बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ

बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) (सरलीकृत चिनियाँ: 丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路) वा वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीति वा कार्यक्रम हो। विश्वमा पूर्वाधार विकास र लगानीका लागि अघि सारिएको चीन सरकारको यस पहलमा एसिया, युरोप, अफ्रिका, मध्य पूर्व र अमेरिका क्षेत्रका गरी विश्वका १५२ देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन आबद्ध छन्। यसलाई प्राचीन तथा मध्ययुगीन व्यापारिक मार्गहरूको सञ्जाल रेशम मार्ग को आधुनिक संस्करणका रूपमा समेत लिने गरिएको छ।

बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)

गठन	२०१३् २०१७(मञ्च)
लक्ष्य	विशाल एकीकृत बजार निर्माण र त्यस्ता स्वदेशी तथा विदेशी बजारको भरपूर उपयोग, * सांस्कृतिक विनिमय र सङ्घुलन, * सदस्य राष्ट्रबीच विश्वास र समझदारीलाई बढावा, * पुँजीको अन्तरप्रवाह तथा प्रतिभाहरूको जमघटका साथै प्रविधि भण्डारका माध्यमबाट नवीन पहल ।
स्थान	चीन
सेवा क्षेत्र	एसिया अफ्रिका युरोप मध्य पूर्व अमेरिका क्षेत्र
राष्ट्रपति	सी चिनफिङ

सुरुवाती अवधारणा

यस अवधारणामा मुख्यत: दुईवटा पक्ष छन्- बेल्ट र रोड । बेल्ट भन्नाले रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्र, जसले प्राचीन समयमा चिनियाँहरूले फैलाएको बजारलाई सङ्केत गर्दछ । रोड भन्नाले सामुद्रिक यातायात सञ्जाल ।

पृष्ठभूमि केलाउँदा सन् २००८ मा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीबाट यस अवधारणाको जन्म भएको देखिन्छ। चीनले चार दशकदेखि अपनाउँदै आएको ‘राज्य निर्देशित बाह्य निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धि रणनीति’ सन् २००८/०९ को बृहत् आर्थिक मन्दीपछि फेर्‍यो। भलै त्यतिखेर उसले नयाँ रणनीतिको नाम किटान गरिसकेको थिएन । खासगरी उसले अमेरिका र युरोपेली बजारमा छाएको मन्दीलाई ध्यानमा राखी आफ्नो उत्पादनको खपत आफैँभित्र बढाउने नयाँ रणनीति अख्तियार गर्दै यसका लागि ५८५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्याकेज अगाडि सार्‍यो। पूर्वी तटीय क्षेत्र विकसित र आफैँसँग पर्याप्त सञ्चिति तथा प्रविधि पनि रहेकोले त्यसलाई भित्री भागतर्फ सार्दै पश्चिमसँग जोड्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न थाल्यो । द्रूततर गतिका रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, राजमार्ग तथा हवाइ मार्गहरूले जोड्यो । खाली बन्जर भूमिमा कलकारखाना, खेतीपातीका नवीन प्रयोग र आधुनिकतायुक्त आवादी विस्तार गर्‍यो।
तीब्र आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक बजारको विस्तार र नवीन आविष्कारमार्फत् स्थापित भएको पुँजी र प्रविधिलाई दिगो बनाउन चीनले सन् २०१३ अक्टोबरमा बाह्य दुनियाँमा निस्किने रणनीतिक सोच अघि सार्‍यो। पुरानो रेशम मार्गसँग मिल्दोजुल्दो नक्सा पछ्याउँदै तर नयाँ ढङ्गले सामुद्रिक, भूमार्ग तथा हवाइ मार्गबाट आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने त्यही महत्त्वाकांक्षी योजना नै ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ हो। यसलाई चारवटा आयामबाट अघि बढाइएको छ। एक, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी बैङ्क तथा वित्तीय व्यवस्थापन। दुई, विभिन्न मुलुकसँग सहकार्यका लागि मञ्च निर्माण। तीन, सन् २०२१ सम्म निर्माण गरिने परियोजनाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार। चार, सन् २०४९ सम्ममा सबै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने, जुन वर्ष चिनियाँ समाजवादी क्रान्तिको सय वर्ष पुग्दै छ।

लागत

आर्थिक उद्देश्यका निम्ति सबै प्रकारका सम्पर्क सञ्जाल, पूर्वाधार र पुँजीको एकीकृत र बहुराष्ट्रिय तवरमा विस्तार गर्नु यस अवधारणाको मूल अभीष्ट हो। यस सञ्जालभित्र रेल, तेल, विद्युतीय ऊर्जा प्रसारण, टेलिकम्युनिकेसन, सडक, हवाइ तथा जलमार्गको एकीकृत सञ्जाल पर्दछन्। यसभित्र हुने व्यापार व्यवसाय र कारोबारहरु आकलनकै क्रममा छन्। यस पहलका लागि पूर्वाधार बनाउन मात्र कति खर्च लाग्छ भन्नेमा विभिन्न आकलन गरिएका छन्। एउटा अध्ययनअनुसार यो महत्त्वाकांक्षीय परियोजना सन् २०२० को दशकमा मात्र ८ खर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ। यो रकम विश्व साझेदारीको ढाँचाबाट जुटाइनेछ। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क बहुराष्ट्रिय र बहुपक्षीय साझेदारीका माध्यमबाट वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको यस्तै एउटा उपकरण हो। विश्व बैङ्कको अध्ययनले भने ५ खर्ब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यति रकमबाट यस अवधारणाले परिकल्पना गरेअनुसार ७० वटा बृहत् आर्थिक कोरिडोर विकास गर्न सकिनेछ।

आलोचना

चीनले आर्थिक विकासका ठूलाठूला सपना बाँडेर अविकसित वा अति कम विकसित मुलुकलाई सुरुमा ऋण लिन लगाउने, ऋण तिर्न नसकेपछि तिनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र क्रमश: सार्वभौमसत्तामै दख्खल दिन सक्नेसम्मका आशंका गर्दै यस अवधारणाको आलोचना गरेको पाइन्छ। नवउपनिवेशवादको अभ्यास र वातावरणीय असन्तुलन कायम गरी विश्वमा जलवायु परिवर्तनको कारक बन सक्ने भनेर पनि यसको टीकाटिप्पणी गरिएको पाइन्छ। यस्तै आलोचकमध्येको एक दक्षिण एसियाको अर्को उदीयमान आर्थिक शक्ति भारतले चीनको यस रणनीतिमा प्रत्यक्षत: जोडिन इन्कार गरे पनि यसैको एक अङ्ग एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ र यसरी ऋण लिने मुलुकको पंक्तिमा भारत अग्रस्थानमा छ।