नेपालमा मृत्युदण्ड

नेपालमा मृत्युदण्ड सजाय अन्त्य भएको छ ।

हिन्दु धर्ममा आधारित नेपालको परम्परामा ब्राह्मण र महिलालाई मृत्युदण्ड बर्जित थियो। .सं. १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा गैर ब्राह्मणलाई मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान थियो भने ब्राह्मण जातिलाई जातिच्युतको सजाय हुन्थ्यो। देशको साझा कानूनअन्तर्गतका अपराधहरूका, १९८८ श्रावण ४ मा भीम शमशेरद्वारा जारी भएको सनदमा राजकाज मुद्धा बाहेक अन्य मुद्दामा मृत्युदण्ड नदिइने व्यवस्था गरियो । यो सनद जारी भएर पनि सो बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने अदालत जमानीहरू मा परेका मुद्धाहरुको ५ वर्षको विवरण धेरै अड्डाअदालतले नपठाएको र अपूर्ण विवरण पठाएकाले निश्चित र तथ्यपूर्ण तथ्यांक नआएकाले र सनद जारी भएपछी अपराधको घटबढ भएकाले पहिलेको सनद बमोजिम ५ वर्षको परीक्षनात्मक अध्ययन गरेर १९९३ मा अर्को सनद जारी गरियो.

यसलाई पछि सन् १९८५ मा हत्या र आतङ्कवादको विरुद्धको लागि पुनर्स्थापित गरियो। २०४७ कार्तिकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु भएपछि पूर्ण उन्मूलन लागु भयो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ मा भनिएको छः " कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन । " २०७२ संविधानमा पनि संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य धाराअन्तर्गत ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को दोस्रो बुँदामा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।

नेपालमा अन्तिम मृत्युदण्ड सन् १९७९ मा भएको थियो।

मृत्युदण्डको माग

नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान छैन । तर, संघीय सांसदहरुले नै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनको माग गर्न थालेका छन् । संसदीय समितिमा बलात्कारीको लिंग छेदन गर्ने कि मृत्युदण्ड दिने बहस हुन थालेको छ ।

सुनुवाईद्वारा मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्तिहरू

आरोपी	फैसला सुनाइएको	मृत्युदण्ड	दण्डको विधि
शुक्रराज शास्त्री	१९९७ माघ ६	१९९७ माघ १०	फाँसी
धर्मभक्त माथेमा	१९९७ माघ ६	१९९७ माघ १२	फाँसी
दशरथ चन्द	१९९७ माघ ६	१९९७ माघ १३	गोली
गङ्गालाल श्रेष्ठ	१९९७ माघ ६	१९९७ माघ १३	गोली
दुर्गानन्द झा	२०१९ भदौ १९	२०२० माघ १५	फाँसी
भीमनारायण श्रेष्ठ	२०३३ फागुन ६	२०३५ माघ २६	गोली