"संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा →संवैधानिक देशको सिद्धान्त: हिज्जे मिलाउँदै |
|||
पङ्क्ति २१:
विभाजन गरिएको हुन्छ।
अब संविधानसभा २ मा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समृद्धि र जनहितको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन्छ ? मुलुकको औद्योगिकीकरण कसरी गरिन्छ ? कृषि अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाइन्छ ? भूमिको वितरण कस्तो हुन्छ ? जातीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय विभेदहरू कसरी हल गरिन्छ ? रोजगारी कसरी सृजना हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त कसरी हुन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेण्टी भनेको के हो ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण त यी र यस्ता प्रश्न नै हुन् । अब हुने संविधानसभा २ को निर्वाचनको बहसमा आउनुपर्ने खास विषयहरू पनि यिनै हुन् ।
दर्शनशास्त्रमा स्वरूप र चरित्रका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरिएको रहेछ । दार्शनिक अभिमत भन्छ कि वस्तुको भौतिक स्वरूपमा जतिसुकै रङरोगन गरे पनि रूप वा चरित्र पदार्थको प्रधान पक्ष हो । स्वरूप सहायक मात्र हो । यो अभिमत पदार्थमा नभई समाज, विज्ञान र राजनीतिमा पनि उसरी नै लागू हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूसमेत यही अभिमतका पृष्ठपोषक हुन् । उनीहरू पनि राज्यसत्ताको स्वरूपमा नभई चरित्रमा रूपान्तरणको बहस गर्छन् । उनीहरूको विचारमा स्वरूप माथिको अतिमोह नभई समाज परिवर्तनको बहस शुरू गर्नुपर्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा राज्यको शासकीय स्वरूपमा चर्को बहस चलिरहेको छ । तर, चरित्रमाथिको बहस निकै मधुरो सुनिन्छ । त्यसो त शासकीय स्वरूपको अति अग्रज नेताहरूको शक्तिसङघर्ष र महत्वाकाङ्क्षासँग सम्बन्धित छ । जबकि नागरिकका लागि त जनमुखी चरित्रको राज्य निर्माण सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । त्यसैले संविधानसभा २ मा राज्यको चरित्रमाथिको बहस चलाउनु परेको छ । यसका लागि निर्वाचनसँगै राज्यको चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नको राजनीतिक जवाफ खोजौं अन्यथा दुईपटक त के हजारपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरे पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात नै हुनेछ ।
-हिक्मत शाही नेपाली काँग्रेस सिन्हासैन दैलेख
== संवैधानिक देशको सिद्धान्त ==
| |||