लाइसेन्स राज

लाइसेन्स राज वा पर्मिट राज भारतीय अर्थव्यवस्था कडा सरकारी नियन्त्रण र नियमनको प्रणालीका लागि अपमानजनक शब्दावली हो जुन १९५० देखि १९९० को दशकको सुरुसम्म थियो। यस प्रणालीअन्तर्गत, भारतमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नाका लागि सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक थियो, र यी इजाजतपत्रहरू प्राप्त गर्न प्रायः गाह्रो हुन्थ्यो।

लाइसेन्स राजको उद्देश्य भारतीय उद्योगको संरक्षण गर्नु, आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिनु र क्षेत्रीय समानता सुनिश्चित गर्नु थियो। निजी कम्पनीहरूले केही उत्पादन गर्नअघि ८० वटा सरकारी निकायहरूबाट स्वीकृती लिनुपर्थ्यो र यदि अनुमति दिइयो भने सरकारले उत्पादनलाई नियमन गर्थ्यो।

इतिहास

रुसी क्रान्ति पछि, भारतमा समाजवादी चिन्तकहरूले पूर्व-क्रान्ति रूसी सर्वहारा वर्ग र औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत भारतीय जनता बीच समानान्तरहरू चित्रण गर्न थाले। भारतीय स्वतन्त्रता पछि यी समाजवादी गुटहरू, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा जवाहरलाल नेहरूको लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणाले लाइसेन्स राजको नीतिहरूलाई प्रभाव पार्यो।

उनले दशकौंको औपनिवेशिक शासनले गरिब भएको भारतीय अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने तरिकाको रूपमा सरकारी हस्तक्षेपलाई हेरे। यद्यपि, नेहरूले सोभियत संघमा जस्तै निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न खोजेनन्। बरु, उनले भारतमा मिश्रित अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने नीति अपनाए, जसमा राज्यको नियन्त्रणमा रहेको रणनीतिक उद्योगहरू र सार्वजनिक क्षेत्रका निगमहरूले लगानीलाई मार्गदर्शन गर्ने, साथै निजी क्षेत्र र बजार शक्तिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकाको लागि अनुमति दिए।

विशेषताहरू

लाइसेन्स राजको मुख्य विशेषता भनेको योजना आयोग हो जसले केन्द्रीकृत रुपमा सञ्चालन गरेको थियो । कमाण्ड अर्थव्यवस्था जस्तै, सोभियत संघको पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जमा भारतसँग पञ्चवर्षीय योजनाहरू थिए। यद्यपि, सोभियत संघको विपरीत, निजी क्षेत्रले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको सर्वेक्षण गर्न र जीवनस्तर उकास्ने योजना तर्जुमा गर्न सन् १९५० मा योजना आयोगको स्थापना भएको थियो ।

लाइसेन्स राजको अर्को मुख्य विशेषता उद्योगमा कडा नियमन थियो। औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम १९५१ बाट उद्योगलाई नियमन गर्नको लागि कानून सुरु भयो, जसले औद्योगिक मेसिनरी, दूरसञ्चार र रासायनिक उत्पादनलाई अनुसूची १को रूपमा तोकिएका उद्योगहरूमा इजाजतपत्र प्रतिबन्धहरू राख्यो। त्यसपछि, १९५६ को औद्योगिक नीति रिजोल्युसनले अनुसूची A भनिने निश्चित उद्योगहरूलाई विशेष रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा र अनुसूची B अन्तर्गतका केही उद्योगहरूलाई बहुमत राज्यको स्वामित्वमा राखेर यी प्रतिबन्धहरू विस्तार गर्यो। अनुसूची A मा उद्योगहरू रक्षा उत्पादन, धातु विज्ञान, खानी, र यातायात समावेश थिए।

लाइसेन्स राजको एउटा नतिजा यो थियो कि यसले ठूला निगमहरूलाई फाइदा पुर्‍यायो तर साना व्यवसायहरूले यसले मूल्य चुकाउनु पर्‍यो । किनकि ठूला निगमहरूले लाइसेन्स राजको जटिल नोकरशाहीलाई राम्रोसँग बुझ्न र आवश्यक इजाजतपत्रहरू सुरक्षित गर्न सक्षम भएकाले तिनीहरूले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरूमा प्रभुत्व जमाउन सक्षम भए। यसले साना व्यवसायहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनायो, र केही ठूला निगमहरूको हातमा आर्थिक शक्तिको एकाधिकारमा योगदान पुर्‍यायो।

भारतमा लाइसेन्स प्रणालीको अर्को आलोचना यो थियो कि यो भ्रष्टाचारको जोखिममा थियो, किनकि व्यवसाय र व्यक्तिहरूले लाइसेन्स र अनुमतिहरू प्राप्त गर्नको लागि एक जटिल नोकरशाहीलाई बुझ्न पर्थ्यो, र आवश्यक स्वीकृतिहरू प्राप्त गर्न घूस तिर्न वा अन्य प्रकारका भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन सक्छ। । यो भ्रष्टाचार भारतमा भ्रष्टाचारको फराकिलो वातावरणले उत्तेजित भएको थियो, जुन सरकारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी, कमजोर कानुनी प्रणाली, र भ्रष्टाचारको संस्कृतिले धेरै वर्षसम्म जारी रहन अनुमति दिएको थियो।

लाइसेन्स राजको पतन

पी. वी. नरसिंह राव

मनमोहन सिंह

चार दशकदेखि लाइसेन्स राज प्रणाली लागू थियो । प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा राव र वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह लगायत कांग्रेसकाका धेरै सदस्यहरू उदारीकरणका बलियो समर्थक थिए र यी परिवर्तनहरू लागू गर्नमा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। १९९१ मा, प्रधानमन्त्री नरसिंह राव, जो उद्योग मन्त्री पनि थिए, भारतमा उदारीकरणको नीति सुरु गरे। यो नीतिले अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेप घटाउने र आर्थिक समस्याको बजारमा आधारित समाधानलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

सन् १९९१ पछि ल्याइएका सुधार नीतिहरूले धेरै आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाइए। मदिरा, सूर्तिजन्य पदार्थ, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, एयरोस्पेस र औषधि बाहेक लगभग सबै उत्पादन वर्गका लागि औद्योगिक इजाजतपत्र खारेज गरियो।