"रेडियो सगरमाथा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

नेपालमा वि.स. २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधानले नागरिकलाई लेख्ने र बोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति दिलायो । यसको फलस्वरुप नेपालमा पत्र-पत्रिकाको प्रकाशन तिव्ररूपमा हुन थाले । त्यसै बेलादेखि [[नेपाल वातावरण पत्रकार समूह]] (नेवापस)ले नेपालमा एफ.एम. प्रविधीको रेडियो भित्र्याउन प्रयास शुरु गरेको थियो । वि. स. २०४९ सालमा राष्ट्रिय संचारसञ्चार निति २०४९ जारी भयो। यसमा एफ.एम. रेडियो सञ्चालन गर्न पाइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर नेवापसले एफ एम रेडियो संचालन अनुमति लागि सरकार समक्ष निवेदन दियो । त्यति बेला निति थियो । तर ऐन थिएन । त्यसैले अनुमति पाउन सकेन । जब ऐन बन्यो। ऐन बनेपछि नेवापसले संचालन अनुमतिका लागि निवेदन हाल्यो । तर नियमावली नभएको कारणले एफ एम रेडियो संचालन अनुमति पाउन सकेन नेवापसले । नियमावलीका लागि नेवापसले नै लविङ शुरू गर्यो । नियमावली पनि आयो । तर पनि एफ एम रेडियो संचालन अनुमनि पाएन । यो अवधिमा नेवापसले एफ एम रेडयोलाई चाहिने सम्पुर्ण औजारहरू जुटाइसकेको थियो ।

पटक–पटकको प्रयासमा पनि अनुमति नपाएपछि वि.सं. २०५२ [[चैत]] २० र २१ गते गैर कानुनी तवरबाटै रेडियो सगरमाथाले प्रविधि परिक्षण गरेको कुरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०५२ चैत २३ मा सोधेको स्पष्टीकरणबाट पुष्टि भएको छ । थप दुइ वर्षको संघर्षसङ्घर्ष पछि वि. सं. २०५४ [[जेठ]] ५ गते सरकारले एफ एम रडियो सगरमाथाको सञ्चालन अनुमति नेवापसलाई हस्तान्तरण गर्यो । त्यसको ४ दिन पछि जेठ ९ गतेबाट कानुनी रूपमा १०२ थोप्लो ४ मेगाहर्जमा [[दक्षिण एसिया]]कै पहिलो एफ एम रेडियो भएर घन्कियो रेडियो सगरमाथा ।

सामाजिक न्याय र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका लागि बैकल्पिक रेडियो मिडियाका रूपमा स्थापित रेडियो सगरमाथा व्यापारिक रेडियो र सरकार नियन्त्रत रेडियोको बीचमा निर्भिक, स्वतन्त्र र स्वच्छ छवि कायम राखी अगाडि बढिरहेको छ । यसले रेडियो प्रसारण क्षेत्रमा सरकारी नीति, ऐन र व्यवहार परिवर्तनका लागि निकै लामो र नेतृत्वदायी संघर्षसङ्घर्ष गरेको इतिहास छ । जनताको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सामाजिक न्याय, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संस्कृति, सामाजिक खुला बहस, सुशासन र मानव अधिकारका लागि गर्दै आएको वकालतका कारण शाही शासनकालमा राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले सबैभन्दा बढी तारो यसैलाई बनाएको थियो । स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनमा नेपाल एफएम र रेडियो सगरमाथा निर्भिकताका साथ उभिएका थिए । २०६२ मंसिर १३ गते (नोभेम्बर २८, २००५) देखि राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारले २ दिनसम्म यसको प्रसारण बन्द गराउनुका साथै स्टेसनबाट राती उपकरण जफत गर्ने र बेलुकाको सिफ्टमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई हिरासतमा लिने कार्य गरेको थियो । रेडियो सगरमाथाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट २ दिनपछि मंसिर १५ देखि पुनः आफ्नो प्रसारण सुरु गर्यो ।