भारतको अर्थतन्त्र

भारतको अर्थव्यवस्था मिश्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाबाट मिश्रित मध्यम-आय विकासशील सामाजिक बजार अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ जसमा रणनीतिक क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय सार्वजनिक क्षेत्र छ। यो नाममात्र सकल घरेलु उत्पादनको आधारमा विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थव्यवस्था हो र क्रय शक्ति समानताद्वारा तेस्रो सबैभन्दा ठुलो अर्थव्यवस्था हो; प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा भारत नाममात्रमा १३९औँ स्थानमा छ भने जीडीपी (पीपीपी) मा १२७औँ स्थानमा छ। सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि सन् १९९१ सम्म का सरकारहरूले सोभियत मोडेलको अनुसरण गरे र व्यापक सोभियतकरण, राज्य हस्तक्षेप, माग-पक्ष अर्थशास्त्र, प्राकृतिक स्रोतहरू, नोकरशाही संचालित उद्यमहरू र आर्थिक नियमनको साथ संरक्षणवादी आर्थिक नीतिहरूलाई बढावा दिए। यसलाई लाइसेन्स राजको रूपमा, डिरिजिज्मको रूपमा चित्रण गरिएको छ। शीतयुद्धको अन्त्य र सन् १९९१ मा भुक्तानी सन्तुलनको गम्भीर सङ्कटले भारतमा व्यापक आर्थिक उदारीकरण र सांकेतिक योजनालाई अङ्गीकार गर्‍यो। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुदेखि नै वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि दर ६ देखि ७ प्रतिशत रहेको छ।

भारतको अर्थव्यवस्था

मुम्बई, भारतको वित्तीय केन्द्र
मुद्रा	भारतीय रुपैयाँ (₹)
देश समूह	विकासशील/उदीयमान निम्न-मध्यम आय अर्थतन्त्र नयाँ औद्योगिक देश
तथ्याङ्क
जनसंख्या	१,४२८,६२७,६६३ (पहिलो; २०२४ अनुमानित)
कुल ग्राहस्थ उत्पादन	$३.७३२ ट्रिलियन नाममात्र $१३.११९ ट्रिलियन (कुल ग्राहस्थ उत्पादन)
सबै मानहरू, अन्यथा उल्लेख नभएसम्म, अमेरिकी डलरमा छन्।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटको समयमा अर्थतन्त्रले हल्का मन्दीको सामना गर्नुपऱ्यो। भारतले केनेसियन नीतिलाई समर्थन गर्यो र वृद्धि लाई बढावा दिन र माग उत्पन्न गर्न प्रोत्साहन उपायहरू (वित्तीय र मौद्रिक दुवै) शुरू गर्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिले पुनरुत्थान गऱ्यो। सन् २००४ देखि २०१४ सम्मको अवधिलाई भारतले गुमाएको दशकका रूपमा लिइन्छ किनभने भारत अन्य ब्रिक अर्थव्यवस्थाहरूभन्दा पछि परेको थियो।