सिक्किम राज्य परिषद्
सिक्किमको राज्य परिषद् पहिलेको सिक्किम अधिराज्यको विधायी निकाय थियो, जुन भारत र चीनको बीचमा हिमालयमा अवस्थित थियो। सन् १९५३ र १९७४ को बीच परिषद् लागि छवटा निर्वाचनहरू भएका थिए। सन् १९७५ मा, राजतन्त्र उन्मूलन गर्न जनमत सङ्ग्रह र भारतीय संविधानको ३६औँ संशोधन पारित भएपछि, राज्य परिषद्को साथमा राजतन्त्र समाप्त भयो। तत्कालीन राज्य परिषद् सदस्यहरूलाई भारत भित्रको नयाँ राज्य सिक्किमको विधान सभा मानिन्थ्यो।
सिक्किम राज्य परिषद् | |
---|---|
![]() | |
प्रकार | |
प्रकार | एकसदीयवाद |
इतिहास | |
भङ्ग | सन् १९७५ |
अनुवर्ती | सिक्किम विधान सभा |
संरचना | |
सिट | ३२ |
कार्यकाल अवधि | ३ वर्ष |
निर्वाचन | |
राज्य परिषद् मतदान प्रणाली | पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली |
बैठक स्थल | |
गान्तोक, सिक्किम |
संरचना सम्पादन गर्नुहोस्
परिषद् केही निर्वाचित सदस्यहरू र केही छोग्यालद्वारा मनोनीत गरिएको थियो। सन् १९७३ को निर्वाचन पछि, संरचना परिवर्तन भयो र छोग्याल द्वारा नियुक्तिहरू हटाइयो, जबकि एकै समयमा परिषद्को सीट सङ्ख्या बढ्यो।[१] राज्य परिषद्का सदस्यहरू मध्येबाट, छोग्यालले कार्यकारी परिषद् (मन्त्रीहरूको मन्त्रिपरिषद् बराबर) छानेका थिए। कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षता सिक्किमको दीवानले गर्यो र यसमा प्रत्येक सदस्यलाई व्यक्तिगत सरकारी जिम्मेवारी दिइएको थियो।[२][३]
सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्
- ↑ "The Government of Sikkim Act, 1974", ६ जुलाई १९७४, मूलबाट ९ जुलाई २०२१-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १ जुलाई २०२१।
- ↑ Tashi Namgyal (४ अगस्ट १९५३), "State Council and Executive Council Proclamation - Memo No. 525", Endangered Archives Programme, पृ: 25,28, मूलबाट २४ जुन २०२१-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २२ जुन २०२१।
- ↑ Tashi Namgyal (२३ मार्च १९५३), "State Council and Executive Council Proclamation", पृ: 16–21, मूलबाट ३० जुन २०२१-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १ जुलाई २०२१, "The Dewas shall be the president of the Executive Council ..."