सैनिक कानून

विशेष परिस्थितिमा, जब सेनाले कुनै देशको न्यायिक प्रणाली आफ्नो हातमा लिन्छ, तब नियमहरू लागू हुन्छन् जसलाई सैन्य कानून वा मार्शल कानून भनिन्छ। कहिलेकाँही युद्धको समयमा वा कुनै क्षेत्र जिते पछि मार्शल कानून लागू हुन्छ। उदाहरणको लागि, मार्शल कानून जर्मनीजापानमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछि लागू गरिएको थियो]] । यस बाहेक प्राय सैनिक कानुन कु पछि पनि लगाइन्छ। सत्तापलट पछि पनि सैनिक कानुन लगाइन्छ। कहिलेकाहीं विशाल प्राकृतिक प्रकोप आउँदा पनि सैनिक कानुन लगाइन्छ। (तर यो अवस्था धेरै देशहरूमा सङ्कटकाल आपतकालीन लागू (आपतकालीन) गरिन्छ।

मार्शल कानून अन्तर्गत कर्फ्यू आदि विशेष कानुन पर्दछन्। कोर्ट मार्शल भनिने सैनिक कानून अन्तर्गत न्याय दिनको लागि सेनाको एक ट्रिब्यूनल नियुक्त गरिन्छ जसलाई कोर्ट मार्सल पनि भनिन्छ। यस अन्तर्गत, बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्ता अधिकारहरू निलम्बित हुन्छन्।

परिचयसम्पादन

फौजी कानुनको अर्थ एक तर्फ त शासनाधिकारी यो स्वीकार गरेका हुन्छन् कि देश या क्षेत्र विशेषमा यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो जहाँ ताकतको सामना ताकतले गर्न आवश्यक छ, अत: उनको हातमा यस्तो असामान्य अधिकार हुन आवश्यक छ जसको उपयोग संकट काल को अवधि सम्म देश आन्तरिक क्षेत्रमा गर्न सकियोस्, यस स्थितमा न्यायालयको प्रक्रियाको स्थानमा कार्यपालिका अथवा सैनिक प्रशासकको आदेशहरूको नै सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुने गर्दछ हो। दोश्रो तर्फ फौजी कानून एक कानूनी प्रत्यय को विचार हि, जस द्वारा नागरिक न्यायालयले ती असाधारण अधिकारहरु नियन्त्रणको प्रयत्न गरेको छ जो कार्यपालिका द्वारा राज्यको नागरिकमाथि लागू गर्नको लागि अधिगृहीत छ।

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

बाह्य लिंकहरूसम्पादन