"पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

पङ्क्ति ३३:
===वैधानिक कानुन===
* विक्रम संवत २००४ माघ १३ मा [[नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४]] श्री ३ पद्म शमशेरले जारी गरे तर त्यो जारी पनि भएन, लागू पनि भएन ।<br />
 
{| class="wikitable"
|+राणा प्रधानमन्त्री महाराजा पद्म शमशेरले अप्रिल २८ १९४७ मा गठन गरेको सुधार समिति
!सि.नं.
!नाम
!हैसियत
|-
|१.
|[[बहादुर शमशेर जबरा|श्री बहादुर शमशेर जवरा]]
|अध्यक्ष
|-
|२.
|[[सिंहसमशेर ज.ब.रा.|श्री सिंह शमशेर जबरा]]
|सदस्य
|-
|३.
|[[कृष्ण शमशेर जबरा|श्री कृष्ण शमशेर जबरा]]
|सदस्य
|-
|४.
|मृगेन्द्र शमशेर जबरा
|सदस्य
|-
|५.
|ब्रह्म शमशेर जबरा
|सदस्य
|-
|६.
|शारदा शमशेर जबरा
|सदस्य
|-
|७.
|[[विजय शमशेर|विजय शमशेर जबरा]]
|सदस्य
|-
|८.
|हेमराज पाण्डे
|सदस्य
|-
|९.
|रत्नामान सिंह
|सदस्य
|-
|१०.
|[[गुञ्जमान सिंह|गुन्जमान सिंह]]
|सदस्य
|-
|११.
|नरेन्द्र मणि आचार्य दीक्षित
|सदस्य
|-
|१२.
|[[सुवर्ण शमशेर राणा|सुवर्ण शमशेर जवरा]]
|सदस्य-सचिव
|-
|१३.
|कुलनाथ लोहनी
|सदस्य
|}
भारत स्वतन्त्र भएको हुनाले नेपालमा जनतालाई थाम्न नसक्ने ठानी पद्मशम्शेरले बैधानिक कानुन २००४ को घोषणा गराए। त्यो कार्यका निम्ति भारतबाट ३ जना सल्लाहकार झिकाएर नेपालको पहिलो संविधानको मस्यौदा तयार गरे। सो संविधान २००४ माघ ४ गते घोषणा गरि २००५ वैशाखसम्म लागू हुने टुङ्गो गरे। वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायलय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद् को व्यवस्था गरिएको थियो। बालिगहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने पद्मशमशेरलाई उनका अनुदार भारदारहरूले ज्यान लिने धम्की दिए। त्यसकारण वि.सं. २००४ फागुन १८ गते औषधि गर्ने बाहानामा भारततिर गए। त्यसपछि वैधानिक कानुन क्रियाशील हुन पाएन।<ref>{{cite book|title=नेपालको तथ्य इतिहास|author=प्रा. डा. [[राजाराम सुवेदी]]|page=२६५|date=फागुन २०६१|publisher=[[साझा प्रकाशन]]|isbn=99933-2-406-X|url=}}</ref>