"नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

२०४६ चैत्र २६ मा२६मा बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख ८ गते “संविधान सुधार सुझाव आयोग” श्री बिश्वनाथ उपाध्याय कोउपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएकोमा निजले कार्यगर्न अस्वीकार गरेका थिए । २०४७ जेठ १६ मा१६मा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस बिश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सुर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन भएको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई कोभट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा२५मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणा भई जारी भएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरुहकहरू तथा १६ वटा राज्यका नितिहरुनितिहरू थियो । कार्यकारीणी अधिकार राजामा थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरुसदस्यहरू ह्ुन्थे जसमाकानुनमाजसमाकानूनमा ब्यबस्था भएबमोजिम एकल संक्रमणिय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरुसदस्यहरू निर्वाचित हुने ब्यबस्था थियो जसका कम्तीमा ३ महिला साथै १० जना राजाबाट मनोनित सदस्य हुन्थे । अर्थ, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासम्बन्धी बिधेयक राजाको पुर्वस्वीकृति लिएर मात्र संसोधन हुन्थ्यो । मन्त्रीले राजासमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले राजासमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नु पथ्र्यो । भाग १४ को१४को धारा १०१ मा१०१मा लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था थियो भने धारा १०२ मा१०२मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १२ को१२को धारा ९७ मा९७मा अख्तियार दुरुपयोगदुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कोआयोगको ब्यबस्था थियो भने धारा ९८ मा९८मा काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १५ को१५को धारा १०३ मा१०३मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ब्यबस्था थियो भने धारा १०४ मा१०४मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने ब्यबस्था धारा १०५ मा१०५मा थियो । धारा १०६ मा१०६मा निर्वाचन अदालतको ब्यबस्था गरिएको थियो । भाग १३ को१३को धारा ९९ मा९९मा महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था गरिएको थियो भने धारा १०० मा१००मा काम,कर्तब्य र अधिकारको ब्यबस्था थियो । भाग १६ को१६को धारा १०९ मा१०९मा महान्याधीबक्ता नियुक्ति तथा भाग ११० मा११०मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । प्रत्येक राजनितिक दलबाट जम्मा उम्मेदवारको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपथ्र्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यको बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन ब्यबस्था लागु गर्न सक्थ्यो ।