नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेर जबराबाट नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा वि.सं. २००४ माघ १३ गते जारी भएको थियो । यसलाई संविधान नभनी वैधानिक कानुन मात्र भनिएको थियो । यो २००५ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने भनी घोषणा गरिएको थियो । यसका ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसूची रहेका थिए ।
भारत स्वतन्त्र भएको हुनाले नेपालमा जनतालाई थाम्न नसक्ने ठानी पद्मशम्शेरले बैधानिक कानुन २००४ को घोषणा गराए। त्यो कार्यका निम्ति भारतबाट ३ जना सल्लाहकार झिकाएर नेपालको पहिलो संविधानको मस्यौदा तयार गरे। सो संविधान २००४ माघ ४ गते घोषणा गरी २००५ वैशाखसम्म लागू हुने टुङ्गो गरे। वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायलय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद् को व्यवस्था गरिएको थियो। बालिगहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने पद्मशमशेरलाई उनका अनुदार भारदारहरूले ज्यान लिने धम्की दिए। त्यसकारण वि.सं. २००४ फागुन १८ गते औषधि गर्ने बाहानामा भारततिर गए। त्यसपछि वैधानिक कानुन क्रियाशील हुन पाएन।[१] निरङ्कुश राणा शासनलाई सुधार उन्मुख भएको भान पारी केही समय लम्ब्याउने उद्देश्यले यो संविधान निर्माण गरिएको थियो ।
भाग १सम्पादन
यो कानुनको भाग १ मा भूमिका शीर्षक रहेको थियो । भूमिका शीर्षक अन्तर्गत दफा १ मा नामाकरण, दफा २ मा लागू हुने मिति, दफा ३ मा राजगद्दीको रोल क्रम अपरीवर्तनीय र अविच्छेद्य रहने कुरा उल्लेख थियो ।
भाग २सम्पादन
भाग २ मा मौलिक हक शीर्षक राखी सोको दफा ४ मा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा सङ्घ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, ऐन कानुनी समानता, छिटो र सुलभ रूपमा पाइने इन्साफ, मुलुकभर अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, वोट गर्न पाउने हक दिइने कुरा उल्लेख थियो भने दफा ५ मा श्रम तथा कर तिर्नुपर्ने लगायतका नागरिक कर्तव्यहरु उल्लेख गरिएको थियो ।
भाग ३सम्पादन
भाग ३ मा कार्यकारिणी सभा भाग ४ मा व्यवस्थापक सभा भाग ५ मा न्याय प्रबन्ध तथा भाग ६ मा विविध व्यवस्था थियो भने फेहरिश्त क मा राष्ट्रसभाको रचना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन
सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन
- ↑ प्रा. डा. राजाराम सुवेदी (फागुन २०६१), नेपालको तथ्य इतिहास, साझा प्रकाशन, पृ: २६५, आइएसबिएन 99933-2-406-X।
