राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन, २०२८

नेपालमा २५ जेठ २०२८ मा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि आम निर्वाचन भएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा १२५ जना सदस्य थिए। तीमध्ये १६ जना राजाबाट, ९० जना क्षेत्रीय सभाबाट, १५ जना वर्गीय सङ्गठनबाट र ४ जना स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए।

जिल्ला प्रतिनिधि

नेपालका १४ अञ्चलका क्षेत्रीय सभाहरूद्वारा प्रत्येक जिल्लाका लागि एक प्रतिनिधि गरी जिल्ला प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका थिए। एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका १५ जिल्लाले थप एक जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चयन गर्न सफल भएका थिए। अञ्चल सभाहरूमा जिल्ला पञ्चायतका सबै सदस्यहरू थिए। प्रत्येक जिल्ला पञ्चायतमा ११ जना सदस्यहरू थिए, जो जिल्लाको सहर वा ग्राम पञ्चायतहरूबाट निर्वाचित भएका थिए। नगर र गाउँ पञ्चायतहरू स्थानीय सभाहरूबाट चुनिएका थिए जसमा सबै वयस्क बासिन्दाहरूले मतदान गर्न सक्दथे।

एक सम्भावित उम्मेदवार सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला पञ्चायत सदस्य हुनुपर्दछ जुन जिल्ला सिटमा चुनाव लड्नको लागि योग्य हुनुपर्दछ। यसबाहेक, सम्भावित उम्मेदवारलाई सोही जिल्ला पञ्चायतका अन्य दुई सदस्यहरूले प्रस्ताव र समर्थन गर्नुपर्थ्यो। उम्मेदवार निर्वाचित हुनका लागि अञ्चल सभामा साधारण बहुमत आवश्यक पर्दछ। यस प्रणालीले पहाडका कम जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रहरूलाई समर्थन गरेको थियो, जसका जिल्लाहरूमा दक्षिणमा तराईका जिल्लाहरूको तुलनामा धेरै कम जनसङ्ख्या थियो।

वर्ग सङ्गठनका प्रतिनिधि

निम्न आधिकारिक वर्ग सङ्गठनहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्न सक्षम भएका थिए। प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित सङ्गठनका केन्द्रीय समितिहरूद्वारा अधिमान्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व मतद्वारा निर्वाचित भएका थिए।

• किसान सङ्गठन; ४ सिट
• युवा सङ्गठन; ४ सिट
• महिला सङ्गठन; ३ सिट
• श्रमिक सङ्गठन; २ सिट
• भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन; २ सिट

स्नातक सिट

त्यस समयमा लगभग १३,००० को सङ्ख्यामा रहेका देशका कलेजबाट स्नातकहरू उतिर्ण गरेकाहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतका चार जना सदस्यहरू चयन गर्न सफल भएका थिए। प्रतिनिधिहरू प्राथमिकता समानुपातिक प्रतिनिधित्व मतको साथ निर्वाचित भएका थिए। उम्मेदवार स्वयम् स्नातक उतिर्ण भएको हुनुपर्दथ्यो। कुल २२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए। तीमध्ये १७ जनाले संयुक्त सुधारवादी एजेन्डामा चुनाव लडेका थिए। एक जना उम्मेदवार युवा अधिवक्ता रामराजाप्रसाद सिंहले संसदीय लोकतन्त्रको माग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सुधारवादी उम्मेदवारलाई पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधि भनेर प्रचार गरेका थिए। तर, रामराजाप्रसाद सिंह लगायत सुधारवादी उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि सरकार लज्जित भएको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्

• राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन, २०२८ का निर्वाचित उम्मेदवारहरू