नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान पारित भए लगतै यो संविधान स्वतः निष्क्रिय भयेको छ। यो २०६३ साल माघ १ गते सोमवार देखि प्रारम्भ भएको थियो। दिल्ली सम्झौता पछि राजाको शासन विरूद्ध आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दल र संसदिय व्यवस्था कै विरूद्धमा सशस्त्र संघर्ष चलाईरहेको तत्कालिननेकपा माओवादी मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको थियो र विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो। बिद्रोही माओवादी र सरकारबीच वि.सं. २०६३ मंशिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो।२०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप वि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ लागु भएको हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको उक्त बिधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसुची छन् । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै त्यसले नयाँ संविधान निर्माण गरेर लागू नहुञ्जेल सम्मका लागि यो संविधान लागू भएको थियो।
प्रस्तावना
हामी र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गकि समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै, नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै, आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौँ ।
भाग १ : प्रारम्भिक
- धारा ४ : नेपाल एक स्वतन्त्र, अबिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समाबेशी र पुर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो ।
- धारा ५ : सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हो । स्थानीय निकाय तथा कार्यालयहरूमा प्रयोग भएको स्थानीय भाषालाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरी अभिलेख राख्नु पर्दछ । उक्त ऐनको भाग २मा नागरिकता सम्बन्धी ब्यबस्था छ ।
- धारा ६: राष्ट्रिय गान
- धारा ७ : राष्ट्रिय झण्डा इत्यादि
भाग २ नागरिकता
नागरिकता दिने आधार जन्म, बंशज, बसोबास, अंगीकृत र सम्मानार्थ गरी ५ आधार हुन ।
नेपालको सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व, मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म नेपालको नागरिक ठहर्छ । २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका ब्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता लिन सक्छ । अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकता दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । धारा ११मा नागरिकता टोली खटाईने ब्यबस्था छ ।
भाग ३ : मौलिक हकहरू
धारा १२ देखी ३२ सम्म गरी २१ वटा मौलिक हकको ब्यबस्था छ ।
- धारा १२ स्वतन्त्रताको हक
- धारा १३ समानताको हक
- धारा १४ छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक
- धारा १५ प्रकाशन प्रसारण र छापाखाना सम्बन्धी हक
- धारा १६ बातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
- धारा १७ शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक
- धारा १८ रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक
- धारा १९ सम्पतिको हक
- धारा २० महिलाको हक
- धारा २१ सामाजिक न्यायको हक
- धारा २२ बालबालिकाको हक
- धारा २३ धर्म सम्बन्धी हक
- धारा २४ न्यायसम्बन्धी हक
- धारा २५ निबारक नजरबन्द बिरुद्धको हक
- धारा २६ यातना बिरुद्धको हक
- धारा २७ सुचनाको हक
- धारा २८ गोपनियताको हक
- धारा २९ शोषण बिरुद्धको हक
- धारा ३० श्रम सम्बन्धी हक
- धारा ३१ देश निकाला बिरुद्धको हक
- धारा ३२ संंबैधानिक उपचारको हक
धारा १२ स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत
- विचार र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता
- बिना हतियार शान्तिपुर्वक भेला हुने
- राजनीतिक दल खोल्ने
- सङ्घ र संस्था खोल्ने
- नेपालको कुनैपनि क्षेत्रमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता
- कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र ब्यापार गर्ने स्वतन्त्रता
'भाग ४ राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नितिहरू"'
धारा ३३ राज्यको दायित्व (१९ प्रकारका राज्यका दायित्वहरू)
धारा ३४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू ( ६ वटा)
धारा ३५ राज्यका नितिहरू (२२ वटा)
'भाग ४ (क) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति
धारा ३६ क देखी च सम्म क्रमशः राष्ट्रपति, निर्वाचन, पदावधि, योग्यता, पदमुक्त हुने अबस्था तथा सपथ छ देखी झ सम्म क्रमशः उपराष्ट्रपति, पदमुक्त हुने अबस्था तथा अन्य ब्यबस्था ञ पारिश्रमिक तथा सुविधा ट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
'भाग ५ कार्यपालिका'
- धारा ३७ कार्यकारिणी अधिकार
- धारा ३८ मन्त्रिपरिषदको गठन
- धारा ३९ राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री
- धारा ४० ब्यबस्थापिका संंसदको सदस्य नभएको ब्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्ने
- धारा ४१ पारिश्रमिक तथा अन्यसुविधाहरू
- धारा ४२ सपथ
- धारा ४३ नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन
- धारा ४४ संविधान सभाको गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद
भाग ६ ब्यबस्थापिका संसद
- धारा ५१ अधिवेशनको आब्हान र अन्त्य
- धारा ५२ राष्ट्रपतिवाट सम्बोधन
- धारा ५३ गणपुरक संख्या
- धारा ५४ सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अबस्थामा बैठकको कार्य सञ्चालन
- धारा ५५ मतदान
- धारा ५५ क बिश्वासको मत
- धारा ५६ विशेषाधिकार
- धारा ५७ कार्य सञ्चालन बिधि
- धारा ५७ क बिपक्षीय दल
- धारा ५८ समिति
- धारा ५९ संविधान सभाले ब्यबस्थापिका संसदको अधिकार प्रयोग गर्ने
- धारा ६० बहसमा बन्देज
- धारा ६१ ब्यबस्थापिका–संसद सचिवालय
- धारा ६१ क ब्यबस्थापिका–संसदको महासचिव र सचिव
- धारा ६२ पारिश्रमिक
भाग ७ संविधानसभा
- धारा ६३ संविधान सभाको गठन
- धारा ६४ संविधान सभाको कार्यकाल
- धारा ६५ सदस्यको योग्यता
- धारा ६६ सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नको निर्णय
- धारा ६७ सदस्यको स्थानको रिक्तता
- धारा ६८ सदस्यको सपथ
- धारा ६९ संविधान सभाको बैठक
- धारा ७० संविधानको बिधेयक पारित गर्ने बिधि
- धारा ७१ संविधान सभाको अध्यक्ष तथा उपाध्याक्ष
यो पनि हेर्नुहोस्
सम्पादन गर्नुहोस्सन्दर्भ सामग्री
सम्पादन गर्नुहोस्नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को संसोधनहरु