संयुक्त राष्ट्र महासभा
— सम्पूर्ण राष्ट्र सङ्घ सदस्यको बिचार संसद —
|
|
सचिवालय
— संयुक्त राष्ट्रको प्रशासनिक अङ्ग —
|
|
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय
— अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सर्वव्यापी न्यायलय —
|
|
|
|
|
- राज्यको गैर अनिवार्य सिफारिस समाधान गर्नुका साथै सुरक्षा परिषदलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्दछ;
- सुरक्षा परिषदद्वारा सङ्घमा नयाँ राष्ट्रको प्रवेश सिफारिसलाई फैसला गर्न सक्दछ;
- बजेट माथि छलफल गर्न;
- सुरक्षा परिषदको अस्थाई सदस्य छान्न ।
|
- संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बर्तमान ढाँचालाई सहयोग गर्नु;
- सङ्घको अध्यक्ष – राष्ट्र सङ्घको महासचिव – महासभाबाट ५ बर्षको लागि छानिएको हुन्छ जुन यस सङ्गठनको प्रमुख व्यक्ति हुन्छ.
|
- आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर राज्य बीचको बिबाद समाधान गर्न;
- उचित कानूनी सल्लाह दिनु;
- बहुमतको आधारमा फैसला गरिन्छ. यहाँ रहने १५ जना न्यायधीश महासभाबाट छानिएर आएको हुन्छ जसको कार्यकाल ९ बर्षको हुन्छ ।
|
|
|
सुरक्षा परिषद
— अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दा व्यवस्थापनको लागि —
|
आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्
— विश्व आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दा हेर्नका लागि —
|
जिम्मा जमानी परिषद
— आधिकारिक क्षेत्र हेर्नका लागि (हाल निस्क्रिय) —
|
|
|
|
|
- अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा सम्बन्धि मुद्दाको हल निकाल्न;
- सुरक्षा परिषदको अनिवार्य प्रस्तावलाई मन्जुरी दिन सक्छ;
- १५ सदस्य राष्ट्र रहने ब्यबस्था छ जस मध्ये ५ स्थायी सदस्य राष्ट्र (भेटो शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने) तथा १० निर्वाचित सदस्य रहने ब्यबस्था रहेको छ ।
|
- आर्थिक तथा सामाजिक मामिलामा राज्यलाई सहयोग गर्नु मुख्य काम हो;
- ३ बर्षको लागि महासभाद्वारा ५४ सदस्यलाई यस परिषदमा काम गर्नका लागि पठाएको हुन्छ.
|
- लिग अफ नेसनले गरेको जानदेशको आधारमा यो परिषदको मुख्य उद्देश्य उपनिवेशहरूको सिमा तथा सम्पति प्रबन्धन गर्नु रहेको थियो ;
- सन् १९९४ देखि निस्क्रिय रहेको छ, जब पलाउले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो ।
|
