मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

"मुलुकी अपराध संहिता, २०७४" नेपालका फौजदारी कानुनहरुको संहिता हो। मुलुकमा कानुन तथा व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्न, विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौजदारी कसुर निवारण र नियन्त्रण गर्न र तत्सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल फौजदारी कसुरसम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको जनाउँदै नेपालको संसदले २०७४ सालमा यो कानुन बनाएको हो। यसलाई राष्ट्रपतिबाट २०७४ आश्विन ३० गते प्रमाणीकरण गर्ने काम भयो। यसको कार्यान्वयन भने २०७५ भदौ १ बाट गरिएको थियो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
नेपालको संसद
शीर्षक	दोस्रो संशोधन
प्रादेशिक सीमा	नेपाल
पारितकर्ता	प्रतिनिधि सभा
अधिनियमित मिति	२०७४
पारितकर्ता	राष्ट्रिय सभा
पारित मिति	२०७४
स्वीकृत मिति	२०७४
हस्ताक्षरकर्ता	विद्यादेवी भण्डारी
प्रारम्भ मिति	२०७४
विधायी इतिहास
पहिलो सदन: प्रतिनिधि सभा
विधेयक शीर्षक	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
विधेयक प्रकाशित	२०७४
पेशकर्ता	शेरबहादुर देउवा
स्थिति: अज्ञात

संहिताको संरचना

सुरुमा जारी हुँदाका बखत यस संहिताका कुल ३०८ वटा दफाहरू थिए। कुल ३ भागमा समेटिएको संहिताको प्रथम भागमा सामान्य प्रावधानका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा पाँचवटा परिच्छेदहरू रहेका छन् । दोस्रो भागअन्तर्गत परिच्छेद १ देखि परिच्छेद २७ सम्म जम्मा २७ वटा फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ भने भाग ३ मा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत दुईवटा परिच्छेदमा दुईवटा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

ऐतिहासिकता‍‍

जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा जारी गरेको मुलुकी ऐन र राजा महेन्द्रका पालामा २०२० मा जारी मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको मानिने यस कानुनसँगै जारी पाँचवटा ऐनमध्येको एक मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ हो। अरू चारवटामा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन छन्। यी संहिता जारी हुँदा १४ वटा ऐन खारेज र ३६ ऐन संशोधन भएका थिए।

न्यायाधीशको कार्यदल

यी संहिता निर्माणका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वमा फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो।

मुख्य परिवर्तन

यस संहिताले जन्मकैदको पुनरवलोकन गरेको छ। पहिला जन्मकैदका नाममा २० वर्ष सजाय हुन्थ्यो। त्यसरी कैद परेकाहरू व्यावहारिक रूपमा १०/१२ वर्षमै छुट्थे। जन्मकैद भएकाले यति छिटै छुटकारा पाउनु हुन्न भन्ने आवाजहरू धेरै उठेका थिए। संहिताको सुरू मसौदा गर्दा जन्मकैद ३० वर्षको हुने भनेर सिफारिस गरे पनि संसदले २५ वर्ष बनाएको र मान्छेको औसत आयु बढेकाले जन्मकैदको अवधि यसरी बढाउनु उचित नै भएको कल्याण श्रेष्ठले बताएका छन्। केही कसुरमा मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। अहिले पनि नाबालिग बलात्कारलगायत केही कसुरमा मृत्युदण्ड देऊ भन्ने सामाजिक दबाब छ। मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालले सही गरेको र संविधानमा पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेको कारण यो व्यवस्था राख्न नमिलेको मसौदाकारको भनाइ छ। त्यसैले केही जघन्य अपराधहरू छन्, तिनका दोषीलाई २० वर्षमा छोडेर समाजको सुरक्षा हुन सक्दैन र पीडितमाथि न्याय पनि हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ समाजलाई हरहालतमा सुरक्षा चाहिन्छ भनेर कठोर दृष्टि राखियो। त्यस्ता कसुरमा बाँचुन्जेल कैद भोग्नुपर्ने व्यवस्था संहितामा राखिएको छ। यस संहिताअनुसार जीवनभर कैद बस्नुपर्ने अपराध यसप्रकार छन्- १. बलात्कार गरी ज्यान मारे २. क्रूर यातना दिए ३. निर्ममतापूर्वक ज्यान मारे ४. वायुयान अपहरण गरे वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारे ५. अपहरण या शरीर बन्धक गरी ज्यान मारे ६. सार्वजनिक रूपमा वितरण हुने पेय वा खाद्यपदार्थमा विष मिसाएर ज्यान मारे ७. कुनै जातजाति वा समुदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने उद्देश्यले जातिहत्या गरे। सर्वस्वहरण हुने पुरानो कानुनको व्यवस्था भने हटाइएको छ।

विवाद

यस संहिताको नाम, मसौदा कार्यदलमा न्यायाधीशको संलग्नता र विदेशी दातृ निकायको संलग्नतालाई लिएर विवाद पनि भएको थियो। चिकित्सक र पत्रकारलाई तोकिएको सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा धेरै बहस भएको थियो।