"राजनीतिक दल" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको छ । यसरी अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशलाई संस्थागत (आगामी संविधानमा उल्लेख) गर्नु र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नै भएकोले प्रतिष्प्रर्धात्मक बहूदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव मार्फत राजनीतिक दलहरु जनताबाट चुनिएर जनप्रतिनिधिको रुपमा लोकतन्त्र, जनआन्दोलन र अन्य आन्दोलनका भावना र मर्मलाई संविधानमा समेट्न अग्रसर हुनुपर्छ । देशमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आफनोआफ्नो संविधान आफै बनाउन पाउने (आफ्नो भोट आफै छनौट गर्न पाउने) व्यवस्था लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विभिन्न किसिमले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । मुख्यगरी प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष र मिश्रीतलाई लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा मतदाताले प्रत्यक्ष रुपमा नै नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधि लोकतन्त्रमा मतदताबाट चुनिएर जाने प्रतिनिधिमार्फत नीति निर्माण गर्दछन् भने मिश्रीत लोकतन्त्रमा कुनै नीति, नियम प्रत्यक्ष र कुनै प्रतिनिधि मार्फत हुने गर्दछ । लोकतन्त्रको दुई मुलभूत सिद्धान्त भनेको समानता र स्वतन्त्रता हुन् । राज्यमा वस्ने सबै नागरीक कानूनको हेराईमा वरावर र समान हुन्छन् अनि त्यहांको संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको हुन्छ ।