट्र बैङ्क बस्यो।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा जग्गा २०२१ मङ्सिर १५ गते अधिग्रहण भएको थियो। सरकारले जफत गरेबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानुन अनुसार मुआब्जा दिइएको तथ्य ललिता निवासका तत्कालीन हकदार सुवर्णशमशेरका छोरा शाही नेपाली सेनामा कार्यरत मेजर कर्णेल कनकशमशेर राणाले सरकारबाटै खरिद गरेको प्रमाणले पुष्टि हुन्छ। ‘अधिग्रहणपछि मेजर कर्णेल कनकशमशेरले आठ रोपनी जग्गामा बसोबास गर्न महाराजाधिराजमा निवेदन दिएकोमा राजाबाट हुकुमप्रमांगी भएको र सोबमोजिम २०२२ साउन १० गते आठ रोपनी जग्गा दिने निर्णय भएको हो,’ तत्कालीन मेजिस्ट्रेट अफिसको अभिलेखमा लेखिएको छ, ‘सोहीबमोजिम कनकशमशेरले २०३५ असोज ११ र पुस ९ गते मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका हुन्।’
उक्त निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालयले २०३६ कात्तिक २३ गते आठ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको मूल्यअनुसार ४५ हजार आठ सय ८२ रूपैयाँ ६९ पैसामा खरिद गरेका थिए। उक्त जग्गा २०२१ सालमा अधिग्रहण भएमध्येकै रहेको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ।[२]
२०३० असारमा सिंहदरबारमा आगलागि भएपछि राविप जस्ता उच्चस्तरीय निकायको बैठक बस्ने कक्ष नभएकोले नवौँ बैठक ललिता निवासमा भयो [३]।