सिक्किमको राज्य परिषद् पहिलेको सिक्किम अधिराज्यको विधायी निकाय थियो, जुन भारतचीनको बीचमा हिमालयमा अवस्थित थियो। सन् १९५३ र १९७४ को बीच परिषद् लागि छवटा निर्वाचनहरू भएका थिए। सन् १९७५ मा, राजतन्त्र उन्मूलन गर्न जनमत सङ्ग्रह र भारतीय संविधानको ३६औँ संशोधन पारित भएपछि, राज्य परिषद्को साथमा राजतन्त्र समाप्त भयो। तत्कालीन राज्य परिषद् सदस्यहरूलाई भारत भित्रको नयाँ राज्य सिक्किमको विधान सभा मानिन्थ्यो।

सिक्किम राज्य परिषद्
लोगो वा प्रतीक चिह्न
प्रकार
प्रकारएकसदीयवाद
इतिहास
भङ्गसन् १९७५
अनुवर्तीसिक्किम विधान सभा
संरचना
सिट३२
कार्यकाल अवधि
३ वर्ष
निर्वाचन
राज्य परिषद् मतदान प्रणाली
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली
बैठक स्थल
गान्तोक, सिक्किम

परिषद् केही निर्वाचित सदस्यहरू र केही छोग्यालद्वारा मनोनीत गरिएको थियो। सन् १९७३ को निर्वाचन पछि, संरचना परिवर्तन भयो र छोग्याल द्वारा नियुक्तिहरू हटाइयो, जबकि एकै समयमा परिषद्को सीट सङ्ख्या बढ्यो।[] राज्य परिषद्का सदस्यहरू मध्येबाट, छोग्यालले कार्यकारी परिषद् (मन्त्रीहरूको मन्त्रिपरिषद् बराबर) छानेका थिए। कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षता सिक्किमको दीवानले गर्‍यो र यसमा प्रत्येक सदस्यलाई व्यक्तिगत सरकारी जिम्मेवारी दिइएको थियो।[][]

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्
  1. "The Government of Sikkim Act, 1974", ६ जुलाई १९७४, मूलबाट ९ जुलाई २०२१-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १ जुलाई २०२१ 
  2. Tashi Namgyal (४ अगस्ट १९५३), "State Council and Executive Council Proclamation - Memo No. 525", Endangered Archives Programme, पृ: 25,28, मूलबाट २४ जुन २०२१-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २२ जुन २०२१ 
  3. Tashi Namgyal (२३ मार्च १९५३), "State Council and Executive Council Proclamation", पृ: 16–21, मूलबाट ३० जुन २०२१-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १ जुलाई २०२१, "The Dewas shall be the president of the Executive Council ..."