नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेर जबराबाट नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा वि.सं. २००४ माघ १३ गते जारी भएको थियो । यसलाई संविधान नभनी वैधानिक कानुन मात्र भनिएको थियो । यो २००५ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने भनी घोषणा गरिएको थियो । यसका ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसूची (क फेहरिस्ता) रहेका थिए ।
भारत स्वतन्त्र भएको हुनाले नेपालमा जनतालाई थाम्न नसक्ने ठानी पद्मशम्शेरले बैधानिक कानुन २००४ को घोषणा गराए। त्यो कार्यका निम्ति भारतबाट ३ जना सल्लाहकार झिकाएर नेपालको पहिलो संविधानको मस्यौदा तयार गरे। सो संविधान २००४ माघ ४ गते घोषणा गरी २००५ वैशाखसम्म लागू हुने टुङ्गो गरे। वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायलय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद् को व्यवस्था गरिएको थियो। बालिगहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने पद्मशमशेरलाई उनका अनुदार भारदारहरूले ज्यान लिने धम्की दिए। त्यसकारण वि.सं. २००४ फागुन १८ गते औषधि गर्ने बाहानामा भारततिर गए। त्यसपछि वैधानिक कानुन क्रियाशील हुन पाएन।[१] निरङ्कुश राणा शासनलाई सुधार उन्मुख भएको भान पारी केही समय लम्ब्याउने उद्देश्यले यो संविधान निर्माण गरिएको थियो । भारतबाट श्रीप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रघुनाथ सिंह र डा.रामउग्र सिंह आएका र नेपालको तर्फवाट कृष्ण शमसेर, गुन्जमान सिंह, रुद्रराज पाण्डे सम्मिलित टोलीले निर्माण यो संविधान निर्माण गरिएको थियो । मन्त्रिमण्डलमा कम्तीमा ५ जना सदस्य रहने जसको कार्यकाल ४ वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व श्री ३ ले गर्ने र श्री ३ प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलको व्यवस्था रहेको व्यवस्था यसमा थियो। ५ देखि १५ सदस्य भएको ग्राम पञ्चायत तथा १० देखि ५० सदस्य भएको नगर पञ्चायत गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। प्रधान न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश र अन्य १२ जना सम्म न्यायाधीश श्री ३ बाट भर्ना गरिने व्यवस्था, श्री ३ बाट प्रधान कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरिने तथा हालको लोक सेवा आयोगको रुपमा दरखास्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो।
भाग १
सम्पादन गर्नुहोस्यो कानुनको भाग १ मा भूमिका शीर्षक रहेको थियो । भूमिका शीर्षक अन्तर्गत दफा १ मा नामाकरण, दफा २ मा लागू हुने मिति, दफा ३ मा राजगद्दीको रोल क्रम अपरीवर्तनीय र अविच्छेद्य रहने कुरा उल्लेख थियो ।
भाग २
सम्पादन गर्नुहोस्भाग २ मा मौलिक हक शीर्षक राखी सोको दफा ४ मा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा सङ्घ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, ऐन कानुनी समानता, छिटो र सुलभ रूपमा पाइने इन्साफ, मुलुकभर अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, वोट गर्न पाउने हक दिइने कुरा उल्लेख थियो भने दफा ५ मा श्रम तथा कर तिर्नुपर्ने लगायतका नागरिक कर्तव्यहरु उल्लेख गरिएको थियो ।मुलत मौलिक हक २ वटा रहेको पाईन्छ।
भाग ३
सम्पादन गर्नुहोस्भाग ३ मा कार्यकारिणी सभा भाग ४ मा व्यवस्थापक सभा भाग ५ मा न्याय प्रबन्ध तथा भाग ६ मा विविध व्यवस्था थियो भने फेहरिश्त क मा राष्ट्रसभाको रचना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्
सम्पादन गर्नुहोस्सन्दर्भ सामग्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्- ↑ प्रा. डा. राजाराम सुवेदी (फागुन २०६१), नेपालको तथ्य इतिहास, साझा प्रकाशन, पृ: २६५, आइएसबिएन 99933-2-406-X।
