नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सुडान घोटाला भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागी आवश्यक एपिसी (Armed Protection Carrier) लगायतका विभिन्न बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदमा अनियमितता गरेको, अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरेको घटनालाई चिनिन्छ। त्यतिबेला गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला थिए।

उक्त सामानहरू राष्ट्रसंघ को मापदण्ड विपरित रहेको पाइएपछि उक्त घोटान्ला बाहिर सार्वजनिक भएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ मा सुडानमा बख्तरबन्द गाडी तथा बन्दोबस्ती सामान खरिद गर्दा रु. २९ करोड घोटाला भएको, सामान पुर्याउने ठेकेदार, कम्पनी एस्योर्ड रिस्क कम्पनी, त्यसका मालिक नोर्देशक माइकल राडार, उनका सहयोगी शम्भु भारती र ३४ जना प्रहरी अधिकारीले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भनी मुद्दा दायर गरेको थियो।

आरोपित प्रहरी अधिकारी सम्पादन गर्नुहोस्

अधिकारी श्रेणी
महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा : आइजिपि महानिरिक्षक
हेम बहादुर गुरुङ आइजिपि महानिरिक्षक
रमेश चन्द ठकुरी आइजिपि महानिरिक्षक
मदन बहादुर खड्का एआइजी
अर्जुन जंगबहादुर शाही एआइजी
दीपक सिंह थाङदेन एआइजी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
श्याम सिंह थापा एआइजी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
दीपेन्द्र वहादुर विष्ट एआइजी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
रमेश विक्रम शाह प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
१० टपेन्द्रध्वज हमाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
११ दीपक कुमार श्रेष्ठ
१२ निरज पुन डिआइजी
१३ सुरेन्द्र व. पाल डिआइजी
१४ रवी प्रताप राणा एसएसपी
१५ श्याम वहादुर खड्का एसएसपी
१६ शिव लामिछाने एसएसपी
१७ नरेन्द्र कु. खालिङ्ग एसएसपी
१८ डा. अजित गुरुङ्ग एसएसपी
१९ रमेश कुमार पाण्डेय एसएसपी
२० निरज व. शाही एसपी
२१ मनोज न्यौपाने एसपी
२२ गुप्त वहादुर श्रेष्ठ एसपी
२३ विजयलाल कायस्त एसपी
२४ डा. रामकृष्ण राजभण्डारी कामु एसपी
२५ कृष्ण प्रसाद गुरागाई एसपी
२६ संजय सिंह वस्नेत एसपी
२७ पिताम्वर अधिकारी एसपी
२८ प्रकाश अधिकारी डिएसपी
२९ लाल गोविन्द श्रेष्ठ इन्स्पेक्टर
३० अर्जुन प्र. तिमिल्सेना इन्स्पेक्टर
३१ हरिहर श्रेष्ठ
३२ विद्याराज श्रेष्ठ डिएसपी
३३ दिनेश के.सी डिएसपी
३४ गिरधारी शर्मा इन्स्पेक्टर
३५ शम्भु भारती आपूर्तिकर्ता व्यवसायी

विशेष अदालतको फैसला सम्पादन गर्नुहोस्

सुडान घोटालामा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की, न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र र न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसेको विशेष अदालतको इजलासले ले तीन पूर्व आइजिपी र दुई ठेकेदारलाई २०६८ फागुन १ मा कैद सजाय र जरिबाना सुनायो। यो घटनामा अभियुक्त बाँकी ३१ प्रहरी अधिकारीले भने सफाई पाए।

पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, र रमेश चन्द्र ठकुरीले सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याई ठेकेदार पोसेको भन्दै अदालतले २/२ वर्ष जेल र करोडौं जरिबाना सुनायो। ठेकेदार माइकल राडार्लाई दुई वर्ष कैद र २८ करोड ४० लाक्ब बिगो र त्यति नै जरिबाना भराउने फैसला विशेष अदालतले गर्यो। उनीहरु सबै आफैं अदालतमा उपस्थित भएर जेल चलान भए पनि पूर्वआइजिपी चन्द भने फरार भएका थिए। २०७६ असार १९ मा रमेश चन्द ठकुरीले आत्मसमर्पण गरेका थिए। दोषी ठहर गरेको दुई वर्षसम्म फरार रहेका उनले सर्वोच्‍च अदालतलमै आएर बिहीबार आत्मसमर्पण गरेका हुन् । [१]


२०६८ फागुन १ मा अदालतले डिआइजी देखि इन्स्पेक्टर सम्मका ३१ जना प्रहरी अधिकृतलाई सफाई दिएको थियो। सरकार र प्रहरीलाई नोक्सानी पार्ने क्रियाकलापमा ती अधिकृतका निर्णायक हैसियत नहुने भन्दै न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र र न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसेको विशेष अदालतको इजलासले सफाई दिएको थियो।

पुनरावलोकन सम्पादन गर्नुहोस्

२०७३ असोज १० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ अघि बढाउन सुडान प्रकरणका अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुने (झगडिया झिकाउने आदेश) दिएको थियो। यसबाट सुडान घोटाला प्रकरण फेरि बल्झियो । [२]

धरौटी सम्पादन गर्नुहोस्

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

From विकिपिडिया

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

  1. बाह्रखरी, बाह्रखरी, "सुडान घोटाला प्रकरण : दोषी ठहर भएको दुई वर्षपछि पूर्वआईजीपी ठकुरीले गरे आत्मसर्पण", बाह्रखरी, अन्तिम पहुँच २०२२-३-१८ 
  2. अनलाइन खबर, अनलाइन खबर, "सुडान घोटाला प्रकरण फेरि बल्झियो", अनलाइन खबर, अन्तिम पहुँच २०२२-३-१८