नेपालमा मातृभाषामा शिक्षा

मातृभाषामा शिक्षा भनेको व्यक्तिले बोल्ने पहिलो भाषामा पठन पाठन गर्नु हो। यो विषयले विश्वका विभिन्न देशमा मौलिक अधिकार सरहको अधिकार प्राप्त गरेको छ। मातृभाषा भन्दा अन्य भाषाको प्रचलन बढी भएको ठाउँमा मातृभाषा शिक्षाका विषयले महत्त्व पाएका छन्।

नेपालमा मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम वि सं २०५५ देखि सुरू भएको हो। यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २४ वटा मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्मको पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ।

मैथिली, भोजपुरी, थारू, अवधी, नेवारी, लिम्बू, तामाङ, गुरूङ, मगर, वान्तवा, चाम्लिङ, शेर्पा, सुनुवार, राजवंशी, याक्खा, मुगाली, तामाङ सम्बोटा, थारू (मध्य क्षेत्र), धिमाल, कुलुङलगायत २५ भाषामा प्राथमिक पाठ्यपुस्तक बनेका छन्। त्यसैगरी डोटेली, थकाली, उर्दू, संस्कृतलगायत १४ भन्दा बढी भाषाका कथा, जीवनी र संस्कृतिसम्बन्धी ३/३ वटा पाठ्यसामग्री तयार पारिएका छन्।

फिन्ल्यान्ड सरकारको प्राविधिक सहयोगमा मातृभाषामा पाठ्य सामग्री तयार गर्ने र शिक्षकलाई तालिम दिने बहुभाषिक शैक्षिक कार्यक्रम जनवरी २००७ देखि जुलाई २००९ सम्म सञ्चालन भएको थियो। यसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालन गर्न झापा, सुनसरी, कञ्चनपुर, धनकुटा, रसुवा र पाल्पा गरी छ वटा जिल्लाका ७ विद्यालयहरू छनौट गरिएको थियो। हिमाल, पहाड र तराईमा बोलिने विभिन्न ४ भाषा परिवार (भोटबर्मेली, भरोपेली, एस्ट्रो—एसियाटिक र द्रबिडियन) का ८ भाषामा तत्काल कार्य सुरु गर्न छनौट गरिएको थियो। शैक्षिक सत्र २०६७/०६८ मा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अध्ययन अध्यापन शुरु भएको हो।

हाल नेपालमा बोलिने १२३ भाषा मध्ये २५ वटा भाषामा मातृभाषामा शिक्षा दिइन्छ। यद्यपि पाठ्यपुस्तकको अभाव, मातृभाषामा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था नहुनु, मातृभाषा पढाउन झन्झटिलो हुनु लगायतका कारणले यो प्रयासले गति लिन सकेको छैन। त्यसैगरी अङ्ग्रेजी र अरू भाषाप्रतिको आकर्षणका कारण विद्यार्थीहरू नै मातृभाषा शिक्षामा रूचि नदिने लगायतका समस्याले पनि नेपालमा मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम बलियो हुन सकेको छैन।

इतिहास

नेपालमा मातृभाषामा शिक्षा दिने प्रयास सुरू भएको धेरै भएतापनि सरकारी तवरबाट वि.सं. २०५१ देखि मात्र यो विषयमा ठोस प्रगति हुन थालेको हो। सरकारी तवरबाट वि सं २०५४ देखि भने पाठ्यक्रम बनाएर नै सुरू गरिएको हो। केही मातृ भाषाभाषी समुदायले आफ्नै पहलमा पनि मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिने कामको सुरुवात गरेका छन्।

स‌विधानमा नै मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको अन्तरिम स‌ंविधान २०६३बाट हो। त्यसको कार्यान्वयन लगत्तै ६ वटा जिल्लामा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा कार्यक्रम सुरू भएको थियो।

कानूनी प्रावधान

मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउनुपर्ने विषयलाई नेपालका विभिन्न कानूनले बलियो आधार बनाएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ दफा ३१ (५) मा मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। भाग ३२ को दफा २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। सोही भाषा आयोगले मातृभाषाको शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी दिएको छ। बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०६६ ले आधारभूत तहसम्म मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ।

आलोचना

मातृभाषामा शिक्षा दिनका लागि करोडौ‌ रकम खर्च भएता पनि यसले देख्न सकिने किसिमको परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। आलोचकहरूले सरकारी शिक्षा नीति स्पष्ट नभएकोले अधिकांश विद्यालयहरूमा मातृभाषाको अध्ययन, अध्यापन कम हुँदै गएको आरोप लगाएका छन्।

मातृभाषामा शिक्षा चाहिने अधिकांश सेवाग्राही ग्रामीण भेकमा छन्। त्यहाँका विद्यालयहरूमा जनशक्ति, शैक्षिक सामग्रीहरू लगायत सबै कुराको अभाव हुने भएकाले यसमा थप जटीलता देखिएका छन्। त्यसमाथि मातृभाषा विषय थपिदिँदा उनीहरूका कम शिक्षित बाबुआमा लाई थप भार दिएको छ।