संयुक्त राष्ट्र जिम्मा जमानी परिषद्

संयुक्त राष्ट्र जिम्मा जमानी परिषद United Nations Trusteeship Council (फ्रान्सेली: Conseil de tutelle des Nations unies) संयुक्त राष्ट्रमा ६ प्रमुख अङ्गहरू मध्य एक हो । विश्व युद्धमा पराजित भएका र उपनिवेशमा रहेका राष्ट्रहरूको आत्म-निर्णयको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जिम्मा जमानी परिषदको गठन भएको हो । सन् १९९४ देखि यो निस्कृय अवस्थामा रहेको छ ।

Conseil de tutelle des Nations unies

The chamber of the UN Trusteeship Council, United Nations headquarters/UN headquarters, New York
गठन	१९४५
प्रकार	प्रमुख अङ्ग
कानुनी वैद्यता	निस्कृय (As of १९९४)
प्रमुख	अध्यक्ष Anne Gueguen Vice-President Jonathan Guy Allen
वेबसाइट	www.un.org/en/sections/about-un/trusteeship-council/index.html

Gallery

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान अङ्गहरू 

संयुक्त राष्ट्र महासभा —  सम्पूर्ण राष्ट्र सङ्घ सदस्यको बिचार संसद  —		सचिवालय — संयुक्त राष्ट्रको प्रशासनिक अङ्ग —		अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय — अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सर्वव्यापी न्यायलय —
राज्यको गैर अनिवार्य सिफारिस समाधान गर्नुका साथै सुरक्षा परिषदलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्दछ; सुरक्षा परिषदद्वारा सङ्घमा नयाँ राष्ट्रको प्रवेश सिफारिसलाई फैसला गर्न सक्दछ; बजेट माथि छलफल गर्न; सुरक्षा परिषदको अस्थाई सदस्य छान्न ।		संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बर्तमान ढाँचालाई सहयोग गर्नु; सङ्घको अध्यक्ष – राष्ट्र सङ्घको महासचिव – महासभाबाट ५ बर्षको लागि छानिएको हुन्छ जुन यस सङ्गठनको प्रमुख व्यक्ति हुन्छ.		आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर राज्य बीचको बिबाद समाधान गर्न; उचित कानूनी सल्लाह दिनु; बहुमतको आधारमा फैसला गरिन्छ. यहाँ रहने १५ जना न्यायधीश महासभाबाट छानिएर आएको हुन्छ जसको कार्यकाल ९ बर्षको हुन्छ ।
सुरक्षा परिषद — अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दा व्यवस्थापनको लागि —	आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् — विश्व आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दा हेर्नका लागि —	जिम्मा जमानी परिषद — आधिकारिक क्षेत्र हेर्नका लागि (हाल निस्क्रिय) —
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा सम्बन्धि मुद्दाको हल निकाल्न; सुरक्षा परिषदको अनिवार्य प्रस्तावलाई मन्जुरी दिन सक्छ; १५ सदस्य राष्ट्र रहने ब्यबस्था छ जस मध्ये ५ स्थायी सदस्य राष्ट्र (भेटो शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने) तथा १० निर्वाचित सदस्य रहने ब्यबस्था रहेको छ ।	आर्थिक तथा सामाजिक मामिलामा राज्यलाई सहयोग गर्नु मुख्य काम हो; ३ बर्षको लागि महासभाद्वारा ५४ सदस्यलाई यस परिषदमा काम गर्नका लागि पठाएको हुन्छ.	लिग अफ नेसनले गरेको जानदेशको आधारमा यो परिषदको मुख्य उद्देश्य उपनिवेशहरूको सिमा तथा सम्पति प्रबन्धन गर्नु रहेको थियो ; सन् १९९४ देखि निस्क्रिय रहेको छ, जब पलाउले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो ।