राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । एमबिबिएस र बिडिएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा क्रमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक
२०७५
देश
किसिम	विधेयक
प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत	2075-04-11
प्रस्तुतकर्ता	गिरीराज मणि पोखरेल
मन्त्रालय	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
प्रतिनिधि सभाबाट पारित
राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत
राष्ट्रिय सभाबाट पारित	माघ १७, २०७५
राष्ट्रपतिबाट लालमोहर
लागु हुने मिति

पृष्ठभूमि

व्यबस्था

आयोग

विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी चार ओटा निर्देशनालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाको उपाधिलाई निर्धारित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्तरअनुरूपको गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणीकरण गर्ने कार्य (प्रत्यायन निर्देशनालय) आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगले मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिने, नक्साङ्कन गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने तथा कलेजहरुबीच साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, मापदण्ड तथा नीति निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने लगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका कार्यहरू गर्ने छन् ।

नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज

विधेयकमा विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ ।

उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजको व्यवस्था

सो विधेयक कानूनका रूपमा लागू भएमा १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर यसअघि आशयपत्र लिइसकेकालाई काठमाडौँबाहिर स्थानान्तरणका लागि सुविधा दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

त्यस्तै कुनै पनि मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा, सिट सङ्ख्या उल्लङ्घन गरेमा र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धन खारेज हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

प्रावधान

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३०० शैया र नर्सिङतर्फ १०० शैयाको अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता कायम गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले तोकिएको सङ्ख्यामा आयोगबाट तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले एक वर्ष सुगम र एक वर्ष दुर्गममा गरी दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्राबधान छ । त्यस्तै विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने

विधेयकले १० वर्षभित्र चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनाका साथै गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

आरक्षण

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रसमेतलाई आयोगले तोकेबमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साझा प्रवेश परीक्षा

विद्यार्थी भर्ना, छनोट र परीक्षा व्यवस्थित गराउन साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले समेत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ ।

छात्रवृत्ति

त्यस्तै एमबिबिएस र बिडिएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा क्रमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन सुनिश्चितताका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई अधिकतम सिट एक तिहाइ मात्र निर्धारण गरिएको छ । विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएमा सो सिटमा स्वदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छ ।

शैक्षिक कार्यक्रमहरूको शुल्क

चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबिबिएस, बिडिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको शुल्क निर्धारण गरिने र विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएका विषयबाहेकमा क्लिनिकल विषय अध्ययन गर्न एमबिबिएसपछि एकवर्षे कार्य अनुभव लिएर मात्र स्नातकोत्तर पढ्न पाइने प्रावधान पनि विधेयक राखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत

विधेयक प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको थियो ।

प्रमाणीकरण

सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।

यो पनि हेर्नुहोस

• विधेयक