"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
कुनै सम्पादन सारांश छैन |
कुनै सम्पादन सारांश छैन |
||
पङ्क्ति १:
संसदीय व्यवस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत लाई मानिन्छ । बेलायतमा १३ औ शताव्दीको अन्त देखि नै संसदको उत्पति भएको हो । त्यस्तै प्रकारले (कार्टेश - स्पेनको संसद ) को अभ्यास पनि १३ औ शताव्दी देखि स्पेनमा हुन थालेको इतिहासकारहरुको भनाइ छ । बेलायतमा १०६६ इ.भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन
यसरी विटेनागेमोट, म्याग्नम कान्सिलियम तथा क्युरिया रेजिस जस्ता सभा सम्मेलन बाट सामन्त, भारदार, पादरी हरुको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । यसरी यी सामन्तहरुले विस्तारै आफनो अधिकार खोज्दै जाँदा सन् १२१५ मा राजा जोन ९प्ष्लन व्यजल० लाई १५ व्गलभ १२१५ मा एक अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गराए जसलाई म्याग्नाकाटा भनिन्छ । कानून बमोजिम मुद्धा चलाई आपराधी नठहरेसम्म राजाले मनपरी कसैलाई थुन्न अथवा कानूनद्धारा प्राप्त कसैको सुविधा हरुको अपहरण गर्न अथवा कसैलाई ज्यान सजाय दिन नसक्ने तथा महासभाको स्वीकृति विना राजाले कुनै किसिमको कर लगाउन नसक्ने जस्ता कुरा त्यस महान अधिकार पत्रमा उल्लेखित थिए । म्याग्नाकाटा राजाको अधिकार लाई सीमा भित्र बाँध्ने पहिलो दस्तावेज थियो ।
राजा जोनका उतराधिकारीहरुले आफूखुसी भेला वोलाउने र मनलागेका बखत मात्र म्याग्नाकाटा परेका दफा वमोजिम कारवाही गर्दथे । यसवाट राजा र सामन्त पादरी महन्त वीचमा मनमुटाव वढ्दै गयो । सन् १२९५ इ.मा राजा इडवार्ड प्रथम लाई युद्धको निमित धन चाहिएकोले संसदको वैठक वोलाए, जसमा अर्ल ९भ्बचकि० अन्य महत्वपुर्ण भारदार ९द्यबचयलक० प्रधान पादरी ९ब्चअजदष्कजयउ० पादरी ९द्यष्कजयउ ० महन्तका साथै प्रत्येक काउन्टी वाट दुइ दुई जनाका दरले सरदारहरु ९प्लष्नजतक० र प्रत्येक शहरवाट दुई जनाका दरले नागरिक पनि डाकिएका थिए । जसलाई आदर्श संसद ९ःयमभ एिबचष्बिmभलत ० भनिन्छ । यद्यपी यो पनि सच्चा जनप्रतिनिधि हरुको सभा नभइ धनी व्यापारी र नामुद व्यक्तिहरु थिए ।
यिनीहरुले राजालाई चाहिने कर उठाउन स्वीकृति दिनुका साथै राजा समक्ष आफ्नो इलाकाको पिरमर्का पनि जाहेर गर्दथे । संसद वोलाउने नवोलाउने र कानून निर्माण गर्ने काम राजा स्वयंले नै गर्दथे । सचेत उद्धेश्य र सजग योजना नभए पनि एडवार्ड प्रथमको शासनकालमा सन् १२७२ देखि १३०७ वीच वेला वेलामा आयोजना गरिने अनेकौ परिषदका वैठकहरु र आवश्यकताको दवावका कारण वेलायती संसद स्थापित हुन गयो । जनताको पिरमर्का राजाले स्वीकार नगरे सम्म संसद ले कर रकम स्विकृत गर्न आनाकानी गर्न थालेकोले राजा वाध्य भै जनताका पीरमर्का सुन्न थाले । फलतः संसदको शक्ति क्रमशः वढ्दै जान थाल्यो । संसदमा जनप्रतिनिधिहरुले ल्याउने विन्तीपत्र सामन्तकै विरुद्धमा हुनाले सामन्तले आफनो अपमान सम्झन्थे । अर्का तर्फ पादरीहरु पनि धार्मिक मामिलामा स्वतन्त्र भएको कारण यी तीनै वर्गहरु एकै ठाउमा वस्न असम्भव भयो र संसद तीन भागमा विभाजित भयो जसलाई सदन ९ज्यगकभ० भन्न थालियो । पादरीहरुको छुट्टै वैठक लाई कन्भोकेशन ९ऋयलखयअबतष्यल० सामन्तको वैठकलाई हाउस अफ लर्डस् र जनप्रतिनिधि हरुको वैठक लाई हाउस अफ कमन्स भनिन थालियो । पछि सामन्तको वैठकमा पादरीहरुले आफ्नो केही प्रतिनिधिहरु पठाउन थाले । यिनी हरुको वेस्ट मिनिस्टरको दरवारमा वैठक वस्न थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरुको वैठक वेस्टमिनिस्टरको च्याप्टर हाउसमा हुन थाल्यो ।
इ. १६०३ मा जेम्स प्रथम राजा भए पश्चात राजा र संसद वीचको अधिकार का लागि द्धन्द तीव्र हुदै गयो । मनोमानी ढङ्ग वाट कर उठाउने कुराले राजा र संसद वीचमा ठूलो झगडा प्रारम्भ भयो, किन भने चौधौ शताव्दीमा पारित एउटा कानून अनुसार राजाले संसदको स्वीकृति विना कुनै पनि कर उठाउन नपाउने व्यवस्था भइ आएकोमा राजाले त्यसको अपहेलना गर्नुवाट संसदले आपनो वेवास्ता गरेको सम्झ्यो ।
राजा चार्ल्स प्रथमको मृत्युदण्ड पछि ११ वर्षम्म वेलायतमा गणतन्त्र कायम भयो । तर पछि त्यहाँ राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित राजतन्त्र र संसद वीच पनि पुनः अधिकारका लागि द्धन्द शुरु भयो र आखिर राजा जेम्स द्धितीय पलायन भए । संसदले राजामा निहित अधिकारहरु क्रमशःसुढृढ गर्दै लग्यो ।
बेलायतमा राजा र संसद वीचमा मात्र अधिकारको लर्डाई नभइ दुइ सदनका वीचमा पनि अधिकार क्षेत्रका वीचमा झगडा हुने गर्दथ्यो । १६ औ शताव्दीको प्रारम्भ सम्म आईपुग्दा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फवाट पेश भएका प्रस्तावहरु "हुन्छ" भन्ने वाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । कर उठाउने जस्तो महत्वपुर्ण अधिकार हाउस अफ कमन्सले प्राप्त गरेपछि यिनीहरुले मन्त्री रोज्ने अधिकार पनि दावी गर्न थाले । हाउस अफ कमन्सको अधिकार वढ्दै गएको हाउस अफ लर्डस लाई तितो लाग्यो र यी दई सभा वीच पनि संर्घष हुन थाल्यो । लर्डस हाउसको सुधार सम्वन्धमा विल हरु पेश हुन थाल्यो । अठारौ शताव्दीमा पुगिञ्जेल त्यो विकास क्रमले एउटा संवैधानिक प्रणालीको रुप लिइ सकेको थियो जस अन्तरगत राजा र संसद प्रत्येकको शक्ति अर्काको शक्तिका कारण सीमा वद्ध हुन पुगेको थियो । संसद भित्रै पनि हाउस अफ लर्डस् का पुख्यौली सामन्त हरुको शक्ति लाई हाउस अफ कमन्समा निहित जनताको शक्तिले ओझेलमा परिदिएको थियो ।
सन् १९११ र १९४९ मा वनेको संसदीय कानूनले संसदलाई अरु मजवूत वनायो । सन् १६७९ मा जारी भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन १६८८ को गौरवमय क्रान्ति, सन १६८९ को विल अफ राइट्स ९द्यष्िि या च्ष्नजतक ० सन् १७०१ को सेटलमेन्ट एक्ट ९क्भततझिभलत ब्अत० ले वेलायतको संसदलाई आधुनिक रुप दिएका थिए ।
यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले आफ्नो अनुकुल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठनविधिको आधारमा विश्वमा मुख्य रुपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिकाहरु पाइन्छन्- वेस्टमिनिष्टर नमूना ९ध्भकtmष्लष्कतभच ःयमभ ०ि र अमेरिकी नमूना ९Amभचष्अबल ःयमभ० ि। वेलायतको संसदको गठन विधिको प्रभावमा सो अनुरुप गठन भएका संसदलाई "वेस्टमिनिस्टर नमूना संसद" भनिन्छ । यसमा राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अंग मानिन्छ । वेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, आयरल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, भारत आदि देशहरुमा वेस्टमिनिष्टर नमूनाको व्यवस्था लागु गरिएको छ ।
राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अंग नमाने पनि राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिकीय अधिकारहरु राष्टा्रध्यक्षले प्रयोग गर्दछन्, यस्ता संसदमा मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण को सिद्धान्तलाई अपेक्षाकृत लागु गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । फ्रान्स, इटाली, पाकिस्तान, जापान, नर्वे, निदरल्याण्ड, पोर्चुगल, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरु संग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य संचालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्ति पश्चात २००९ सालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु सम्मिलित भै गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठन पछि मात्र भएको पाइन्छ् ।
| |||