नेपालमा सङ्घीयता

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि नै एकात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएको नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो। तथापि, यो प्रणालीले देशको विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकेन र यसको आलोचकहरूले यसलाई "शासनको एक विशेष रूप" को रूपमा वर्णन गरे। क्षेत्रीय असमानता को समाधान र आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक विभेद लाई कम गर्ने उत्तरको रुपमा सङ्घीयतालाई हेरिएको छ, फलस्वरुप देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएको छ।

नेपाल २०६५ जेठ १५ देखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको छ। सङ्घीय प्रणालीको अवधारणाअनुसार नेपाललाई ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ। अहिले केन्द्रमा सङ्घीय सरकारसँगै प्रत्येक प्रदेशको छुट्टै सरकार छ।

इतिहास

यसपछि नेपालको जनआन्दोलन २०६३मा नेपालको अन्तरिम संविधानको पाँचौँ संशोधनमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको थियो। यो संशोधन नेपाललाई आधिकारिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रूपमा उल्लेख गर्ने पहिलो दस्तावेज थियो। यसले कल्पना गरेको थियो सङ्घीयता नयाँ नेपालको लागि एउटा प्रमुख विशेषताको रूपमा।

सङ्घीयता र समावेशीकरण ल्याउनका लागि माओवादी पार्टी उत्प्रेरक थियो। यस कदमलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमुख दलहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट) र नेपाली काङ्ग्रेस समावेश छन्, जबकि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जुन केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व योजना अन्तर्गत संसदमा प्रवेश गर्न सक्षम थियो, सङ्घीयताको सम्भावनाको विपक्षमा आएको छ, साथै राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको रूपमा घोषणा गर्ने पक्षमा छ।

नेपालले शाह शासकहरू (पृथ्वीनारायण शाह)को नेतृत्वमा एकात्मक शासन पद्धतिको अभ्यास गर्दै आएको थियो। यद्यपि यो प्रणालीले देशको विकासलाई समर्थन गर्न सकेन र यसलाई "विशिष्ट" नियमको रूपमा हेरिएको थियो।

विधायिका शक्ति

प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अधिकार संविधानले परिभाषित गरेको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

• नेपालका प्रान्तहरू
• नेपाल सङ्घीय सरकार