न्याय सेवा आयोग (नेपाल)
न्याय सेवा आयोग सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा सिफारिस गर्ने निकाय हो।[१] न्याय परिषदको सचिवालयले नै यस आयोगको सचिवालयका रूपमा रहन्छ।
संरचना सम्पादन गर्नुहोस्
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहन्छन् ।
काम, कर्तव्य र अधिकार सम्पादन गर्नुहोस्
- नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा सिफारिस गर्ने (संविधानको धारा १५४)।
- सङ्घीय न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको नियुक्ति वा बढुवा लगायतका विषयमा कार्यतालिका बनाउने (न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा (७)।
- सङ्घीय न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका खुला र आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ छुट्टाइएका पदका उम्मेदवार छनौटका लागि लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने (ऐ. दफा ९) ।
- राजपत्राङ्कित पदका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीसम्बन्धी परामर्श दिने (ऐ. दफा ११) ।
- न्याय सेवालाई सक्षम, प्रभावकारी र आकर्षक बनाउन अनुसन्धान र प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने (ऐ. दफा ३३) ।
- वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने (धारा १३८) ।
- जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिसको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने (ऐ. परिच्छेद ४) ।
- जिल्ला न्यायाधीश पदको परीक्षाको उम्मेदवारले पेश गरेको विवरण झुटा वा गलत प्रमाणित भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको परीक्षा वा नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्न सक्ने (ऐ. दफा २७)
इतिहास सम्पादन गर्नुहोस्
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बर्खासतसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि स्वतन्त्र निकाय न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुअगाडि न्यायाधीशहरू न्याय सेवा आयोगअन्तर्गत नियमन हुने गर्दथे। विसं २०४७ सालको संवैधानिक परिवर्तन अगाडि अञ्चल र जिल्ला न्यायाधीश पनि निजामती कर्मचारी रहने प्रावधानअनुरूप तिनको र न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीको नियमन न्याय सेवा आयोग ऐन बमोजिम हुन्थ्यो।नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले न्याय परिषदको अलग व्यवस्था गरेपछि न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाका अधिकृत तथा कर्मचारीको मात्र नियमन गर्न थाल्यो। सोही संविधानको धारा ९४ मा आयोगको पदेन अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश अनि सदस्यमा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था थियो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि न्याय सेवा आयोगमा रहने पदाधिकारीलाई यथावत निरन्तरता दिएको थियो।