१९९१ भारतीय आर्थिक सङ्कट

सन् १९९१ को भारतीय आर्थिक सङ्कट खराब आर्थिक नीतिहरू, सार्वजनिक क्षेत्रका असक्षम इकाइको कारणले सिर्जना भएको भारतको आर्थिक सङ्कट थियो । सन् १९९१ जनवरीमा भारतको विदेशी विनिमय सञ्चय १.२ अर्ब डलर थियो र जुन महिनाको मध्य सम्ममा यो सञ्चय आधाले घट्यो, जुन रकम आवश्यक आयातको लागि मुस्किलले ३ हप्ता मात्र धान्न सक्थ्यो।

External-debt-as-a-share-of-gni

सन् १९९१ को जुनमा भारतको तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिह रावले पदभार लिए र मनमोहन सिंहलाई वित्तमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका थिए। नरसिंह राव सरकारले थुप्रै आर्थिक सुधारहरू आरम्भ गर्‍यो जसलाई भारतीय सञ्चार माध्यममा सामूहिक रूपमा उदारीकरण भनिन्छ। सन् १९९१ जुलाई १ मा भारतीय रिजर्भ बैंकले भारतीय रुपैयाँ ९% र ३ जुलाई मा ११% ले अवमूल्यन गरेपछि सन् १९९१ जुलाई १ बाट भारतीय अर्थतन्त्रमा औपचारिक रुपमा सुधार सुरु भएको थियो।

सन् १९९० मा सुरु गरिएको आर्थिक नीति सुधार कार्यक्रमले आश्चर्यजनक परिणामहरू ल्यायो जसले नाटकीय रूपमा भारतको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सफल भएको थियो। भारतमा व्यापार उदारीकरण पनि असमानता र सम्बन्धित सामाजिक मुद्दाहरूमा नाटकीय वृद्धिसँग मेल खान्छ।

पुनरुत्थान

थप जानकारी: भारतमा आर्थिक उदारीकरण

पी. वी. नरसिंह राव

मनमोहन सिंह

जनवरी १९९१ मा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति $ १.२ बिलियन थियो र जुनमा आधाले घट्यो,, लगभग ३ हप्ताको आवश्यक आयातको लागि मात्रै पर्याप्त थियो, , भारत आफ्नो भुक्तानी दायित्वको बाह्य सन्तुलनमा डिफल्ट हुनबाट केही हप्ता मात्र टाढा थियो।

भारत सरकारको तत्काल प्रतिक्रिया भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ६७ टन सुनको भण्डारलाई संपार्श्विक धितो को रूपमा प्रतिज्ञा गरेर $ २.२ बिलियनको आपतकालीन ऋण सुरक्षित गर्नु थियो। भारतीय रिजर्भ बैंकले ६० करोड डलर जुटाउन बैंक अफ इङ्गल्याण्डमा ४७ टन सुन र युनियन बैंक अफ स्वीट्जरल्याण्डलाई २० टन सुन एयरलिफ्ट गर्नुपरेको थियो। सुनको भण्डार विमानस्थलमा ढुवानी गर्ने क्रममा भ्यानको टायर फुटेर त्रास मच्चिएको थियो ।. सन् १९९१ को भारतीय आम चुनावको बीचमा सरकारले गोप्यताका साथ एयरलिफ्ट सञ्चालन गरेको थियो। ऋणमा सरकारले सुनको सम्पूर्ण भण्डार धितो राखेको समाचारले राष्ट्रिय भावनालाई आक्रोशित तुल्यायो र जनआक्रोश उत्पन्न भयो। सन् १९९१ मे २१ देखि मे ३१ सम्म चार्टर्ड प्लेनमार्फत लण्डनमा सुन ल्याइएको थियो। एयरलिफ्टको अनुमति दिने चन्द्रशेखर सरकारले केही महिनापछि नै ढलेको थियो। This move was seen as prioritising the balance of payment crisis over the welfare of the Indian people and kick-started P.V. Narasimha Rao's economic reform process.

नरसिंह राव सरकारको नेतृत्वमा

पीवी नरसिंह रावले जुनमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे र मनमोहन सिंहलाई वित्तमन्त्री नियुक्त गरे। नरसिंह राव सरकारले धेरै सुधारहरू ल्यायो जसलाई भारतीय मिडियामा सामूहिक रूपमा उदारीकरण भनिन्छ।

सुधारहरू औपचारिक रूपमा १ जुलाई १९९१ मा सुरु भयो जब आरबीआईले रुपयाको ९% र ३ जुलाई मा थप ११% ले अवमूल्यन गर्यो। यो ९% को सानो मूल्यह्रास गरेर पहिले बजार प्रतिक्रिया परीक्षण गर्न दुई चरणमा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री रावद्वारा धक्का दिएका आर्थिक सुधारहरू भारतको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हो भन्ने विश्वास गर्नेहरूले ठूलो विरोधको सामना गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रावले पदभार ग्रहण गरेको एक हप्तापछि गरेको भाषणले यी सुधारको आवश्यकतालाई जोड दिएको थियो।

परिणाम

१९९१ मा आर्थिक सुधारहरू लागू भएदेखि, भारतले पर्याप्त आर्थिक वृद्धि अनुभव गरेको छ र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा एक प्रमुख सहभागीको रूपमा उभिएको छ। भारत सरकारको उदारीकरण नीतिहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, व्यापार सम्बन्ध बढाएर र घरेलु आर्थिक सुधारहरूलाई बढावा दिएर यो वृद्धिलाई सहज बनाएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

• भारतको अर्थतन्त्र
• वित्त मन्त्रालय (भारत)
• लाइसेन्स राज