महिला सशक्तिकरण

महिलाबिरुद्धका सबै प्रकारका बिभेद र हिंसाको अन्त्यगरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्दनको लागि राज्यले अधिकारमा आधरित विकास अवधारणाको अवल्म्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू संचालनगरी बिभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक छेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराई महिलाहरूमा भएको अन्तर्निहित् क्षमतालाई बृधि गर्नु नै महिला सशक्तिकरण हो । महिला सशक्तीकरण को लागि राज्यले पनि कानुनी रुपमा विभिन्न प्रयाशहरु गर्दै आइरहेको छ ।

सशक्तिकरण अभ्याससम्पादन

महिलाहरुलाई विश्वभरमा धेरै चर्चाको विषय बनाइएको छ । त्यो एकमात्रै उदाहरण हो, महिला सशक्तिकरण ।महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम नगर परिषदबाट ल्याइएको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि चन्दननाथ नगरपालिकाले वार्षिक १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने र यस विषयमा नीति कार्यक्रम ल्याउन जोड दिने मेरो आगामी योजना रहेको छ । सन् १९९० को संविधान अनुसार कुनैपनि पुरुषले महिलालाई कुनैपनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउदैन ।

महिला शसक्तिकरण को लागि धेरै आवाज उठाएतापनी माथिल्लो निकायबाट अनेक नियम कानुन बनेता पनि केवल उनीहरुलाई उपस्थितिलाई मात्र जोड दिने गरेको देखिन्छ| उनीहरुलाई साच्चिकै प्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय गराउनी हो भने समाजमा हुने विभिन्न् क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई उनीहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिई जिम्मेवारी बोध गराउन सकिन्छ|

शिक्षासम्पादन

शिक्षामा महिलाहरुको निकै कम मात्रामा पहुच र सहभागिता भएको छ जुन निकै नै दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण रहेकको छ । बिशेष गरि नेपाल जस्तो गरिब र बिकाशोंमुख देशमा हालसम्म पनि महिला शिक्षालाई प्राथमिकता नदिनुलाई महिला शिक्षा र महिला सशक्तिकरणमा एउटा ठुलो अवरोध आउने छ। । शिक्षाले मानिसको चेतनाको वृद्धि गर्दछ भने समाजमा महिलाको सहभागितालाई अझ सहयोग पुग्दछ ।जब महिलाहरू शिक्षा जस्ता अङ्गहरुमा लिने निर्णयमा सक्रिय रूपमा भाग लिन्छन्, तिनीहरूले शिक्षा प्रक्रियाको स्वामित्व आफैं प्राप्त गर्दछन् । उनीहरूको बच्चाहरूको शिक्षाको मामिलामा योगदान दिन सशक्त र विश्वस्त महसुस गर्दछन् । आशा छ शिक्षामा महिलाको सहभागिताले निरक्षर आमाहरूलाई समेत वयस्क शिक्षामा जान प्रोत्साहित गर्नेछ।[१]


महिलाहरूको स्तर माथि उठाउन र महिलाहरूको हितका लागि ल्याएको योजनामुलक शिक्षा हो। महिलाहरू चुलोचौकोमा मात्र सीमित नभएर शिक्षित वातावारणमा माहिलाहरूलाई जागरूप बनाउन यो योजना ल्याएको हो।

छोराछोरीलाई समान भने पनि अझै हाम्रो गाउ समाजमा समान व्यवहार गराउन सकेको छैन| छोरी भनेको अरुको भित्ता टाल्ने जात त होनी भनेर छोरीलाई शिक्षाबाट बन्चित गराउने रहेको छ |

आर्थिक सशक्तिकरणसम्पादन

महिलाले आफुमा आएका समस्याहरु आफैले समाधान गर्नु महिला सशक्तिकरण हो | आर्थिक सशक्तिकरण गरिबी हटाउन, आघात सामना गर्न र तिनीहरूको कल्याण सुधार गर्न महिलाको क्षमताको केन्द्रबिन्दु हो।[२] नेपालमा ३३% महिलालाई अधिकार छुट्याएको छ यो पनि महिला शसक्तिकरण को लागि सहयोग मिल्छ।

नेपालमा महिला सशक्तीकरणको कुरा धेरै उठाएता पनि केवल महिला चुलाचौकामा मात्र सिमित छन् | उनीहरु आफै आफूमै निर्भर हुन्छु नि त भने पनि उनीहरुलाई किन जानु पर्यो बाहिर काम गर्न चाहिएको कुरा हामि नै दिहाल्छौ नि, तेरो काम भनेको घर, चुलोचौका र छोराछोरी हुर्काउने बढाउने भनि उनिहरुलाई घरमै सिमित गराईको पाइन्छ, जसले गर्दा उनीहरुले आर्थिक रुपमा सबल हुन सक्दैन र सानो सानो कामको लागि पनि अरुमा निर्भर रहनु पर्ने छ|

महिला आफ्नो पेशा बाहेक मानव जातिको उत्थानका लागि दिन रात काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यति मात्रै होइन पुरूषलेभन्दा बढी महिलाले नै परिवारको लागि समय खर्चेका हुन्छन् । ती महिलाहरूका कारण हामीले प्रशंसाको माला भिरेको छौँ । समाज र राष्ट्रमा छुट्टै पहिचान बनाउनसमेत सफल भएका छन् । [३]

राजनीतिमा महिला : सहभागिता बढ्यो तर नेतृत्वमा न्यून नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभासद्देखि राष्ट्रको गरिमामय पद पुग्ने मौकासम्म पाए।

इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो। यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो। तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहारिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिन्न।

गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति जम्मा १६.६७ प्रतिशत मात्रै थियो। २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा चारजना महिला मात्रै मन्त्री बने। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू गरेर क्रमशः ११.६३, २० र २४.५ प्रतिशत मात्रै महिलालाई मन्त्री बन्ने अवसर जु¥यो। [४]

[५]महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ ।


यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. Wasonga, Achieng Jayne, "WOMEN PARTICIPATION IN EDUCATION KEY TO SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL EMPOWERMENT", अन्तिम पहुँच ११ अक्टोबर २०२० 
  2. PCI, PCI, "Overview" 
  3. मंगोलियन, सिमा, "महिला सशक्तिकरण : सुरूवाती चरणको बिगुल बज्दैछ" 
  4. http://annapurnapost.com/news/92719
  5. "महिला सशक्तिकरण", महिला सशक्तिकरण र उद्यमशीलता, अन्तिम पहुँच ११ अक्टोबर २०२०