सुशासन

सुशासन राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई नै भनिन्छ। सुशासन, सार्वजनिक संस्थाहरूले सार्वजनिक मामिलाहरू कसरी सञ्चालन गर्छन् र सार्वजनिक स्रोतहरू कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने, मापन गर्ने प्रक्रिया हो। यसले मानव अधिकारको प्राप्तिलाई अनिवार्य रूपमा, दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बाट मुक्त र कानूनको शासनको उचित सम्मानका साथ पालना गर्दछ। शासन भनेको "निर्णय लिने प्रक्रिया र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने (वा कार्यान्वयन नगर्ने) प्रक्रिया" हो। यस सन्दर्भमा शासन कर्पोरेट, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, वा स्थानीय शासन साथै समाजका अन्य क्षेत्रहरू बीचको अन्तरक्रियामा लागू हुन सक्छ।

यस प्रकार "सुशासन" को अवधारणा अप्रभावी अर्थव्यवस्था वा राजनीतिक निकायहरूलाई व्यवहार्य अर्थव्यवस्था र राजनीतिक निकायहरूसँग तुलना गर्न एक मोडेलको रूपमा देखा पर्दछ। यो अवधारणा समाजमा चयनित समूहहरूको विपरित जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सरकार र शासक निकायहरूको जिम्मेवारीमा केन्द्रित छ। किनभने प्रायः "सबैभन्दा सफल" भनेर वर्णन गरिएका देशहरू उदार-लोकतान्त्रिक राज्यहरू हुन्, जुन युरोप र अमेरिकामा केन्द्रित छन्, सुशासन मापदण्डहरूले प्रायः यी राज्यहरूको तुलनामा अन्य राज्य संस्थाहरूलाई मापन गर्दछ। सहायता संगठनहरू र विकसित देशका अधिकारीहरूले प्रायः "सुशासन" को अर्थलाई संगठनको एजेन्डा अनुरूप आवश्यकताहरूको सेटमा केन्द्रित गर्दछन्, यसर्थ "सुशासन" लाई धेरै फरक सन्दर्भहरूमा फरक रुपमा समावेश गरिन्छ।

समाजमा; राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक संस्थाहरू जसले नीतिहरू लागू गर्न र कार्यान्वयन गर्न सम्भव बनाउँदछ, यदि त्यस्ता सार्वजनिक वस्तुहरू जनसमुदायमा सहज रूपमा पहुँच हुँदा नै शासन, सुशासन बन्दछ। सुशासनले सरकारी संस्थाहरूको केही गुण मात्र होइन, निजी क्षेत्रका विभिन्न वर्गहरूसँग सरकारको अन्तरक्रियालाई पनि बुझाउँछ, र यसमा सरकारको मुख्य भुमिका भएपनि धेरै अवस्थामा व्यवसाय र स्वैच्छिक संगठनहरूसँग सहयोगको आवश्यकता छ।

परिभाषा

वूटर र रिन्गर्टले सुशासनका तीनवटा भागहरू छुट्याएका छन् जसमा माथि निम्न कुरा प्रतिबिम्बित छन्:

1. सुशासन भनेको साधन, उद्देश्य र नियमहरू परिभाषित गर्ने संस्थाहरू मार्फत सामूहिक कार्यको संगठन हो।
2. मानव अधिकार, कानुनको शासनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सामाजिक विकासले फस्टाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले सुशासन।
3. कर्पोरेट शासन, नागरिक र ठूला निगमहरूले पनि शासन गर्छन् भन्ने विचारमा आधारित छ किनकि उनीहरूको निर्णयले सरोकारवालाहरू र समाजलाई असर गर्न सक्छ।

सुधार र मापदण्ड

सुशासनलाई बढावा दिन तीनवटा संस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ: राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज। तथापि, विभिन्न संस्कृतिहरूमा, सुधारको आवश्यकता र माग त्यस देशको समाजको प्राथमिकतामा निर्भर हुन सक्छ। विभिन्न देश स्तरका पहल र अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनहरूले विभिन्न प्रकारका शासन सुधारमा जोड दिएका छन्।  सुधारका लागि प्रत्येक आन्दोलनले आफ्नो आवश्यकता र एजेन्डामा आधारित सुशासनको लागि मापदण्डहरू स्थापित गर्दछ।  अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रख्यात संगठनहरूका लागि सुशासन मापदण्डका उदाहरणहरू निम्न छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले सुशासनमा बढ्दो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।  संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानका अनुसार, "सुशासनले मानव अधिकार र कानूनको शासनको सम्मान सुनिश्चित गर्दै, लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्द, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र क्षमतालाई बढावा दिन्छ।"

यो लागू गर्न, संयुक्त राष्ट्र आठ सिद्धान्तहरू पालन गर्दछ:

• सहभागिता - मानिसहरूले वैध तत्काल संगठन वा प्रतिनिधिहरू मार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्षम हुनुपर्दछ ।
• कानूनको शासन-कानूनी ढाँचा निष्पक्ष रूपमा लागू गरिनुपर्छ, विशेष गरी मानव अधिकार कानूनहरूमा ।
• सहमति उन्मुख समुदायको हितमा व्यापक सहमति पूरा गर्न विभिन्न हितहरू मध्यस्थता गर्दछ ।
• समानता र समावेशीता-मानिसहरूलाई आफ्नो कल्याण सुधार गर्ने वा कायम राख्ने अवसरहरू हुनुपर्दछ।
• प्रभावकारिता र दक्षता प्रक्रिया र संस्थाहरूले आफ्नो समुदायको आवश्यकता पूरा गर्ने परिणामहरू उत्पादन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ जबकि उनीहरूको स्रोतहरूको उत्तम बनाउँदछ ।
• उत्तरदायित्व-सरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रहरू, र नागरिक समाज संगठनहरू सार्वजनिक र संस्थागत सरोकारवालाहरूको लागि उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।
• पारदर्शिता-सूचना जनताको पहुँचमा हुनुपर्दछ र बुझिने र अनुगमन गरिनुपर्दछ ।
• उत्तरदायित्व-संस्था र प्रक्रियाले सबै सरोकारवालाहरूलाई सेवा दिनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) को ब्रेटन वुड्स, न्यू ह्याम्पशायरमा भएको सम्मेलनमा गरिएको थियो। सन् १९९६ मा, आईएमएफले "कानूनको शासन सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र उत्तरदायित्व सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने लगायतका सबै पक्षहरूमा सुशासनलाई बढावा दिने" घोषणा गर्यो। आईएमएफले अर्थतन्त्र भित्र भ्रष्टाचार अर्थतन्त्रको अप्रभावी शासनको कारण, या त धेरै नियमन वा धेरै कम नियमन, हुन्छ भन्ने महसुस गर्दछ। आईएमएफबाट ऋण प्राप्त गर्न, देशहरूसँग केही सुशासन नीतिहरू हुनुपर्दछ, जुन आईएमएफले निर्धारण गरेको छ, जसबाट आर्थिक र सामाजिक सुधारमा राज्यले आफ्नो प्रतिबद्धताको गम्भीरता प्रदर्शन गरोस्।

विश्व बैंक

विश्व बैंकले सन् १९९२ मा "शासन र विकास" शीर्षकको प्रतिवेदनमा यो अवधारणा ल्याएको थियो। यस दस्तावेजका अनुसार सुशासन स्वस्थ आर्थिक नीतिहरूको लागि आवश्यक पूरक हो, र बलियो, र समान विकासलाई बढावा दिने वातावरण सिर्जना र कायम राख्नको लागि केन्द्रीय हो।  विश्व बैंकका लागि सुशासनमा निम्न घटकहरू छन्: सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा क्षमता र दक्षता, उत्तरदायित्व, विकासका लागि कानुनी ढाँचा, र सूचना र पारदर्शिता।  

विश्वव्यापी शासन सूचकहरू विश्व बैंकद्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम हो जसले २०० भन्दा बढी देशहरूको शासनको गुणस्तर मापन गर्दछ। यसले आफ्नो मापन, आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता र हिंसाको अभाव, सरकारी प्रभावकारिता, नियामक गुणस्तर, कानूनको शासन, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि शासनका ६ आयामहरू प्रयोग गर्दछ। उनीहरूले सन् १९९६ देखि देशहरूको अध्ययन गर्दै आएका छन्।