पाकिस्तानको संविधान (उर्दु: آئینِ پاکستان जसलाई सन् १९७३ को संविधान पनि भनिन्छ, पाकिस्तानको सर्वोच्च कानून हो। दस्तावेजले पाकिस्तानको कानून, राजनीतिक संस्कृति र प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्दछ। यसले राज्यको रूपरेखा, जनसङ्ख्याको मौलिक अधिकार, राज्यको कानून र आदेश, संस्था र सशस्त्र बलहरूको संरचना र स्थापना पनि गर्दछ।[] जुल्फिकार अली भुट्टोको सरकारले देशको विपक्षी दलहरूको अतिरिक्त सहयोगमा यसलाई १० अप्रिलमा ५ औँ संसदले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो र १४ अगस्ट १९७३ मा अनुमोदन गरिएको थियो।[][] पहिलो तीन अध्यायहरूले सरकारका तीन शाखाहरूको नियम, जनादेश र अलग-अलग शक्तिहरू स्थापित गर्दछ। यसमा एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका हुने व्यवस्था गरिएको छ जहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छन् र सर्वोच्च अदालतको अध्यक्षतामा एक सर्वोच्च सङ्घीय न्यायपालिका रहने व्यवस्था गरिएको छ।[] संविधानलेपाकिस्तानको राष्ट्रपतिलाई औपचारिक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा मनोनीत गरेको छ जसले राज्यको एकताको प्रतिनिधित्व गर्दछ।[] संविधानको पहिलो ६ वटा धारामा राजनीतिक प्रणालीलाई सङ्घीय संसदीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। साथै इस्लाम यसको राज्य धर्मको रूपमा रहेको छ।[] संविधानले कुरान र सुन्नतमा निहित इस्लामी आदेशहरूको अनुपालनको लागि कानुनी प्रणालीको पालना गर्ने प्रावधानहरू पनि समेटेको छ।[]

इस्लामी गणतन्त्र पाकिस्तानको संविधान
अवलोकन
क्षेत्राधिकार पाकिस्तान
सिर्जना२० अक्टोबर १९७२; ५२ वर्ष पहिले (१९७२-१०-20)
अनुमोदन१० अप्रिल १९७३; ५१ वर्ष पहिले (१९७३-०४-10)[]
प्रभावकारी मिति१४ अगस्ट १९७३; ५१ वर्ष पहिले (१९७३-०८-14)
प्रणालीसङ्घीय संसदीय संवैधानिक गणतन्त्र
सरकारी संरचना
शाखाहरूतीन (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका)
राष्ट्रप्रमुखपाकिस्तानको राष्ट्रपति
कक्षहरूद्विसदनात्मक (महासभाराष्ट्रिय सभा)
कार्यकारिणीसंसदको तल्लो सदनप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्
न्यायपालिकासर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतजिल्ला अदालत
सङ्घीयतासङ्घीयता
निर्वाचक मण्डलहुन्छ, राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि
इतिहास
संशोधन२६
अन्तिम संशोधन३१ मे २०१८
स्थानसंसद भवन, इस्लामाबाद, पाकिस्तान
निर्माणपाकिस्तानको संसद
हस्ताक्षरकर्ताहरूपाँचौँ संसद
(१५० मध्ये १४५ सदस्य)

संसदले संविधान विपरीत वा प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानून बनाउन सक्दैन। तथापि, सन् १९५६ र १९६२ को विगतका कानुनी दस्तावेजहरूको विपरीत, द्विसदनीय संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। यसलाई समयको साथ संशोधन गरिएको छ, र राजनीतिक उन्नयन र सुधारको लागि सबैभन्दा पछिल्लो निर्णणहरूलाई संशोधन गरिएको छ।[] यद्यपि, सन् १९७३ मा लागू भए तापनि पाकिस्तानले २३ मार्चमा संविधान पारित भएको मान्दछ।[] प्राविधिक रूपमा २६ वटा संशोधन भए पनि संविधानमा २३ वटा संशोधन भएका छन् भने तीनवटा संशोधन संसदबाट पारित हुन सकेका छैनन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्
  1. "Golden Jubilee celebrations of 1973 Constitution start today", १० अप्रिल २०२३। 
  2. Abiad, Nisrine (२००८), Sharia, Muslim states and international human rights treaty obligations : a comparative study, London: British Institute of International and Comparative Law, पृ: 96–200, आइएसबिएन 978-1-905221-41-7 
  3. Enterprise Team (१ जुन २००३), "The Constitution of 1973'", The Story of Pakistan, मूलबाट २ अक्टोबर २०१३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १५ अक्टोबर २०११ 
  4. ४.० ४.१ Constitution of Pakistan, "Constitution of Pakistan", Constitution of Pakistan, मूलबाट १२ जुलाई २०११-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २२ जनवरी २०१३ 
  5. "Part III. The Federation of Pakistan: Chapter 1; The President", Const. of Pakistan, मूलबाट ७ अप्रिल २०११-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २२ जनवरी २०१३ 
  6. "First Six Articles.", मूलबाट २१ मे २०१३-मा सङ्ग्रहित। 
  7. Iqbal, Khurshid (२००९), The Right to Development in International Law: The Case of Pakistan, Routledge, पृ: 189, आइएसबिएन 978-1-134-01999-1 
  8. Iftikhar A. Khan (२४ जुन २०१२), "Parliament can't make laws repugnant to Constitution: CJ", Dawn News, मूलबाट २५ अगस्ट २०१२-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २३ जनवरी २०१३ 
  9. "Constitutional history of Pakistan", National Assembly of Pakistan pr of Pakistan press, मूलबाट २२ जनवरी २०१३-मा सङ्ग्रहित। 

बाह्य कडीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्