संविधानवाद

संविधान अनुसार संचालित शासन व्यवस्थालाई संविधानवाद भनिएको हो। तर विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा संविधानवाद भन्नाले संविधानको आदर्शता भएकोले सीमित सरकारको प्रत्याभूति भएको संवैधानिक शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ।

संविधानवाद त्यस्तो सिद्धान्त जसले, सरकारको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्छ । संविधान तथा ऐन कानून अनुसार सरकार चल्नु नै संविधानवाद हो । त्यसैले अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो शक्तिको प्रयोग उचित रूपमा कानून बमोजिम गर्नु पनि संविधानवाद नै हो ।

संविधानवादको प्रमुख उद्देश्य भनेको जिम्मेवार तथा उत्तरदायि सरकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो। संविधानवादले राज्यको शक्तिको बाँडफाड र प्रयोगमा केहि आदर्शहरु र उच्च मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ। संविधानवादको अभावमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो वैधता कायम गर्न सक्दैन। संविधानवादको अवधारणालाई लिखित संविधानको प्रावधानमा उल्लेख गर्दैमा पर्याप्त हुदैन।संविधानवादको लागि संविधानमा उल्लेखित प्रावाधानहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ।

संविधानवादका आधारभूत तत्वहरूसम्पादन

  • लिखित संविधान एवं संवैधानिक सर्वोच्चता
  • राज्य शक्तिको स्रोत जनता
  • सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था
  • कानूनको शासन
  • स्वतन्त्र न्यायपालिका
  • न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था
  • स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंगको आवधिक निर्वाचन
  • बालिग मताधिकार
  • निर्वाचित तथा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार
  • सशक्त प्रतिपक्ष
  • आधारभूत मानवाधिकारको सुनिश्चितताको लागि मौलिक हकको व्यवस्था
  • स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरू
  • प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र

सन्दर्भसम्पादन

संविधानवादका प्रकार :-

                राज्यको शक्ति एवं अधिकारको प्रयोगमा देखा पर्न सक्ने निरंकुशतमा कसरी अंकुश लगाउने भन्ने सन्दर्भमा संविधानवादका प्रकारहरु केन्द्रित रहेका छन् । मुलत: संविधानवादका प्रकारलाई राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक तथा सामाजिक गरी चार प्रकारमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ । 

१. राजनीतिक संविधानवाद : २. कानूनी संविधानवाद : ३. आर्थिक संविधानवाद ४. सामाजिक संविधानवाद