मनमोहन अधिकारी मन्त्रिपरिषद्
आम निर्वाचन २०५१ पछि २०५१ मङ्सिर १४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी)ले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो।[१] नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) भन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त गरे तापनि नेपाली काङ्ग्रेसले ८३ सिट प्राप्त गरेको थियो भने नेकपा (एमाले)ले ८८ सिट प्राप्त गरेको थियो। कुनै पनि दलले २०५ सिटमध्ये बहुमत प्राप्त गर्न गठबन्धन बनाउन असफल भएका थिए। गठबन्धन वार्ता असफल भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको समर्थन प्राप्त गर्दै अधिकारी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए।[२]
मनमोहन अधिकारी मन्त्रिपरिषद्, २०५१ | |
---|---|
![]() नेपालको मन्त्रिपरिषद् | |
मनमोहन अधिकारी | |
![]() | |
गठन मिति | २०५१ मङ्सिर १४ |
भङ्ग मिति | २०५२ भदौ २७ |
सदस्य र सङ्गठन | |
राजा | राजा वीरेन्द्र |
प्रधानमन्त्री | मनमोहन अधिकारी |
उपप्रधानमन्त्री | माधवकुमार नेपाल |
कुल मन्त्री सं. | १५ |
राजनीतिक दल | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) |
सभामा स्थिति | प्रतिनिधि सभामा अल्पमत ८८ / २०५ (४३%) |
प्रतिपक्षी दल | नेपाली काङ्ग्रेस |
प्रतिपक्षी नेता | गिरिजाप्रसाद कोइराला |
इतिहास | |
निर्वाचन(हरू) | आम निर्वाचन २०५१ |
संसद कार्यकाल(हरू) | नेपालको तेस्रो प्रतिनिधि सभा |
पूर्वाधिकारी | पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइराला मन्त्रिपरिषद् |
उत्तराधिकारी | पहिलो शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् |
अधिकारीले नौ महिना मात्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरेका थिए र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) बाट पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए। आफ्नो कार्यकालमा, विश्व बैंकका तत्कालीन प्रमुख, पल वोल्फोविट्जको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लागि अनुदान अस्वीकार गर्नुका साथै[३], अधिकारी सरकारले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिएको थियो।[४] अल्पमतको सरकार गठन गर्न सहयोग गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने नेपाली काङ्ग्रेसको आह्वानलाई समर्थन गरेका थिए। आफूले कार्यभार सम्हालेको परिस्थितिलाई दोहोराउन अधिकारीले संसद् विघटन गरी निर्वाचन गराउने प्रयास गरेका थिए। तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले यो कदमलाई असंवैधानिक ठाहर गर्दै संसद पुनस्र्थापना गरेको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव सफलतापूर्वक अघि बढेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले अधिकारीको बहिर्गमन पछि शेरबहादुर देउवालाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाएको थियो।[५]
मन्त्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्मन्त्रालय | मन्त्री |
---|---|
मन्त्रीपरिषद्का मन्त्रीहरू | |
प्रधानमन्त्री
सामान्य प्रशासन मन्त्री |
मनमोहन अधिकारी |
उपप्रधान मन्त्री
रक्षा मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री |
माधवकुमार नेपाल |
स्थानीय विकास तथा आपूर्ती मन्त्री | सिपी मैनाली |
गृह मन्त्री | केपी शर्मा ओली |
अर्थ मन्त्री | भरतमोहन अधिकारी |
कृषि, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री | राधाकृष्ण मैनाली |
शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक कल्याण मन्त्री | मोदनाथ प्रश्रित |
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री | प्रदीप नेपाल |
श्रम तथा स्वास्थ्य मन्त्री | पद्मरत्न तुलाधर |
राज्यमन्त्रीहरू | |
निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री | अशोक राई |
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री | सलिम मियाँ अन्सारी |
आवास तथा भौतिक योजना राज्यमन्त्री | प्रेमसिंह धामी |
कानून, न्याय, संसदीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री | सुवासचन्द्र नेम्वाङ |
वाणिज्य, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री | भीम रावल |
उद्योग तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री | हरि पाण्डे |
सन्दर्भ सामग्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्- ↑ "Nepal Home Page", मूलबाट २००८-१०-०६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २००८-०७-२७।
- ↑ Whelpton, John, A History of Nepal, Cambridge University Press, 2005, pp. 192-193.
- ↑ Deutscher Bundestag, "Drucksache 13/2285 vom 08.09.1995" (जर्मनेलीमा), अन्तिम पहुँच १५ अक्टोबर २०१७। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २७ मार्च २०१६ मिति
- ↑ इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिका: Man Mohan Adhikari
- ↑ Whelpton, John, A History of Nepal, Cambridge University Press, 2005, pp. 193-195.