नेपाल पानीजहाज कार्यालय
वि.सं २०७५ फागुन २ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । २०७५ माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पानी जहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो।
| गठन | वि.सं २०७५ फागुन २ |
|---|---|
| प्रकार | सरकारी |
| कानुनी वैद्यता | नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातन मन्त्रालय |
| लक्ष्य | पानीजहाजको सुरुवात र विकासका लागि ढोका |
| प्रधान कार्यालय | काठमाडौँ एकान्तकुना-ललितपुर |
मूल सङ्गठनहरू | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातन मन्त्रालय |
कर्मचारी | १६ |
पृष्ठभूमि सम्पादन गर्नुहोस्
इतिहास सम्पादन गर्नुहोस्
वि सं २०२७ मा राजा महेन्द्रको समयमा नै पानीजहाजको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन भएको थियो । त्यतिवेलै राजाले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी चारवटा ऐन बनाएका थिए । पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ बनेको थियो ।[१] २०२७ सालमा "पानी जहाज दर्ता ऐन" प्रचलनमा आए पनि कार्यालय स्थापना भएको थिएन। नेपाली पानीजहाजलाई विदेशी बन्दरगाह वा विदेशी क्षेत्रीय समुद्रमा रहँदा सन्धिद्वारा प्रदत्त सुविधा तथा शुल्कहरू र उचित सम्मानको अधिकार दिलाउने उद्देश्यले नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झन्डासम्बन्धी ऐन २०२७ बनेको थियो ।
२०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले पानीजहाज किन्न तथा सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन’ नामक संस्था नै खडा गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।[२] यो कर्पोरेसनले ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज खरिद गरेको थियो । जहाजको केही पैसा तिरेपछि बाँकी पैसाका लागि नेपाल सरकार जमानी बस्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले जमानी बस्न आनाकानी गरेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको थियो । [३]