नेपाल कानुन आयोग

नेपालकानुन आयोग नेपाल सरकारका लागि कानुनहरू निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने तथा परिमार्जन गर्नको लागि स्थापना भएको सरकारको एक अङ्ग हो। यो नेपालकानुन आयोग ऐन, २०६३ अनुसार गठन भएको छ। नेपालकानुन आयोगले कानुन, न्याय तथा सबिधान सभा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर आफ्नो कार्यहरू सञ्चालन गर्दछ।

पृष्ठभूमि

नेपालकानुन आयोग सर्वप्रथम सन् १९५३मा गठन भएको हो। त्यसपछि दोस्रो, तेस्रो र चौथो आयोगहरू क्रमशः १९६०, १९६३, १९७२ र १९७९मा गठन भए। यस्ता सबै आयोगहरू अस्थायी प्रकृतिका थिए। सन् १९८४मा आएर मात्रै नेपालकानुन आयोगलाई स्थायी स्वरूप दिइयो। सन् १९९०को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि आयोग नयाँ मान्यता अनुसार पुनर्गठन भयो र यो फेरी सन् २००३मा पनि पुनर्गठन भयो। अहिले नेपालकानुन आयोग नेपालकानुन आयोग ऐन, २००७ अन्तर्गतको एउटा कार्यकारी अङ्ग हो। स्मरण रहोस् तवसम्म यो कार्यकारी निर्णयद्वारा गठन गरिन्थ्यो।

आयोगको गठन

आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित नौ सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। कानुन, न्याय तथा सबिधान सभा मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट महान्यायाधीवक्ताले चुनेका एक उपमहान्यायाधीवक्ता र नेपालकानुन आयोगका सचिव, जो सदस्य सचिवको रूपमा पनि कार्य गर्दछन्, पदेन सदस्यहरू हुन्। अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नेपाल सरकारले पाँच वर्षको लागि नियुक्त गर्दछ। एक महिला सहित अन्य तीन सदस्यहरू पनि नेपाल सरकारले दुई वर्षको लागि चयन गर्दछ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको लागि सर्वोच्च अदालतका अवकासप्राप्त न्यायाधीशहरू वा सोको लागि योग्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पदाधिकारीहरूको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नको लागि कानुन, न्याय तथा सबिधान सभा मन्त्रालय मन्त्री, व्यवस्थापिका-संसदको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिका सभापति र नेपाल बार एसोसिएसनका सभापति सदस्य भएको सिफारिस समितिको व्यवस्था रहेको छ।