नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७
नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन २०७७ ले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ (निसान चिह्न)लाई परिमार्जन गरि देशको निसान छापमा प्रयोग हुने नेपालको नयाँ नक्सालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २० मे २०२० मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो र त्यसको दुई दिनपछि संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो।[२][३] १३ जुन २०२० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपालको संसदको तल्लो सदनमा मतदानका लागि प्रस्ताव राखेको थिएँ। २५८ मतमा सर्वसम्मत बाट नै यो विधेयक पारित भएको थियो।[२][३] १८ जुन २०२० मा, माथिल्लो सदनले सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकमा हस्ताक्षर गरिन्।[४]
नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन, २०७७ | |
---|---|
नेपालको संसद | |
शीर्षक | दोस्रो संशोधन |
प्रादेशिक सीमा | नेपाल |
पारितकर्ता | प्रतिनिधि सभा |
अधिनियमित मिति | २०७७ असार ४ |
पारितकर्ता | राष्ट्रिय सभा |
पारित मिति | २०७७ असार ४ |
स्वीकृत मिति | २०७७ असार ४ |
हस्ताक्षरकर्ता | विद्यादेवी भण्डारी |
प्रारम्भ मिति | २०७७ असार ४[१] |
विधायी इतिहास | |
पहिलो सदन: प्रतिनिधि सभा | |
विधेयक शीर्षक | नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ |
विधेयक प्रकाशित | २०७७ असार ४ |
पेशकर्ता | केपी शर्मा ओली |
स्थिति: अज्ञात |
नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभाग समेटिएको छ।[५][६] नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार उक्त क्षेत्र दाबी गर्दै सन् १९५० को दशकमा भारतले सो क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्न अनुमति दिएको दाबी गरे पनि त्यसयता भारतले फिर्ता त्यस क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।[७][५] यो कदम पनि भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको मानसरोवर तालसम्म सडक खोलेको दिन पछि भएको थियो।[२] नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो जसमा नेपालको विवादित क्षेत्र कालापानीलाई भारतीय भूमि देखाइएको थियो।[७][८] नक्साले नेपालका उक्त क्षेत्रहरूलाई उत्तराखण्डको भागको रूपमा देखाएको थियो।[५]
यो पनि हेर्नुहोस्
सम्पादन गर्नुहोस्सन्दर्भ सामग्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्- ↑ "विधेयक प्रमाणीकरण", राष्ट्रपतिको कार्यालय (npमा), २०७७ असार ४, अन्तिम पहुँच २०७७ असार ४।
- ↑ २.० २.१ २.२ Ghimire, Binod (१३ जुन २०२०), "Constitution amendment bill to update Nepal map endorsed unanimously at the Lower House", Kathmandu Post (Englishमा), मूलबाट २०२०-०६-१४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-०६-१४। उद्दरण त्रुटी: Invalid
<ref>
tag; name ":0" defined multiple times with different content - ↑ ३.० ३.१ "Nepal parliament unanimously endorses second amendment, map updated", The Himalayan Times (en-USमा), १३ जुन २०२०, मूलबाट २०२०-०६-१४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-०६-१४।
- ↑ Bhattacherjee, Kallol (२०२०-०६-१८), "Nepal’s new map now part of Constitution", The Hindu (en-INमा), आइएसएसएन 0971-751X, अन्तिम पहुँच २०२०-०६-२७।
- ↑ ५.० ५.१ ५.२ Bhattacharjee, Kallol (२०२०-०६-१३), "Nepal passes amendment on new map", The Hindu (en-INमा), आइएसएसएन 0971-751X, अन्तिम पहुँच २०२०-०६-१४।
- ↑ "Nepal seeks talks with India as its lower House approves amendment proposal on controversial new map", ANI News (अङ्ग्रेजीमा), १३ जुन २०२०, मूलबाट २०२०-०६-१४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-०६-१४।
- ↑ ७.० ७.१ Giri, Anil (४ नोभेम्बर २०१९), "India’s new political map places disputed territory of Kalapani inside its own borders", Kathmandu Post (Englishमा), मूलबाट २०१९-११-०५-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-०६-२७।
- ↑ Tandan, Promod (२५ जुन २०२०), "Nepal is caught in the middle of India-China border tensions", The Conversation (अङ्ग्रेजीमा), मूलबाट २०२०-०६-२५-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२०-०६-२७।