भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन अथवा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्त्य गर्ने अन्तिम उद्देश्यका साथ ऐतिहासिक घटनाहरूको एक शृङ्खला थियो जसलाई ब्रिटिस राज पनि भनिन्छ। यो सन् १९४७ सम्म चल्यो। भारतीय स्वतन्त्रताको लागि पहिलो राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन बङ्गालबाट सुरु भयो। यसले पछि नयाँ गठित भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा जरा गाडेको प्रमुख उदारवादी नेताहरूले ब्रिटिस भारतमा भारतीय निजामती सेवा परीक्षाहरूमा उपस्थित हुने अधिकारको साथसाथै मूल निवासीहरूका लागि थप आर्थिक अधिकारहरू खोजेका थिए। २०औँ शताब्दीको पहिलो आधामा स्व-शासन तर्फ अझ कट्टरपन्थी दृष्टिकोण देखियो।

सन् १९२० को दसकमा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको चरणहरू महात्मा गान्धीको नेतृत्व र काङ्ग्रेसले गान्धीको अहिंसा र नागरिक अवज्ञाको नीति अपनाएर चित्रण गरिएको थियो। गान्धीको विचारधाराका केही प्रमुख अनुयायीहरू जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, वल्लभभाइ पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आजाद र अन्य थिए। रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुब्रह्मण्य भारतीबंकिमचन्द्र चटर्जी जस्ता बुद्धिजीवीहरूले देशभक्तिको चेतना फैलाए। सरोजनी नायडु, विजयलक्ष्मी पण्डित, प्रितिलता वड्डेदारकस्तुरबा गान्धी जस्ता महिला नेताहरूले भारतीय महिलाहरूको मुक्ति र स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा उनीहरूको सहभागितालाई पदोन्नति दिए। थोरै नेताहरूले बढी हिंसक दृष्टिकोण अपनाए, जुन विशेष गरी रोलेट ऐन पछि लोकप्रिय भयो, जसले अनिश्चितकालीन हिरासतलाई अनुमति दिएको थियो। यस ऐनले भारतभर विरोध प्रदर्शन गर्यो, विशेष गरी पन्जाब प्रान्तमा, जहाँ उनीहरूलाई जलियावाला बाग नरसंहारमा हिंसात्मक रूपमा दमन गरिएको थियो।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्