बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्
बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद् (बङ्गाली: বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা) जनवादी गणतन्त्र बङ्गलादेश सरकारको कार्यकारी शाखाको प्रमुख संस्था हो। विधायिकाले बनाएको कानुनलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारका नीति तथा निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दछ र सम्पादन गरिएका कार्यहरूका लागि राष्ट्रिय संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छ।[१] मन्त्रिपरिषद् सामान्यतया प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सम्पूर्ण सरकारको सामूहिक निर्णय गर्ने निकाय हो, जसमा प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू समावेश हुन्छन्। कामचलाउ वा अन्तरिम सरकार गठनको समयमा मन्त्रिपरिषद् मुख्य सल्लाहकार र अन्य सल्लाहकारहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यी "सल्लाहकार" पदहरू आ-आफ्नो मन्त्री पदहरू बराबरका हुन्छन्। बङ्गलादेशको संविधानको धारा ७० ले अनियन्त्रित निर्विरोध सत्ता प्रधानमन्त्रीको हातमा सुम्पेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। बङ्गलादेशको २१औँ मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाबाहेक २५ पूर्ण मन्त्री र ११ राज्यमन्त्रीहरू थिए। ७ जनवरी २०२४ मा बङ्गलादेशको १२औँ संसदीय निर्वाचनपछि, मन्त्रिपरिषद् महाशाखाले ११ जनवरी २०२४ मा शेख हसिनाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रीहरूको नाम घोषणा गरेको थियो। नयाँ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले जनवरी ११ मा शपथ लिएका थिए।[२][३]
 बङ्गलादेशको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् | |
| भारप्राप्त | |
 प्रमुख सल्लाहकार | |
| गठन मिति | ८ अगस्ट २०२४ |
| सदस्य र सङ्गठन | |
| राष्ट्र प्रमुख | राष्ट्रपति मोहम्मद साहाबुद्दिन |
| सरकार प्रमुख | प्रमुख सल्लाहकार मुहम्मद युनुस |
| मन्त्रीहरूको सं. | १० |
| कुल मन्त्री सं. | १७ |
| राजनीतिक दल | स्वतन्त्र |
| इतिहास | |
| पूर्वाधिकारी | पाँचौँ हसिना मन्त्रिपरिषद् |
सन् २०२४ अगस्ट ५ मा पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बहिर्गमनपछि राष्ट्रपति मोहम्मद साहाबुद्दीनले ६ अगस्ट २०२४ मा संसद विघटन गरेपछि अन्तरिम सरकार बनाउका लागि बाटो खुलेको थियो भने हाल मुहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्।[४][५]
मन्त्रिपरिषद्
सम्पादन गर्नुहोस्बङ्गलादेशको संविधानको भाग ४ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी नियमहरू छन्।
बङ्गलादेशका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा मन्त्रिमण्डल रहनेछ र त्यसमा प्रधानमन्त्री र उनले समय समयमा तोकेबमोजिमका अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन्। गणतन्त्रको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग यस संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अधिकारद्वारा वा प्रधानमन्त्रीको अधीनमा हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति संयुक्त रूपमा उत्तरदायी हुनेछ। सरकारका सबै कार्यकारी प्रणालीहरू राष्ट्रपतिको नाममा लिइएको छ भनी व्यक्त गरिनेछ। राष्ट्रपतिको नाममा भएका आदेश तथा अन्य लिखतहरू कुन तरिकाले प्रमाणित वा प्रमाणीकरण गरिनेछ भनी राष्ट्रपतिले नियमद्वारा निर्धारण गर्नेछन् र त्यसरी प्रमाणित वा प्रमाणीकरण गरिएको कुनै आदेश वा सम्झौताको वैधतालाई उचित रूपमा बनाइएको वा कार्यान्वयन नगरिएको आधारमा कुनै अदालतमा प्रश्न चिन्ह लगाउन पाउने छैन। राष्ट्रपतिले सार्वजनिक कार्यको बाँडफाँड र सञ्चालनका लागि नियम बनाउनेछ।
— भाग ४, द्वितीय परिच्छेद: प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् (अनुच्छेद ५५, दफा १-६), बङ्गलादेशको संविधान[६]
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू
सम्पादन गर्नुहोस्मन्त्रीहरूबाहेक बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीले बङ्गलादेश सरकारको कार्यव्यवस्था नियमावली, १९९६ को दफा ३ (ख) १ बमोजिम संसदको सदस्य हुन योग्य कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्। सल्लाहकारहरू प्रायः मन्त्री स्तरका रहनेछन्। सन् २०२४ अगस्ट ८ मा बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले शपथ लिएको दिनदेखि नै सल्लाहकारहरूको नियुक्ति लागू हुनेछ।
.png)
_(cropped).jpg)
अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्हरूको सूची
सम्पादन गर्नुहोस्सन्दर्भ सामग्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्- ↑ "নির্বাহী - বাংলাপিডিয়া"। bn.banglapedia.org। सङ्ग्रह मिति २०१९-०२-०५।
- ↑ "কে কোন মন্ত্রণালয় পেলেন (পুরো তালিকা)"। যুগান্তর। सङ्ग्रह मिति ६ जनवरी २०१९।
- ↑ "নতুন সরকারের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী হচ্ছেন যারা"। ডেইলি স্টার। सङ्ग्रह मिति ६ जनवरी २०१९।
- ↑ "Bangladesh parliament dissolved, president’s office says", Al Arabiya (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२४-०८-०६।
- ↑ "জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা"। ঢাকা পোস্ট। ६ अगस्ट २०२४। सङ्ग्रह मिति ६ अगस्ट २०२४।
- ↑ "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান"। bdlaws.minlaw.gov.bd। सङ्ग्रह मिति १६ जनवरी २०१९।