संवैधानिक संस्था
संवैधानिक संस्था, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक आयोग वा संवैधानिक अङ्ग संविधानद्वारा सिर्जना गरिएको सरकारी संस्था हो। यी संस्थाहरूले आफ्नो शक्ति, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू सिधै संविधानबाट प्राप्त गर्दछन्, जुन अन्य कानुनको तुलनामा व्यवस्थापिकाद्वारा संशोधन गर्न गाह्रो छ, तिनीहरूको स्थिति कानूनले सिर्जना गरेका संस्थाहरूभन्दा बढी स्थिर र स्वतन्त्र छ। त्यस्ता निकाय वा अङ्गहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा त्यस्का पदाधिकारीहरूको योग्यता, सङ्ख्या, पदावधि, पदबाट मुक्त हुने अवस्था, सेवा, सुविधा एवं पारिश्रमिक आदिहरूको स्पष्ट किटान संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ। सत्तारूढ दलहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरि शासन पद्धतिलाई भ्रष्ट बनाउने, निरङ्कुश, विकृति तथा अन्य शक्तिको दुरुपयोग गरि आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्ने दुस्साहसलाई वन्देज गरि आमजनताको भलो हुने कार्यमा संलग्न गराउन र सुशासन कायम राख्न मद्दत गर्न यस्ता निकाय वा अङ्गहरूको प्रमुख भुमिका रहन्छ।
सरकारभित्रका संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिकाले प्रत्येक संविधानको राष्ट्रिय सन्दर्भ र पहिचान झल्काउँछ। उदाहरण को लागी, जर्मन संविधान अनुसार, जर्मन संघीय सरकारमा केवल पाँच संस्थाहरु लाई संवैधानिक संस्था(जर्मनेली: Verfassungorgane) को रूपमा मानिन्छ, जसले शक्तिको पृथकीकरण को लागी शास्त्रीय संरचनाको प्रतिबिम्बित गर्दछ; यी पाँच संस्थाहरू हुन्: जर्मन विधायिकाको 'बुन्देस्रात' र 'बुन्देस्त्याग', जर्मन कार्यपालिकाको राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्, र जर्मन न्यायपालिकाको संघीय संवैधानिक अदालत[१]
सन्दर्भ सामग्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्- ↑ While judicial administration matters of other Federal courts are overseen by Ministry of Justice, only Federal Constitutional Court enjoys institutional autonomy and independence from other constitutional institutions in German government. See "Quint, Peter E. “Leading a Constitutional Court: Perspectives from the Federal Republic of Germany.” University of Pennsylvania Law Review, vol. 154, no. 6, 2006, pp. 1867–69"।
यो पनि हेर्नुहोस्
सम्पादन गर्नुहोस्- शक्ति पृथकीकरण
- स्वतन्त्र एजेन्सी