Niroj paudel don
नमस्ते!
Niroj paudel donजी
समस्त विकिपीडिया समुदायको तर्फबाट तपाईंलाई नेपाली विकिपीडियामा हार्दिक स्वागत छ। विकिपीडिया एउटा खुला विश्वकोष हो जसमा विभिन्न विषयका जानकारीहरु संग्रहित हुन्छन्।
- अहिले सम्म नेपाली विकिपीडियामा ३३,०५७ लेखहरु छन्। यसलाई बढाउन तपाईं हामी सबैको योगदानको आवश्यकता रहेको छ।
आउनुहोस् हामी सबै मिलेर नेपाली विकिपीडियालाई विश्वका अन्य प्रमुख भाषा जत्तिकै धनी बनाऔं।
- विकिपीडियाले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पादन गर्ने अधिकार दिन्छ। तपाईं पनि यहाँ नयाँ लेख लेख्न अथवा भएका लेखमा थप्न सक्नुहुन्छ, तर विकिपीडियामा तपाईंको कुनै पनि विज्ञापन वा आत्मकथा स्वीकृत हुँदैन।
- सबै भन्दा पहिला दुईवटा लेख प्राय सोधिने प्रश्नहरु र विकिपीडिया:स्वशिक्षा पढ्नुहोस् अथवा यो भिडियो हेर्नुहोस्।
- आफ्नो परिचय दिनको लागि तपाईंको प्रयोगकर्ता पृष्ठ बनाउनुहोला। (परिचय दिइरहनु आवश्यक नै भने छैन)
- विकिपीडियामा नयाँ लेख लेख्न तथा भएका लेख हरू सम्पादन गर्न यहाँलाई केही अप्ठ्यारो परे अथवा विकिको विषयमा केही प्रश्न, सुझाव, गुनासो आदि भएमा चौतारी अथवा प्रश्नहरू पृष्ठ सम्पादन गरेर आफ्नो प्रश्न, सुझाव आदि राख्नु होला।
- विकिपीडिया सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरुका लागि परिचय पृष्ठ हेर्नुहोस्।
- कुनै सहयोग चाहिएमा सहायता पृष्ठ हेर्नुहोस्।
- प्रयोगको लागि प्रयोगस्थल पृष्ठ हेर्नुहोस्।
 |
स्वागत |
| विकिपीडिया:नेपाली दूतावास | |
| प्रयोगस्थल | |
| चौतारी | |
| सहायता |
- हामीलाई विश्वास छ तपाईंले एउटा विकिपीडियन बनेर यहाँका लेखहरु सम्पादन गर्न रमाईलो मान्नु हुनेछ।
- कृपया वार्तालाप पृष्ठमा चारवटा वक्र (~~~~) प्रयोग गरि सहि गर्नुहोला। यसले वार्तालाप पृष्ठमा स्वत: तपाईंको नाम, वार्ता पृष्टको लिङ्क र मिति लेखिदिन्छ। मलाई केही कुरा सोध्नु परेमा मेरो नाम पछि लेखिएको (वार्ता)मा थिचेर प्रश्न लेख्नु होला।
- यदि तपाईँलाई विकिपीडियामा केही समस्या परेको छ भने आफ्नो वार्तालाप पृष्ठमा {{helpme}} राख्नु होला। कसैले तपाईँको समस्याको समाधान बताउने छ।
- अन्य समस्याको लागि प्रवन्धकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला।
धन्यवाद! --सरोज(वार्ता) ०६:०९, ३ जुन २०१४ (युटिसी(UTC))
--Niroj paudel don (कुरा गर्ने) ०६:३४, ३ जुन २०१४ (युटिसी(UTC))== वर्गीय चरित्रको उपज सामाजिक द्वन्द्व ==
अहिलेको नेपाली समाज कुनै न कुनै रूपमा सामन्ति व्यवस्थाबाट उन्मुक्त छैन। अर्थात् सामन्तवादबाट नवप्रवेशी भर्खरै पुँजीवादतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यसको अर्थ समाजका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा सामन्ती व्यवहारहरू स्पष्ट देख्न सकिन्छ। विभिन्न वर्ग, समुदाय वा सम्प्रदाय, समूहबीच शक्ति, स्रोत, पद र प्रतिष्ठाको लागि समाजमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। यसले नै सामाजिक द्वन्द्वको रूप लिन्छ। राष्ट्रलाई केही समयका लागि क्षति पुर्याए पनि परिवर्तनका लागि द्वन्द्व स्वीकार्य हुन्छ। समाजमा भएका सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लि·, वर्ग, समुदाय, समूह आदिको उत्पादनको स्रोत–साधनमा, प्राकृतिक वस्तुमा, राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कुटनीतिक क्षेत्रमा समान र सहभागितामूलक पहुँच एवम् अधिकार कायम नहुँदासम्म द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ।
प्रारम्भिक अवस्थामा गरिएको श्रमविभाजनलाई नै सामाजिक मान्यता दिएर जुन चार वटा वर्गमा मानिसलाई विभाजन गर्ने काम हिन्दू समाजबाट भए, यसबाट जातको जन्म भयो। यसरी जातको जन्म हुनु नै सामाजिक द्वन्द्वको मुख्य कारण हो। हिन्दू समाजमा ब्राह्मण–क्षत्री उच्च वर्ग र शूद्रचाँहि निम्नवर्गको रूपमा कायम भयो।
समाजमा उच्च वर्गले शोषक र निम्न वर्गले शोषित वर्गको प्रतिनिधि गर्न थाले। शोषक र शोषित वर्गमा हुने वर्गीय (जातीय) भेद्भावको कारण बाट नै समाजमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। अर्थात् हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबचीको लडाइँ नै द्वन्द्व हो। गरिबी, अभाव, पहिचान, अवसरजस्ता कुराबाट द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ। सामाजिक द्वन्द्वले राष्ट्रिय रूप लियो भने अवश्य नै परिवर्तनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ।
नेपालमा भएका सामाजिक⁄राजनीतिक आन्दोलनहरू पनि यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। २००७, २०४६ २०६२⁄०६३ का जनआन्दोलन, नेकपा माओवादीले शुरु गरेको २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६३ को मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, क्षेत्रीय आन्दोलन, कमैया आन्दोलन आदि आन्दोलनहरूको केन्द्रविन्दु भनेको परिवर्तन थियो। जुन परिवर्तनका लागि विभिन्न माध्यममार्फत संस्थागत गर्नु थियो। यसमा उनीहरूले उत्पादनको स्रोत–साधनमा समानुचित वितरण, समान हक–अधिकार, समान पहिचान आदिको मुद्दालाई समाजमा स्पष्टरूपमा उठाएका थिए। पुरानो सामाजिक संरचनाको पुनर्गठन, शक्तिसंघर्ष, पुरानो सामाजिक व्यवस्थाको पतन भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था स्थापना हुन्छ। हिन्दूवादी सामाजिक र संस्कृति व्यवस्थाभित्र अन्तर्निहित मूल्य–मान्यता र विश्वासलाई अहिलेको नयाँ पुस्ताले नस्वीकारे पनि त्यसबाट नयाँ परिवर्तनको शुरुआत भएको हो। समाज कहिल्यै पनि स्थिर रहँदैन र पछाडि पनि हट्दैन। यसबाट नयाँ पविर्तनको लागि द्वन्द्व हुन्छ। संसारमा वस्तु बदलिरहन्छन् र सबै चीजमा द्वन्द्व हुन्छ। समाज परिवर्तन कुनै व्यक्ति–समूहले मात्र गर्न सक्दैन। यो सामाजिक विकासको प्रक्रियामार्फत हुन्छ। कहिले छिटो हुन्छ त कहिले ढिलो। त्यो कुरा समाजमा भर पर्छ। समाजमा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने शोषक वर्ग र सामाजिक परिवर्तन गर्ने शोषित वर्ग हुन्छन्। समाजका केही प्रभुत्वशाली वर्गका व्यक्तिबाट पुरानो सामाजिक व्यवस्थालाई लामो समयसम्म कायम राख्न नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन्छ, फलस्वरूप परिवर्तित शक्तिबीच असमान शक्ति सन्तुलन भई द्वन्द्व शुरु हुन्छ। द्वन्द्वात्मक अवस्थाले एकात्मक सामाजिक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर बहुल प्रकृतिको सामाजिक व्यवस्थाको सिर्जना गर्छ। सामाजिक द्वन्द्वमा समावेश हुने समूहहरू शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक वा दुवै उपायबाट आफ्नो द्वन्द्वलाई अगाडि बढाँउछन्। उनीहरू आफ्ना माग संस्थागत हुन् वा संवैधानिक रूपमा सम्बोधन हुन् भन्ने चाहन्छन्।
समाज परिवर्तनको लागि हरेक स्तरमा नयाँ मूल्य–मान्यता पद्धतिको खोजी भइरहेको हुन्छ। यसरी सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवस्थामा आपंmैंमा पनि निरन्तररूपमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। समाजमा हुने विभिन्न सांगठनिक तत्त्व वा संस्थाका बीचमा हुने अन्तरविरोध समाजका हरेक पक्ष, दृष्टिकोण, मूल्य–मान्यता, विश्वास, स्वार्थ, उद्देश्य आदिमा हुने गर्छ। यो प्रक्रिया व्यक्तिगत हुँदै संस्थागत हुन जान्छ अनि परिवर्तनकारी र पुरातनवादीबीच द्वन्द्व शुरु हुन्छ।
नेपालमा भएका र भइरहेका जे–जति सामाजिक एवम् राजनीतिक द्वन्द्व छन्, ती सबै पुरातन संस्था र नयाँ संस्थाबीचको अन्तरविरोधबाट उत्पन्न भएका हुन्। जबसम्म शोषित वर्गले समाजका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर, पहुँच, अधिकार पाउँदैनन् तबसम्म शक्तिसंघर्षको रूपमा समाजमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। उत्पादनको स्रोत–साधन (भूमि, पुँजी, श्रम, संगठन)को अनुचित वितरण, अपर्याप्तता, प्रयोगको अवसरबाट वञ्चित, असहभागिता, आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहुन्जेलसम्म द्वन्द्व हुन्छ। उत्पादनका स्रोत र साधनको समान अवसर र प्रयोग, गरिबी मुक्ति पाउनका लागि र समाजलाई नयाँ मूल्य–मान्यता, पद्धति, विचार र संस्कारको विकासका लागि द्वन्द्वको सिर्जना हुने गर्छ। जबसम्म मौलिक अधिकार प्रदान गरिँदैन र उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिँदैन त्यस बेलासम्म द्वन्द्व जारी रहन्छ।
नेपालमा हुने सामाजिक द्वन्द्व वर्गसँग सम्बन्धित छ। जुन शोषक र शोषित वर्ग रहेसम्म रहिरहन्छ। उत्पादनका स्रोत–साधन र प्राकृतिक स्रोत–साधनको अनुचित वितरण, आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित, गरिबी, अवसरविहीन, जातीय एवम् लैंगिक भेद्भाव, भौगोलिक असमानता, रुढिवादी संस्कृतिको उपज सामाजिक द्वन्द्व हो। यो द्वन्द्वले परिवर्तन चाहन्छ र यसबाटै समाजको अग्रगामी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसैले द्वन्द्व समाजमा अशान्ति मच्चाउनका लागि नभएर परिवर्तनका लागि हुने गर्छ।
विश्वविद्यालय र स्ववियु निर्वाचन सम्पादन गर्नुहोस्
अहिलेको नेपाली समाज कुनै न कुनै रूपमा सामन्ति व्यवस्थाबाट उन्मुक्त छैन। अर्थात् सामन्तवादबाट नवप्रवेशी भर्खरै पुँजीवादतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यसको अर्थ समाजका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा सामन्ती व्यवहारहरू स्पष्ट देख्न सकिन्छ। विभिन्न वर्ग, समुदाय वा सम्प्रदाय, समूहबीच शक्ति, स्रोत, पद र प्रतिष्ठाको लागि समाजमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। यसले नै सामाजिक द्वन्द्वको रूप लिन्छ। राष्ट्रलाई केही समयका लागि क्षति पुर्याए पनि परिवर्तनका लागि द्वन्द्व स्वीकार्य हुन्छ। समाजमा भएका सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लि·, वर्ग, समुदाय, समूह आदिको उत्पादनको स्रोत–साधनमा, प्राकृतिक वस्तुमा, राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कुटनीतिक क्षेत्रमा समान र सहभागितामूलक पहुँच एवम् अधिकार कायम नहुँदासम्म द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ।
प्रारम्भिक अवस्थामा गरिएको श्रमविभाजनलाई नै सामाजिक मान्यता दिएर जुन चार वटा वर्गमा मानिसलाई विभाजन गर्ने काम हिन्दू समाजबाट भए, यसबाट जातको जन्म भयो। यसरी जातको जन्म हुनु नै सामाजिक द्वन्द्वको मुख्य कारण हो। हिन्दू समाजमा ब्राह्मण–क्षत्री उच्च वर्ग र शूद्रचाँहि निम्नवर्गको रूपमा कायम भयो।
समाजमा उच्च वर्गले शोषक र निम्न वर्गले शोषित वर्गको प्रतिनिधि गर्न थाले। शोषक र शोषित वर्गमा हुने वर्गीय (जातीय) भेद्भावको कारण बाट नै समाजमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। अर्थात् हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबचीको लडाइँ नै द्वन्द्व हो। गरिबी, अभाव, पहिचान, अवसरजस्ता कुराबाट द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ। सामाजिक द्वन्द्वले राष्ट्रिय रूप लियो भने अवश्य नै परिवर्तनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ।
नेपालमा भएका सामाजिक⁄राजनीतिक आन्दोलनहरू पनि यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। २००७, २०४६ २०६२⁄०६३ का जनआन्दोलन, नेकपा माओवादीले शुरु गरेको २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६३ को मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, क्षेत्रीय आन्दोलन, कमैया आन्दोलन आदि आन्दोलनहरूको केन्द्रविन्दु भनेको परिवर्तन थियो। जुन परिवर्तनका लागि विभिन्न माध्यममार्फत संस्थागत गर्नु थियो। यसमा उनीहरूले उत्पादनको स्रोत–साधनमा समानुचित वितरण, समान हक–अधिकार, समान पहिचान आदिको मुद्दालाई समाजमा स्पष्टरूपमा उठाएका थिए। पुरानो सामाजिक संरचनाको पुनर्गठन, शक्तिसंघर्ष, पुरानो सामाजिक व्यवस्थाको पतन भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था स्थापना हुन्छ। हिन्दूवादी सामाजिक र संस्कृति व्यवस्थाभित्र अन्तर्निहित मूल्य–मान्यता र विश्वासलाई अहिलेको नयाँ पुस्ताले नस्वीकारे पनि त्यसबाट नयाँ परिवर्तनको शुरुआत भएको हो। समाज कहिल्यै पनि स्थिर रहँदैन र पछाडि पनि हट्दैन। यसबाट नयाँ पविर्तनको लागि द्वन्द्व हुन्छ। संसारमा वस्तु बदलिरहन्छन् र सबै चीजमा द्वन्द्व हुन्छ। समाज परिवर्तन कुनै व्यक्ति–समूहले मात्र गर्न सक्दैन। यो सामाजिक विकासको प्रक्रियामार्फत हुन्छ। कहिले छिटो हुन्छ त कहिले ढिलो। त्यो कुरा समाजमा भर पर्छ। समाजमा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने शोषक वर्ग र सामाजिक परिवर्तन गर्ने शोषित वर्ग हुन्छन्। समाजका केही प्रभुत्वशाली वर्गका व्यक्तिबाट पुरानो सामाजिक व्यवस्थालाई लामो समयसम्म कायम राख्न नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन्छ, फलस्वरूप परिवर्तित शक्तिबीच असमान शक्ति सन्तुलन भई द्वन्द्व शुरु हुन्छ। द्वन्द्वात्मक अवस्थाले एकात्मक सामाजिक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर बहुल प्रकृतिको सामाजिक व्यवस्थाको सिर्जना गर्छ। सामाजिक द्वन्द्वमा समावेश हुने समूहहरू शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक वा दुवै उपायबाट आफ्नो द्वन्द्वलाई अगाडि बढाँउछन्। उनीहरू आफ्ना माग संस्थागत हुन् वा संवैधानिक रूपमा सम्बोधन हुन् भन्ने चाहन्छन्।
समाज परिवर्तनको लागि हरेक स्तरमा नयाँ मूल्य–मान्यता पद्धतिको खोजी भइरहेको हुन्छ। यसरी सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवस्थामा आपंmैंमा पनि निरन्तररूपमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। समाजमा हुने विभिन्न सांगठनिक तत्त्व वा संस्थाका बीचमा हुने अन्तरविरोध समाजका हरेक पक्ष, दृष्टिकोण, मूल्य–मान्यता, विश्वास, स्वार्थ, उद्देश्य आदिमा हुने गर्छ। यो प्रक्रिया व्यक्तिगत हुँदै संस्थागत हुन जान्छ अनि परिवर्तनकारी र पुरातनवादीबीच द्वन्द्व शुरु हुन्छ।
नेपालमा भएका र भइरहेका जे–जति सामाजिक एवम् राजनीतिक द्वन्द्व छन्, ती सबै पुरातन संस्था र नयाँ संस्थाबीचको अन्तरविरोधबाट उत्पन्न भएका हुन्। जबसम्म शोषित वर्गले समाजका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर, पहुँच, अधिकार पाउँदैनन् तबसम्म शक्तिसंघर्षको रूपमा समाजमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। उत्पादनको स्रोत–साधन (भूमि, पुँजी, श्रम, संगठन)को अनुचित वितरण, अपर्याप्तता, प्रयोगको अवसरबाट वञ्चित, असहभागिता, आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहुन्जेलसम्म द्वन्द्व हुन्छ। उत्पादनका स्रोत र साधनको समान अवसर र प्रयोग, गरिबी मुक्ति पाउनका लागि र समाजलाई नयाँ मूल्य–मान्यता, पद्धति, विचार र संस्कारको विकासका लागि द्वन्द्वको सिर्जना हुने गर्छ। जबसम्म मौलिक अधिकार प्रदान गरिँदैन र उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिँदैन त्यस बेलासम्म द्वन्द्व जारी रहन्छ।
नेपालमा हुने सामाजिक द्वन्द्व वर्गसँग सम्बन्धित छ। जुन शोषक र शोषित वर्ग रहेसम्म रहिरहन्छ। उत्पादनका स्रोत–साधन र प्राकृतिक स्रोत–साधनको अनुचित वितरण, आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित, गरिबी, अवसरविहीन, जातीय एवम् लैंगिक भेद्भाव, भौगोलिक असमानता, रुढिवादी संस्कृतिको उपज सामाजिक द्वन्द्व हो। यो द्वन्द्वले परिवर्तन चाहन्छ र यसबाटै समाजको अग्रगामी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसैले द्वन्द्व समाजमा अशान्ति मच्चाउनका लागि नभएर परिवर्तनका लागि हुने गर्छ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल सम्पादन गर्नुहोस्
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको छ । यसरी अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशलाई संस्थागत (आगामी संविधानमा उल्लेख) गर्नु र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नै भएकोले प्रतिष्प्रर्धात्मक बहूदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव मार्फत राजनीतिक दलहरु जनताबाट चुनिएर जनप्रतिनिधिको रुपमा लोकतन्त्र, जनआन्दोलन र अन्य आन्दोलनका भावना र मर्मलाई संविधानमा समेट्न अग्रसर हुनुपर्छ । देशमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आप्mनो संविधान आपैmं बनाउन पाउने (आप्mनो भोट आपैmं छनौट गर्न पाउने) व्यवस्था लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विभिन्न किसिमले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । मुख्यगरी प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष र मिश्रीतलाई लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा मतदाताले प्रत्यक्ष रुपमा नै नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधि लोकतन्त्रमा मतदताबाट चुनिएर जाने प्रतिनिधिमार्फत नीति निर्माण गर्दछन् भने मिश्रीत लोकतन्त्रमा कुनै नीति, नियम प्रत्यक्ष र कुनै प्रतिनिधि मार्फत हुने गर्दछ । लोकतन्त्रको दुई मुलभूत सिद्धान्त भनेको समानता र स्वतन्त्रता हुन् । राज्यमा वस्ने सबै नागरीक कानूनको हेराईमा वरावर र समान हुन्छन् अनि त्यहांको संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
१८ औं शताव्दिमा पुरातनवादी “ टोरीज” विरुद्ध “ हेविग्ज” समूह पछि वेलायतबाट आधुनिक राजनीतिक दलको उदय भएको हो । जहाँ लोकतन्त्र (संसदीय बहुदलीय निर्वाचन पद्धती) छ, त्यहाँ राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन मार्फत चुनिएर सरकार (राज्य र सत्ता) संचालन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चुनावमा स्वतन्त्र रुपमा प्रचार प्रसार गर्न बन्देज हुदैन । राजनीतिक दलले खुल्ला(स्वतन्त्र) रुपमा आप्mनो विचार, नीति, कार्यक्रम, अभिव्यक्ति घोषणापत्र(प्रतिवद्धता) मार्फत जनता समक्ष लैजान्छन् । राजनीतिक दललाई जनतामाझ जान र जनतालाई राजनीतिक दल छनौट गर्न कुनैपनि व्यक्ति, समूह, दलको डर, धम्की, त्रास र आतंक हुनु हुंदैन । नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि लोकतन्त्र र राजनीतिक दलका वारेमा धेरै किसिमका टिका टिप्पणी, बहस, छलफल भएका छन् । कसैले लोकतन्त्रको विजयको उद्घोष गरेका छन् त कसैले संघियता विरोधीको जीतको संज्ञा दिएका छन् । जे होस् जनताको मतलाई स्वीकार्नै पर्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भनेको नै जनादेशको सम्मान गर्नु हो । बहूदलीय प्रणालीमा दर्जनौं राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रक्रियामा समावेश भएका हुन्छन् तर धेरै कम दललाई मात्र चुनाव जित्ने र वास्तविक राजनीतिक सत्ता हातपार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक दल त्यो बेला मात्र सफल हुन्छ जहाँ जनभावना अनुसार शक्ति र सत्तामा रहेर जनताकै लागि काम गर्छ । जनभावना (परिवर्तन) लाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुनुका साथै अधिनायकबाद (निरंकुशता) जन्मन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले जनभावना अनुसार काम गरेन भने त्यसलाई हटाउने क्षमता चुनावी प्रक्रिया मार्फत मात्र हुन्छ । त्यसको लागि आवधिक (नियमित) निर्वाचनको व्यवस्था हुन्छ । राजनीतिक दल संधै सफल हुन्छन् भन्ने छैन असफल पनि हुन सक्छन् । आन्तरिक (संगठनिक) वा वाह्य कारणबाट तर समग्र लोकतान्त्तिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुंदैन । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तिलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति (संविधान साथै विकास) दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आम जनताको समर्थन सदैव रहन्छ ।
राजनीतिक दल विनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुंदैन । राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको एक आपसमा मेल (समझदारी) नहुँदा कुनै एक वा दुवै (राजनीतिक दल र लोकतन्त्र) कमजोर हुन्छ । जसबाट समाज (राष्ट्र) मा द्धन्द्ध, अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यसैले यी दुवै अन्तरसम्बन्धित छन् र हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई विर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले सँधै निर्वाचनमा सहभागी हुने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र सरकारमा स्थापित हुनुको सट्टा क्रान्तिकारी र आन्दोलनको बाटोबाट पनि अगाडि वढ्न सक्दछन् । देशको परिस्थिति, परिवर्तन, जनचाहना अनुसार अगाडि वढ्न सक्यो भने दलहरु सफल हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन निरंकुशतावादी तत्व (समूह) हरु लागि परेका हुन्छन् । उनीहरुको एउटै मात्र उद्देश्य एकल शासन गरी अन्य जनतालाई नियन्त्रणमा राखी शक्ति र सत्ताको अभ्यासमा सम्पूर्ण शक्ति आप्mनो पक्षमा लिनु हुन्छ । विश्वमा धेरै देशहरुमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दती छ त्यहाँ बहुदलीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिन्छ । जहाँ एकदलीय प्रणाली वा निरंकुशता हुन्छ त्यहाँ न राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ न लोकतन्त्रको नै । साउदी अरव, बहराईन, सयुक्त अरब इमिरेट्समा निरंकुश एकतन्त्रिक साशन छ भने उत्तर कोरिया, चीन, क्युवामा साम्यवादी एकतन्त्रिय शासन छ । निरंकुश, राजतन्त्र, शैनिक शासन र कम्युनिष्ट शासन भएका देश परिवर्तित भएर बहुदलीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछन् । संसारमा कम्युनिष्ट शासनको (साम्यवादी) प्रयोग भएपनि त्यो निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएकोले कम्युनिष्ट शासन पनि असफल हुंदैछ । रसिया(सोभियत सघ ) पनि यही कारणले असफल भएको थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सर्वमान्य छ जहाँ राजनीतिक दल, जनता र अन्य समूहको अस्तित्व हुन्छ ।
राजनीतिक दलमाथि अविश्वास रहे पनि जनताले फेरी पनि तिनै राजनीतिक दललाई चुनावमार्फत आगामी संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । किनकी लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि नै छैन । जननिर्वाचित व्यक्ति, समूह (राजनीतिक दल) ले मात्र त्यो प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछ । यसमा राजनीतिक दलका नेता तथा नेतृत्व साथै सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ । यो अवसर पटक पटक आउने पनि छैन र संविधान निर्माण गर्ने जस्तो कुरा राजनीतिक दलको घोषणापत्र(दस्तावेज) नभएर देशमा रहेका सम्पूर्ण शक्ति (जनता) को प्रतिनिधि हुने खालको हुने भएकोले सम्पूर्ण दलको जिम्मेवारी वरावरी रहन्छ । यसो भएको खण्डमा मात्र लोकतान्त्रिक संविधान वन्छ त्यो सवैको हितमा हुन्छ । अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थामा देशलाई निकास दिन सक्ने वैधानिक शक्ति(निकाय) राजनीतिक दल हुन् । २००७, २०४६, २०६२।६३ मा भएका जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि राजनीतिक दलले नै गरेका थिए । जनतामाझ राजनीतिक चेतना फैलाउने, राजनीतिक, संस्कृतिक, आर्थिक कार्यक्रम संचालन गर्ने, संगठन निर्माण गर्ने देखि लिएर सरकारको स्थापना र नियन्त्रण, कानून तथा नीति निर्माण गर्ने, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सरकारका अनुचित गतिविधिका प्रतिपक्षमा रहेर आलोचना गर्ने काम पनि राजनीतिक दलले नै गर्दछन् । त्यसैले राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा उच्च हुन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकाल (वि.सं. १९९३) मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद् नै पहिलो पार्टी हो । जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र(लोकतन्त्र) स्थापना गर्नु थियो । जुन वि.सं. २००७ सालमा आएर प्राप्त भयो । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । राणाशासनमा दलको अस्तित्व नभए पनि प्रजापरिषद्ले लुकिछिपी राजनैतिक क्रियाकलाप संचालन गरी जनतालाई संगठित गरेको थियो । २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ९ वटा दल सहभागी थिए भने २०७० सालसम्म आइपुग्दा दलहरुको संख्या १२७ पुगेको छ । त्यसपछि २०१७ देखि २०४७ सालसम्म ३० वर्ष पंचायति व्यवस्था रह्यो । जसमा दलहरुको भूमिका प्रत्यक्ष हुंदैनथ्यो र पाउंदैन्थ्यो । तैपनि दलहरुले भूमिगत रुपमा देशैभरी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । जसको फलस्वरुप पंचायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन २०४६ सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०४७ सालमा पञ्चायतका संगठन नीति, कार्यक्रम खारेज संगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भयो । त्यससंगै राजनीतिक दलको सक्रियता वढ््न गयो । फेरी ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा प्रतिनिधिसभा(संसद) भंग गरी २०६१ मा शासन सत्ता आप्mनो हातमा लिए । त्यसपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक समिकरण(क्रान्ति गरिरहेका माओवादी र संसदीय राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका अन्य दल) देखाप¥यो । जसले २०६२।६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी ज्ञानेन्द्रलाइ संसद पुनःस्थापना गर्न वाध्य तुल्यायो । २०६५ मा राजतन्त्रको विधिवत् अन्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । यसरी राजनीतक दलको स्थापना देखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा भूमिका कहिले वढी र कहिले कम रुपमा रह्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पटक पटक आक्रमण हँुदा पनि दलहरु सचेत नभएकै कारण यस्ता अवस्थाको सिर्जना भयो । आगामी बन्ने संविधानमा कुनै पनि व्यक्ति(संस्था) बाट संविधानलाई भंग गरी आप्mनो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने स्थान दिइनुहुंदैन, त्यसबाट फेरी निरंकुशता (अधिनायकवाद) जन्मन सक्छ । त्यसैले समय, परिस्थिति, कालखण्ड अनुसार राजनीतिक दलले भूमिका परिवर्तन गरी संविधान नबनुन्जेलसम्म एकता गरेर बढ्नु उचित हुन्छ । राजनैतिक दल समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिको समूह हो जुन कानुनको अधिनमा रहेर जनसाधारणको समर्थन र सहयोगको लागि संधै प्रयत्नशिल रहन्छ । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति, संप्रभुताको पक्षमा हुनुपर्दछ । क्षेत्रगत, जातीगत, धार्मिक उद्देश्यले खोलिएका दलहरु जनताको पक्षमा हुंदैनन्, तिनिहरुले समाजलाई विखण्डनतर्फ लैजान्छन् । राजनीतिक दलले सरकार र जनताको सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गर्नुपर्दछ । सांगठनिक संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र दलमा नेतृत्व चुन्ने प्रक्रिया, सक्षम कार्यकर्ता भएमा त्यो दल ठूलो दल बन्छ । जसलाई सबैको (जनताको) समर्थन प्राप्त हुन्छ । निर्वाचन नै राजनीतिक दलको परीक्षा हो । यसमा उनीहरु विजय÷पराजय हुन्छन् जसबाट दलको हालको अवस्था र लोकप्रियता थाहा पाउन सकिन्छ । राजनीतिक प्रक्रिया, अवस्था र लोकप्रियता थाहा पाउन सकिन्छ । राजनीतिक प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु पनि राजनीतिक दल हुन् । जसले राजनीतिक विचारको प्रयोग गरी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्दछन् । राजनीतिक दलको स्वरुप, कार्यकर्ताको संख्या, विचारधारा, उपस्थिति, निर्वाचन परिणामबाट थाहा पाउन सकिन्छ । राजनीतिक दलको सक्रियता निर्वाचनमा वढी र अन्य समयमा कम(निष्कृय) हुने गर्दछ । मुख्यतया विचारको आधारमा राजनैतिक दललाई ३ भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र मध्यमार्गी । वामपन्थी विचारधारा भएका दलहरु समाजलाई अग्रगामी रुपान्तरण गर्न अहिलेको राज्य संरचनालाई पुरै परिवर्तन गरेर आन्दोलन वा क्रान्तिको माध्यमबाट मात्र परिवर्तन संभव छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । दक्षिणपन्थी चैं परिवर्तन चाहंदैनन् । अहिलेको संरचना टिकाउन प्रयत्नरत हुन्छन् । दक्षिणपन्थीलाई यथास्थितिवादी पनि भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी मध्यमार्गी परिवर्तन चाहन्छन् तर आन्दोलन वा क्रान्तिबाट नभई भइरहेको संरचनामा सुधार गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विचार(मान्यता) अनुरुप अगाडि वढेका हुन्छन् ।
अहिले राजनीतिक दलको मुख्य कार्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत कुराहरु संघीयता, राज्य पुनसंरचना, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता र देशमा पछाडी परेका, पारिएका क्षेत्र, जात, लिंग, भाषा, धर्मको प्रतिनिधित्व आगामी संविधानमा गर्नु हो । त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासनको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्दछ । राष्ट्रियता, स्थानीय जनताको देशका सम्पूर्ण श्रोत साधनमा पहुँच, वालिग मताधिकार, बहूदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्रता, अखण्डता आदिको स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ । राजनीतिक स्थायित्वका साथै शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारको प्रत्याभुती हुनुपर्दछ । समाजका अन्य पक्षको विकासको आधार राजनीति भएकोले यसलाई पूरा गर्ने एकमात्र प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक दल भएकोले संवैधानिक बाटो(सरकार) मार्फत त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । राजनीतिक दल जिम्मेवार भएको खण्डमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुका साथै देशलाई हामी(नेपाली) ले भन्ने गरेको नयाँ नेपालको गन्तव्यमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलले नेपाल (समाज, राष्ट्र) ले चाहेजस्तो संघीय लोकतन्त्र सहितको गणतान्त्रिक संविधनका लािग सहमति र सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
निम्तो ! सम्पादन गर्नुहोस्
Niroj paudel don जी नेपाली विकिपिडियामा तपाईँको सक्रिय योगदानको लागि धेरै धन्यवाद ,नेपाली भाषाका नेपाली विक्सनरी र नेपाली विकिबुक्समा पनि योगदान दिनुहुन निम्तो दिन चाहन्छु । --सरोज(Saroj) (कुरा गर्ने) २०:११, १४ जुन २०१४ (युटिसी(UTC))