राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेपाल)

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रत्येक व्यक्तिको लागि अद्वितीय पहिचान क्रमाङ्क नेपालको सङ्घीय स्तरको परिचयपत्र हो जुन नेपाली नागरिकहरूले उनीहरूको बायोमेट्रिक र जनसाङ्ख्यिकीय डेटाको आधारमा प्राप्त गर्न सक्छन्। नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिगत जानकारी राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा सङ्कलन गरिएको छ जुन नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सन् २०११ जुलाईमा स्थापना गरेको वैधानिक प्राधिकरण हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र
देश	नेपाल
मन्त्रालय	गृह मन्त्रालय, नेपाल
विमोचन	३० सेप्टेम्बर २००१ (२००१-०९-30)
अवस्था	सन् २०१८ नोभेम्बरदेखि मुद्रण सुरु
वेबसाइट	www.nidmc.gov.np

राष्ट्रिय परिचय पत्र (National ID) Form Online कसरी भर्ने ?

यो कार्डमा एक अद्वितीय क्रमाङ्क, तस्विर, व्यक्तिगत जानकारी र वाहकको दशवटै औँठाका छापहरू समावेश हुनेछ। पूर्ण कार्यान्वयनपछि यो कार्ड हालको 'नेपाली नागरिकता'लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ र यसलाई राष्ट्रिय परिचय, व्यक्तिगत परिचय, मतदाता परिचय पत्रको रूपमा र यसको अद्वितीय क्रमाङ्कमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्डको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। यो कार्डले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता अन्य कागजातहरू प्रतिस्थापन गर्दैन।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको ऐन कानूनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) (७) मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका विवरण र सुचनाहरु एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलव्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा राष्ट्रिय परिचय पत्रसम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने, वैयक्तिक तथा जैविक विवरण र राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको बहुपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलव्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने गरी कानूनी आधार तयार गरिको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि आगामी साउनदेखि देशभर नै परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा भने आगामी माघ १ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।