लागु पदार्थ

विभिन्न मादक पदार्थ, लागु तथा पेय पदार्थ जसले मानिसको दिमागलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानि पुर्याउँछ त्यस्ता बस्तुहरूलाई लागु पदार्थ भनिन्छ। जसको सेवन तथा प्रयोगले व्यक्तिको मानसिक स्थिति तथा शारिरीक स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ। यसलाई नशा पनि भन्ने गरिन्छ। लागु पदार्थको प्रयोगबाट निस्कने परिणाम निकै नै डरलाग्दो हुन्छ। यसले व्यक्ति स्वयंलाई मात्र नभएर, परिवार, समाज, राजनीति, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमै खतरा पैदा गर्दछ। यो  मादक पदार्थ (रक्सी) भन्दा दशौँ गुणा हानिकारक हुन्छ।

नेपालमा लागूऔषधको अवस्था

हामीले देखेका छौ, टोलछिमेकमा खुलारूपमा रक्सी बिक्री बितरण गरेका कारण टोल छिमेकका आमा-समूह समेतको विरोध भएको छ। तर लागु औषधको यो बिगबिगी उनीहरूको नियन्त्रण भन्दा टाढा देखिन्छ। नेपाली समाजका आमा समूह, टोल सुधार समिति, मानव अधिकारकर्मी, समाज सुधारकहरूले यसलाई गम्भिररूपमा लिनुपर्दछ अन्यथा हाम्रा आगामी पुस्ता पनि कुलतमा नफस्लान् भन्न सकिदैन। कतिपय परिवार, टोल सुधारकहरु तथा आमा समूहहरु लागु औषध बिक्री बितरण गर्ने, ओसारपसार गर्ने कार्यमा निरूत्साहित गर्नलाई सहयोग गर्ने  प्रशासक र अड्डा-अदालत चिन्दैनन् जसको कारण उनीहरू आफनो व्यथा आफैमा सिमित राखेको पाइन्छ। उनीहरू आन्तरिक रूपमा हारगुहार त गर्छन् तर केही उपाय नलागेपछि पुग्छन्, पुनर्स्थापना केन्द्र, अहिले नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी उपचार गरिएको छ तर यो दीर्घकालीन समाधान चाँहि हुदै होइन। उद्योग कलकारखाना खोलेर युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्ने अवस्थामा पुनर्स्थापना केन्द्र खोल्नु परेको यो बाध्यता समाजको निकै कष्टदायक पीडा हो।

लागूऔषधका प्रकार

सिङ्गो मानव समुदायको पीडक हो, लागु पदार्थ। सामान्यतया यो दुर्इ किसिमका हुन्छन् :-

• गाँजाजन्य र
• अफिमजन्य।

गाँजा जन्य अन्तर्गत गाँजा चरेस, भाङ आदि पर्दछन् भने अफिम जन्य अन्तर्गत अफिम, मफिर्न, हेरोइन, कोडिन, मेथाडोन, व्यूप्रिनफिर्नजस्ता लागु औषध पर्दछन् जसलाई प्राकृतिक रूपमा वा परिवर्तित गरी प्रयोग भएका छन्।

अफिम लागुपदार्थको दुर्व्यसन रोक्न मफिर्न सन् १८०५ मा आएको थियो। जसको झण्डै आधा दशकपछि अमेरिकाको गृहयुद्धमा घाइते सैनिकलाई पीडा कम गर्न मफिर्नको व्यापक प्रयोग पनि भयो। तर यो त अफिमभन्दा १० गुना हानीकारक साबित भयो। हेरोइन त कुरै छोडौं ! यो त मफिर्नभन्दा बीसौं गुणा हानीकारक छ।

लागु पदार्थको दुर्व्यसनले मानिसको शारीरिक तथा मानसिक दुर्वलता निम्त्याउनुको साथै मस्तिष्क, मुटु र फोक्सोजस्ता संवेदनशील अङ्गहरूमा आघात पारी मानवीय स्वास्थमा नै खराब असर पार्छ। ती लागु पदार्थले मानिसलाई आलस्यजनक, भ्रमात्मक, र उत्तेजक बनाउने गर्दछन्। यो समाज विरुद्धको गम्भीर खतरा हो। यसको अत्याधिक प्रयोगबाट मानिस मानसिक रूपले एकदम बौलाहा जस्तै हुन्छ र लुटपाट, चोरी, डकैती,  वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, ठगी आदिजस्ता सामाजिक अपराधहरूमा सम्मिलित हुन्छ ।

हिजो आज युवा समुदायहरूमा लागु औषध जीवनसाथी जस्तै बनिरहेको छ। मुलुक विकासका सम्बाहक उर्जाशील युवाशक्ति कुलतमा फसेपछि उनिहरु आफ्नो लागि मात्र नभएर परिवार एवं समाजको समेत बोझ बनेका छन्। यस्ता दुर्व्यसनीको सङ्ख्या उदेकलाग्दो तरिकाले वृद्धि भइरहेको छ। हालै झापामा ८१ जना युवक लागु पदार्थ दुर्व्येसनको एउटै घटनामा समातिएको खबर हाम्रा सामु छदै छ। नेपालका प्रत्येक जिल्लामा यसरी उर्जाशील युवा जनशक्ति क्षय हुने हो भने यसको परिणाम निकै नै कहाली लाग्दो छ।

लागूऔषधको सामाजिक असर

नेपालका अदालतका मुद्दाको संख्या हेर्दा मात्र पनि शहरी क्षेत्रका अदालतहरूमा सम्बन्ध बिच्छेद मुद्धापछि बढी मुद्दा लागु पदार्थकै मुद्दा हो।

लागु औषधसम्बन्धी जानकारी राख्ने अभिप्रायले लागु औषधको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको क्रमिक विकास, लागु औषधीहरूको नाम, विभिन्न मुलुकले गरेको कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्थामा यसको प्रभाव, यसलाई नियन्त्रण गर्न चालिएका विभिन्न मुलुकहरुका प्रयाससमेतलाई यस लागु औषधको अपराध र यसको कानुनी पक्ष विषयमा दृष्टि राख्नुपर्ने आवश्यक भएको छ।

नेपालमा लागु औषधको दूर्व्यसन साथै यसको अवैध ओसारपसार र त्यसबाट सृजित अन्य अपराधहरु ज्यादै गहन समस्याका विषय बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियरुपमै संगठित तस्करहरूले नेपाललाई लागु औषधको पारवहन विन्दु बनाउँदै आएका छन्।

हुनत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसलाई रोक्न धेरै पहिलेदेखि नै अर्थात् सन् १९०९ को अफिम कमिशनले लागु औषध नियन्त्रणको पहिलो प्रयास थालनी गर्‍यो भने हेग कन्भेन्सन सन् १९१२ ले पनि यस दिशातर्फ सन्धि कानुनको आयाम थप्यो। सन् १९८८ को महासन्धिले मुलतः लागु औषधको अवैध नियन्त्रण कार्यमा पूर्णता ल्याउन नसके तापनि तत्कालीन विश्व समुदायको प्रयास र लागु औषध समस्याको बोध अवश्य गराएका छन्।

लागु औषधको दुरुपयोग र अवैध ओसारपसारसम्बन्धी सन् १९८७ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लागु औषधको मागमा न्यूनिकरण र रोकथाम, वितरणमा नियन्त्रण अवैध ओसारपसारमा रोक दुर्व्यसनीहरूको उपचार र पुनस्र्थापनाको लागि केही छलफल चलाइएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रहरूलाई स्पष्ट दायित्व सुम्पिएको पाइँदैन।

अपराधी माथि कारवाही चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक निकाय त छँदै छैन भने पनि हुन्छ। अपराधको प्रविधिभन्दा माथि उठेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै मुद्दा चलाउने न्यायीक कार्यको अभावले पनि लागु औषधसम्बन्धी अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। जुन ज्यादै गम्भीर र चिन्ताको विषय हो भनिन्छ। अहिले इन्टरपोलले आफनो कार्यको १/३ भाग लागुऔषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा खर्च गर्छ। यसले मात्र यत्रो उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको पाइन्छ भने छुट्टै सङ्गठनलाई सक्रिय गराइएमा अझै बढी सफलता  हुने देखिन्छ।

लागु औषध ओसारपसारका गिरोह हाम्रो प्रहरीभन्दा धेरै अगाडि देखिने र उपत्यकाबाहेकका जिल्लातिर छुट्टै प्रहरी सेलको स्थापना नगरिएको हुँदा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। लागु औषध -नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा यससम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्न नेपाल सरकारले विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने प्राब्धान भ्ए पनि कार्यान्वयन नभएकोले यसलाई पनि अरु अपराधसरह जिल्ला अदालतहरूबाटै हेरिने प्रचलन रहेको छ। लागु औषधजस्तो गहन किसिमको मुद्दालाई विशेष अदालत गठन गरी हेर्ने व्यवस्था भएमा छिटोछरितो फैसला हुन सक्ने र यस विषयमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुने हुँदा लागु औषध नियन्त्रण गर्न अझ बढी बल पुग्न सक्ने थियो।

लागूऔषध सम्बन्धि कानुन र प्राबधान

लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली पनि बनाइएको छैन। त्यसले गर्दा कानुन व्यवसायीले पनि सम्बन्धित अदालतको अभ्यास हेर्न, पूर्वनिर्णयका मिसिल हेर्न पर्ने झमेला छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागु औषध महाशाखाको स्थापना र एकजना सहसचिवलाई प्रमुख लागु औषध नियन्त्रण अधिकारी तोकिएको छ। तर पनि यसको सकृयता एवं प्रभावकारिता ज्यादै कम देखिन्छ। प्रत्येक जिल्लाको प्रजिअहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीसम्म तोकिएको छ। तर यसबाट मात्र लागु औषधजस्तो जटिल समस्या समाधानको पूर्णअपेक्षा गर्न सकिदैन। लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीको रूपमा प्रजिअहरूलाई तोकिएको भए तापनि निजहरूले प्रहरीद्वारा तयारी गरिएको अनुसन्धान कागजमा सही गर्ने लागु औषध नष्ट गरेको मुचल्का प्रमाणित गर्ने कार्यमा भन्दा बढी सक्रियता देखाइएको पाइँदैन।

प्रहरी प्रधानकार्यालयमा लागु औषध अनुसन्धानको लागि छुट्टै शाखा त छ। तर यो देशभरी शाखा विस्तार गर्न सकिएको  छैन। केबल उपत्यकामा मात्र सीमित छ। दुर्व्यसनीहरु फेला परे भने केही समय हिरासतमा राखेर छोडिदिने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा केही समयपछि ऊ पुनः प्रहरी हिरासतमै र्फकन्छ। मुद्दा चलाउन पर्ने अवस्थामा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा मात्र नभएर संविधानको पनि त्यति वास्ता गरिदैन किनकि २४ घण्टाको साटो कैयौ दिनपछिमात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पुर्‍याइन्छ। सो अनियमितता विरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको नाम लिन नसक्ने गरी त्यस्ता अभियुक्त र तिनका अभिभावक थकित छन्। अहिलेका प्रशासकहरु लागु औषध ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई लागु औषध दुर्ब्यसनी भागमा पारेर सजायको माग गरेर अपराधको यथार्थलाई छुपाएर वार्गेनिङ गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएकै छन्। यसले गर्दा लागु औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान र कारवाहीमा समेत गम्भीर विश्वसनियताको संकट परेको छ।

अब लागु औषधजस्ता गम्भीर समस्या समाधान गर्न यसलाई कर्मक्षेत्रमा उतार्नको लागि अनुसन्धान छानविन, परीक्षण, मुद्दा दायरसम्बन्धी विशेष ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ। लागु औषध परीक्षण गर्ने, विशेषज्ञ तयार पार्ने, लागु औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै निकाय खोल्ने। हाल यसको वैज्ञानिक यन्त्रशाला काठमाडौमा मात्र छ। अन्य फौजदारी मुद्धाका प्रतिवादीलाई २५ दिन अनुसन्धानका लागि राखिन्छ भने लागु औषध नियन्त्रणअन्तर्गत रहेका अभियुक्तलाई ९० दिन अनुसन्धानको लागि प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिन्छ। यो ढिलो हुनु भनेको सबै लागु औषधको परीक्षण गर्न काठमाडौँको अनुसन्धान यन्त्रशालामा लैजानु पर्ने बाध्यता नै हो। अब अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र पाँच वटै विकास क्षेत्रमा खोल्न पर्दछ। तब लागु औषधसम्बन्धी मुद्दा किनारा गर्न छिटो छरितो हुन्छ।

रोकथाम बिधि

सरकारका तर्फबाट रोजगारीका कार्यक्रम, बाबुआमाले आफ्ना बाबुनानीहरूलाई यथेष्ट समय, समाजमा युवामैत्री वातावरण, उनीहरूलाई समाजिक कार्यमा संलग्न गराउने, टोलटोलमा कला संस्कृति, नृत्य, संगीत, खेलकुद आदिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ। यसरी उनीहरूका रुचीअनुसारका रचनात्मक कार्यक्रम समाज र राज्यले दिनु पर्दछ। त्यसको सञ्चालनको जिम्मा पनि युवाहरूलाई नै दिने हो भने हाम्रा सन्तती कि त रोजगार कि त यस्तै रचनात्मक कार्यमा व्यस्त भई कुलतबाट जोगिन सक्छन्।।

यसको दुर्र्गुणहरूको प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने, लागु पदार्थ ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई कडा कानुन बनाई लागु गरिनु पर्ने जिम्मेवारी देखिन्छ। यस्तो व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले योजनाबद्ध कार्यनीति बनाउने जनताहरुसामु व्यापकरूपमा प्रचारप्रसार हुनुपर्ने, सरकारी सहयोग मिल्नुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यमा सरकारले सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ। यस विषयमा सवसाधारण जनता सबैलाई जागरुक बनाउनु पर्छ।

नेपालले पनि अब प्रशासनिक निकायबाट मात्र लागु औषध नियन्त्रण गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। सबै राजनीतिक दलसँग यसको नियन्त्रणको एजेण्डा बन्नु पर्छ। राजनीतिकको  रूपमा राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई सँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। लागु औषधको यो समस्या समाधान गर्न प्रहरी प्रशासन, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र अदालतको यो प्रयास पर्याप्त छैन। अर्को अर्थर्मा भन्ने हो भने यी सम्बन्धित निकायहरूको काममा विश्वसनियताको कमी पनि भएको छ।

प्रकृया नपुर्‍याएको कारण लागु औषधको नियन्त्रणमा यथोचित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको समाजले स्पष्ट महसूस गरेको छ। यसले समाजका मानिसहरु पीडितमाथि पीडित भइरहेका छन्। अभिभावकको हैसियतमा राजनीतिक दल र सम्पूर्ण राज्य नै यसको नियन्त्रयणमा कसरी लाग्नु पर्छ भन्ने सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।

माथिका तथ्यहरूलाई मनन गर्दैं, नौलो घुम्ती, पोखराले ड्यामसाइडमा सप्ताहव्यापी -२१ देखि २७ जेठ, २०७०)  महायज्ञ आयोजना गरेको थियो। यस पुनित कार्यमार्फत् समाजलाई राहत दिन खोज्नु अति नै सहृानीय कार्य हो।  हामी सबैले यसमा हातेमालो गरौं। यही नै हाम्रो श्रद्धाभक्ति हो।