"नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

हामी र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गकि समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै, नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै, आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौँ ।

 

 

# धारा ४ : नेपाल एक स्वतन्त्र, अबिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समाबेशी र पुर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो ।

नेपालको सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व, मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म नेपालको नागरिक ठहर्छ । २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका ब्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता लिन सक्छ । अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकता दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । धारा ११मा नागरिकता टोली खटाईने ब्यबस्था छ ।

 

 

धारा १२ देखी ३२ सम्म गरी २१ वटा मौलिक हकको ब्यबस्था छ ।